संविधान संशोधनका लागि बारको अग्रसरता, ४ वटा उपसमिति गठन

विराटनगर : संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले अग्रसरता लिएको छ। सुझाव संकलन गर्न कानुन व्यवसायी सम्मिलित ४ वटा अलगअलग उपसमिति बनाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको संयोजकत्वमा रहेका प्रत्येक उपसमिति ५ सदस्यीय छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्यको  संयोजकत्वमा ‘मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव उपसमिति’ गठन गरिएको छ। आचार्य कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्। उनी नेतृत्वको उपसमिति सदस्यमा अधिवक्ताहरु प्रेमकुमार घिमिरे, सविता घिमिरे, विवेक तिम्सिना र जयराम दर्जी छन्।

अधिवक्ता देवीबहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘संवैधानिक आयोग तथा कार्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ छ। यसको सदस्यहरुमा अधिवक्ता महेशकुमार खड्का, कला त्रिताल, दीपक घिमिरे र सञ्जयकुमार मेहता छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ गठन गरिएको छ। यो उपसमितिको सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु उमेशकुमार मण्डