महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया, गरिन्छ अझै विभेद

दैलेख : महिनावारीमा छाउगोठ बसेकी चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाकी लालसरा विकलाई २०७४ जेठ ८ गते सर्पले टोक्यो। भोलिपल्टै लालसराको ज्यान गयो। चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका लैनचौरकी तुलसी शाहीको पनि महिनावारी बार्ने क्रममै ज्यान गयो।

२०७४ असार २२ गते उनलाई सर्पले टोकेको थियो। छाउगोठमा सर्पले डसेपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा तुलसीले बाटोमा ज्यान गुमाएकी थिइन्। आफन्त र परिवारको दबाबमा गोठमा सुत्न बाध्य पारिएकी लालसरा र तुलसीले छाउगोठमा सुतेकै कारण ज्यान गुमाए। मृत्यु भएका घटना चर्चामा आए पनि छाउगोठ बस्दा महिलाले भोग्नुपरेका थुपै्र शारीरिक र मानसिक पीडाका खबर प्रायः सार्वजनिक हुँदैनन्। 

छाउगोठमा सर्पले टोकेर ज्यान गुमाएकी तुलसीकी आमा धिर्जा शाहीसँग महिनावारी भएका बेला वर्षौंदेखि छाउगोठमा बसेर अँध्यारा रात बिताउनु परेको फरक कथा छ। धिर्जा भन्छिन्, ‘देवतालाई असन्तुष्ट नबनाउने नाममा छाउगोठमा बस्छौं, देवता खुसी बनाउने अन्धविश्वासले छोरी गुमाउनुप¥यो, छाउगोठमा बसेर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने महिनावारीको समयमा न पोसिलो खानेकुरा खान पाइन्छ, न त सुरक्षित बास।’ छाउगोठमा बसेका बेला सर्पले डसेर छोरीको मृत्यु भएपछि धिर्जा देवताका नाममा गरिने विभेदका कारण आफूले वियोग सहनु परेको बताउँछिन्। छोरीको मृत्युपछि वियोगान्त बनेको उनको परिवार केही वर्षयता थातथलो नै छोडेको छ। 

जिल्लाकै भैरवी गाउँपालिका–५ मा महिनावारी बार्ने चलन पुरानै छ। त्यहाँका महिला तथा किशोरी रजस्वला भएका बेला बाध्यतावश छाउगोठमा बस्नु परेको बताउँछन्। स्थानीय मनिषा नेपालीले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँमा रुढिवादी परम्परा यस्तै छ, घरभित्र बसे आमा–बुवाले देवता रिसाउँछन् भन्नुहुन्छ, देवताले परिवारमा क्षति पु¥याउँछन् भनेर घरभित्र बस्न दिनु हुन्न। महिनावारी हुँदा हाम्रो बास गोठ या खुल्ला आकाशमुनि हुन्छ।’ 

परिवारका अन्य सदस्यको दबाबका कारण पनि आफूहरू चिसो, तातो, सुरक्षित या असुरक्षित जे जस्तो अवस्थामा पनि छाउगोठमा बस्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। महिनावारी भएका वेला परिवारका कारण घरमा बस्न नपाइएको स्थानीय पुष्पा अधिकारीले बताइन्। ‘वर्षाको समयमा त सर्पको साह्रै डर लाग्छ, घरपरिवारका बुढापाकाले महिनावारी हुँदा घरको दैलोसम्म जान दिँदैनन्,’ उनले भनिन्।

दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका मेयर गणेशकुमार शाहीले समाजमा रहेका छाउपडीजस्ता कुरीतिहरू हटाउन नगरपालिकाले अभियान बनाएर लागेको बताउँछन्। टोल–टोलमा गठन गरिएका महिला सञ्जालमार्फत छाउप्रथालगायतका कुसंस्कार हटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ। यहाँको आठबिस नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूदेखि छाउप्रथा अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नगर प्रमुख तर्कबहादुर बडुवाल बताउँछन्। ‘म स्थानीय सरकारको प्रमुखमा आउनु अघिदेखि छाउ प्रथालगायतका कुसंस्कार अन्त्यका लागि काम गरेको थिए। कुरीतिविरुद्ध बोल्न थालेको तीन दशक पुग्यो, घर समाजसँगै सिंगो नगरपालिकालाई छाउप्रथा मुक्त बनाउन लागेका छौँ,’ नगर प्रमुख बडुवालले भने। समाजमा रहेका कुसंस्कार अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बडुवाल बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रबाट हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न जनचेतनाका काम भइरहेको छ। समाजमा जडो गाडेर बसेका कुरीति अन्त्य गर्न केही समय लाग्छ, कुसंस्कार हटाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने। 

छिःछिः र दुरदुर कहिलेसम्म ? 
कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा धार्मिक अन्धविश्वास, परम्परागत धार्मिक मान्यताले महिला तथा किशोरी महिनावारी हुँदा आफ्नै घरभित्र पस्न पाउँदैनन्। अपमानित हुनुपर्छ । छिःछिः र दुरदुर गरिन्छ। देउता रिसाउने, अनर्थ हुने भ्रम र अन्धविश्वासले महिला तथा किशोरीले यो अवधिमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत गर्न पाउँदैनन्।

यहाँका कैयौं ठाउँमा महिनावारीको समयमा बस्नका लागि अलग्गै छाउगोठ, कटेरो ठडिएका छन्। ती जीर्ण, साँघुरो, अँध्यारो र असुरक्षित हुन्छन्। जहाँ जंगली तथा पाल्तु जनावर, सर्प, कीरा सहजै छिर्छन्। त्यसैले छाउगोठमा महिला तथा किशोरीले सर्पदंशबाट अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। महिनावारीको समयमा असुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस क्षेत्रका महिला र तथा किशोरी प्रताडित छन्। वर्षाैंदेखि समाजमा जरा गाढेर रहेको यो कुप्रथाविरुद्ध लड्न विभिन्न प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर यसको न्यूनीकरण र अत्य हुन सकेको छैन। अन्धविश्वास र परम्परागत धार्मिक मान्यताले प्र श्रय पाइरहेको क्षेत्र मात्र होइन, शिक्षित भनिएको सहरी क्षेत्रमा पनि महिला तथा किशोरी महिनावारी विभेदको मारमा छन्। सृष्टि धान्ने यो महिनावारीको प्रक्रियालाई नेपाली समाजले अझै पनि स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन। 

मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ ले महिनावारी सम्बन्धमा हुने सबै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत तथा अमानवीय व्यवहारहरू बन्देज गरेको छ। अर्थात्, दण्डनीय बनाएको छ। संहितामा भनिएको छ, ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन।’ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ। राष्ट्रसेवकले यो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ। संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदलगायतका सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। यतिमात्र होइन, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिबद्ध रहने संकल्प गरिएको छ। तर, महिनावारीलाई समाजले अन्धविश्वासी एवं नकारात्मक दृष्टिले हेरेकै कारण मुलुकको कुल जनसंख्याको आधा हिंसा अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य छन्। 

अनि पारित भयो संकल्प प्रस्ताव 
चैत्र ८ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले राष्ट्रियसभामा ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। त्यसैदिन मर्यादित महिनावारीबारे राष्ट्रियसभामा बहस भयो। सांसद शाहले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बीसी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्वासे, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पूजा चौधरी र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद डा. अञ्जान शाक्य समर्थक थिए। प्रस्तावक र समर्थक सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको औचित्यबारे धारणा राखे। सांसद शाहले संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने रहेको स्मरण गराइन्। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउने कानुन बनिनसकेको उनको भनाइ छ। बनेका कानुनहरू पनि पूर्ण नभएको उनले स्मरण गराइन्।

‘संविधानले यति धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि सबै क्षेत्र, जाति, धर्म र समुदायमा महिनावारी हुने बालिका, महिला र व्यक्तिहरू महिनावारी भएका बेला घर, परिवार र समाजबाट हुने विभेदबाट पीडित छन्, महिनावारी भएका बेला यो छुन हुने त्यो छुन नहुने, यो खान हुने त्यो खान नहुने, भान्सा कोठा, पूजा कोठा जान नहुने जस्ता नियम बनाएर बार्न लगाइन्छ, यो विभेद हो। यस्तो विभेद लैंगिक हिंसा हो, मानव अधिकारको हनन् हो। मौलिक हकहरूको उल्लंघन हो,’ उनले भनिन्।

महिनावारी हुँदा भोग्नु परेको सामाजिक बहिष्करण, हिंसा र विभेदका कारण हुने शारीरिक र मानसिक पीडा तथा असुरक्षाले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना भएको उनको तर्क छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत महिला छन्। सृष्टिका लागि प्रजनन र प्रजननका लागि महिनावारी अनिवार्य हो। तर, महिनावारीको अपरिहार्यता र महŒवलाई स्वीकार तथा सम्मान गर्नुको साटो महिनावारीको अवस्थालाई हेयको दृष्टिकोणले हेरिनु, शारीरिक कमजोरी र अशुद्धताको रूपमा लिनु, छोइछिटो र अलग्गै बसाउनु तथा स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराउनु उनीहरूलाई मानवको रूपमा स्वीकार नगर्नु हो,’ सांसद शाह भन्छिन्। मौलिक हकको प्रत्याभूत गराउन नसक्नु राज्यको असफलता भएको उनको जिकिर छ।

महिनावारी हुने व्यक्तिहरूलाई मानवको रूपमा स्वीकार गर्न, उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा तथा व्यक्तित्व विकासका लागि मौलिक हकहरू उपभोग गर्न आवश्यक नीति, (नीति, नियमावली, निर्देशिका र कार्यक्रम) बनाउन र भएका कानुनमा समयसापेक्ष र आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। महिनावारी बार्नु र बार्न लगाउनेको संख्या नेपालमा झन्डै ९५ प्रतिशत रहेको उनको दाबी छ ।

पुरुष महिनावारी हुँदैनन्। यसको अर्थ महिनावारी महिलाले मात्रै बारिरहेका छन् भन्ने होइन। ‘बालक, पुरुष सबैले आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, छोरीसँगसँगै बारिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता सामाजिक कू मान्यताका कारण पुरुष पनि पीडित र प्रभावित भइरहेका हुन्छन्।’ महिनावारी महिलाको मात्रै सबाल नरहेको भन्दै उनले पुरुष र महिला दुवैको साझा सवाल रहेको बताइन्। बार्न हुन्न भन्ने चेतना महिलामै घुसाउन सक्दा छिटो परिवर्तन हुन सक्ने र यसका लागि राज्यले समेत ध्यान दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महिनावारी विभेद भनेको जिन्दगीभर महिनावारीसँग जोडिएको मौनता, निषेध, बन्देज, लाज, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा साधन र स्रोतबाट वञ्चित गराइने अवस्था हो। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न महिनावारीको अवस्थालाई मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। २१औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा महिनावारी हेपिने र महिलालाई नियन्त्रणमा राख्ने हतियार बन्न नहुने उनको भनाइ छ।

सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको महिनावारी विभेदको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ। कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीतिमा पनि यस सबाललाई राखिएको छ। अब युवा नीतिमा पनि महिनावारीको विषय समेट्ने गरी योजना बनाएका छौं। 
घनश्याम भण्डारी - सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधानले यति धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि सबै क्षेत्र, जाति, धर्म र समुदायमा महिनावारी हुने बालिका, युवती र महिला महिनावारी भएका बेला घर, परिवार र समाजबाट पीडित छन्। यो छुन हुने त्यो छुन नहुने, यो खान हुने त्यो खान नहुने, भान्सा कोठा, पूजा कोठा जान नहुने जस्ता नियम बनाएर बार्न लगाइन्छ, यो विभेद हो। यस्तो विभेद लैंगिक हिंसा हो, मानव अधिकारको हनन् हो। 
मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ सांसद, नेकपा एकीकृत समाजवादी

छाउपडीजस्ता कुरीतिहरू हटाउन नगरपालिका अभियान बनाएर लागेको छ। टोलटोलमा गठन गरिएका महिला सञ्जालमार्फत छाउप्रथालगायतका कुसंस्कार हटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। घर समाजसँगै सिंगो नगरपालिकालाई छाउप्रथा मुक्त बनाउन लागिपरेका छौं।  
गणेशकुमार शाही - प्रमुख, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख

महिनावारीको अवस्थामा मानवअधिकार र मौलिक हक उपभोगबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उनले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा देखिने महिनावारी विभेद (छाउपडी) र समग्र महिनावारी विभेदलाई हानिकारक परम्परागत अभ्यासमा मात्र राख्दा महिनावारी विभेदको प्रणालीगत बहिष्करण, निषेध र पितृसत्तात्मक संरचना कायमै रहन्छ। महिनावारीका बारेमा खुलेर करा नगरिनु, विद्यालयमा महिनावारी हुनुअगावै यसका बारेमा नपढाइनु र महिनावारीलाई लुकाउने र लाजको विषय बनाइनुले मौनताले प्र श्रय पाएको छ। मौनताले अपराध ढाकछोप गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार महिनावारी विभेदका कारण महिनावारी हुनेहरू स्रोतसाधन र सेवाबाट वञ्चित छन्। महिनावारी विभेदले तनाव र द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ। महिनावारी विभेदका कारण महिनावारी व्यवस्थापनमा समस्या छ।

महिनावारी विभेदका कारण मनोबल कमजोर हुने र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ। बाल अधिकार हनन् भएको छ। बलात्कार, हत्या, चिसोले कठ्यांग्रिएर तथा निस्सासिएर धेरै रक्तस्राव भएर जीवन गुमाउनु परेको छ। महिनावारी विभेद सबै क्षेत्र, समुदाय, जाति र धर्ममा रहेको तर सबैलाई सम्बोधन हुने गरी नीति बनेको छैन। नेपालमा सबै खालका लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्र भए पनि त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सो संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ। संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए। यसैगरी संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ। संकल्प प्रस्तावमा अब राज्यले गर्नुपर्ने संकल्पहरू उल्लेख गरिएका छन्। महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि बस्ने गोठ र सोचको गोठ भत्काउनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस्तै महिनावारीको परिष्कृत वैज्ञानिक भाष्य निमार्ण गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने सवाल संकल्प प्रस्तावमा छ। ‘महिनावारी भएको अवस्थालाई सहज र सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्ने, महिनाका तीसै दिन एक समान बनाउने, आवश्यकतानुसार वातावरण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, महिनावारी लाजको, लुकाउने विषय नबनाई सम्पूर्णता र जीवन चक्रका लागि अपरिहार्य हो भनी खुलेर स्वीकार र गर्व गर्ने सामाजिक चिन्तन र संस्कृति निर्माण गर्ने,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।

महिलाको उपस्थिति सबै ठाउँमा हुने हुँदा सम्बन्धित सबै नीतिमा मर्यादित महिनावारी अनिवार्य समावेश गर्ने गरी राज्यले संकल्प गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बालिका, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैलाई सम्बोधन हुने मर्यादित महिनावारीका लागि रणनीति बनाइनुपर्ने पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन नगरेका थुप्रै ऐनहरू छन्। ती ऐनहरूलाई परिमार्जन गर्ने र मर्यादित महिनावारीका लागि थप नीति र कानुन निर्माण गर्ने तथा यससम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने पारित प्रस्तावमा समावेश छ। 

यस्तै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिमा परिमार्जन गर्ने, मन्त्रालयमा मस्यौदामा थन्किएको राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति, २०७४ लाई टुंगोमा पुरयाउने उल्लेख छ। यसैगरी २०७४ मा आएको महिनावारी कानुनलाई पूर्णता दिइनुपर्ने विषय पनि यसमा समावेश छ। छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ लाई विस्थापित गर्दै यसको स्थानमा २०७६ मा बनाइएको तर मन्त्रालयमा थन्किएको निर्देशिकालाई पूर्णता दिई टुंगोमा पु¥याउने पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। महिनावारी अवस्थालाई मर्यादित बनाउन प्रतिवर्ष राज्यले बनाउने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी शीर्षक राख्नुपर्ने पारित भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउने

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले महिनावारी विभेदको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए। महिला तथा किशोरीमाथि विभेदको क्रम नरोकिएको अवस्थामा यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। कानुनी रूपमा महिनावारी बार्ने प्रचलनलाई बन्देज लगाएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको अन्त्य‌ जरुरी रहेको उनले बताए। ‘कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीतिमा पनि यस सबाललाई राखिएको छ। अब युवा नीतिमा पनि महिनावारीको विषय समेट्ने गरी योजना बनाएका छौं। यिनै नीतिहरूमा विशेषगरी किशोरीको सुरक्षित महिनावारीका‌ लागि प्रयास थालनी हुनेछ’, उनले भने।

पुल तर्नै बन्देज

महिनावारी भएका बेला हिंसा सहन बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिला—युवतीहरू झोलुंगे पुलसम्म प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। यहाँ छाउप्रथाको कुसंस्कारलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र धर्मसँग जोड्दा दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ खिड्कीजिउलादेखि अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ जोड्ने कर्णाली नदीमा रहेको झोलुंगे पुल प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। दैलेख जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको नारायण नगरपालिकादेखि दुल्लु नगरपालिका जोड्ने छामघाट खोलामा रहेको पुल प्रयोग गर्न नपाउँदा महिला सामाजिक अन्धविश्वासको मारमा परेका छन्। बाजुराको छाउगोठमा एक युवती (बायाँ)। छाउपडी युवतीलाई टाढैबाट पानी दिँदै आफन्त।  

संस्कार जोगाउने नाममा परम्परादेखि महिनावारी भएको समयमा महिलाले पुलको प्रयोग गर्न नपाइने आठबिस नगरपालिका–४ की २५ वर्षीय लक्ष्मीवयक माझीले बताइन्। महिनावारी भएको समयमा देउता लाग्छ भन्ने पुरानो परम्पराको मारमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ। महिनावारी सुरु भएदेखि हालसम्म आफूले उक्त पुलको प्रयोग गर्न नपाएको लक्ष्मीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबैले मान्दै आएको परम्परालाई तोड्नु भएन, पुल तरे देउता रिसाउँछन् भन्छन्।’ यसो भन्दै अन्धविश्वासको मारमा आफूहरू परिरहेको माझीको भनाइ छ। 

महिनावारी, सुत्केरी र गर्भवती महिलाले उक्त पुलको प्रयोग गर्न नपाउने पुरानो परम्परा रहेको अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ मा रहेको कालेकाँडा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पाना कार्कीले बताइन्। अन्धविश्वास हटाउन आफूहरूले जनचेतना फैलाउँदै आएको बताउँदै उनले समाजमा जरो गाडेर बसेका पुराना परम्परा तोड्न गाउँका अन्य महिला तयार हुन नसकेको बताइन्। ‘देउता रिझाउने पहिलेदेखि महिलाले झोलुंगे पुलको प्रयोग गर्दैनन्, गर्भवती, महिनावारी र सुत्केरी महिला अर्को जीर्ण पुलको प्रयोग गर्न बाध्य छन्, समाजमा रहेका कुसंस्कार हटाउन स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनुपर्छ, रक्तस्राव महिलामा हुने एक प्रक्रिया रहेकाले यसका नाममा हुने विभेद हट्नु आवश्यक छ, अहिले पनि यहाँका महिला छाउगोठ बस्न बाध्य छन्,’ कार्कीले भनिन्। 

आठबिस र पञ्चदेवल जोड्ने कर्णाली नदिको खिड्कीजिउलामा रहेको झोलुंगे पुल नजिकै नैनेल देवताको मन्दिर रहेकोले सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाले परापूर्वकालदेखि प्रयोग गर्न नपाउने गरेका आठबिस नगरपालिका–४ का स्थानीय युवा निरजकुमार माझीले बताए। देउता रिझाउने नाममा रक्तस्राव भएका महिलाले सहज मार्गको प्रयोग गर्न नपाउनु सामाजिक अन्धविश्वासको पराकाष्ठा रहेको उनको भनाइ छ। 

खिड्कीजिउलामा रहेको झोलुंगे पुल नजिकै नैनेल देवताको मन्दिर रहेकाले सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाले उक्त पुलको प्रयोग गर्न नपाउने परम्परा तोड्न आफूहरूले विगतका वर्षदेखि वकालत गर्दै आएको माझीको भनाइ छ। ‘महिनावारी भएका महिलाले पुलको प्रयोग गर्न नपाउने पुरानो परम्परा हो। सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण उनीहरूले पुलको प्रयोग गरेको देखिँदैन,’ माझीले भनिन्। युवा पुस्ताले कानुनले बन्देज गरेको कुप्रथा हटाउन मन्दिरका मूल पुजारीलाई आग्रह गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कुसंस्कार हटाई महिलालाई सहज बाटो दिनुपर्ने भन्दै युवाले मन्दिरका मूल पुजारीसँग आग्रह गर्दै आएका छौं, उहाँले देवताले नमान्ने जवाफ दिनुहुन्छ, महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा महिलाहरू पुलको करिब दुई सय मिटर नजिकसम्म जान पाउँदैनन्। विद्यालय आउजाउ गर्ने छात्राको पनि त्यही बाध्यता छ।’,

महिनावारीको समयमा पुलबाट आवतजावत गर्न नपाइने समस्याका कारण अछामबाट आफ्नो विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षिकाले काम छोड्नु परेको आठबिस नगरपालिका–४ मा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका भरत साउदले बताए। देवता रिसाउने डरका कारण सुत्केरी भएका महिलाले समेत पुलको प्रयोगबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ। यस्ता सामाजिक अन्धविश्वास हटाउन सबै लाग्नुपर्ने साउद बताउँछन्।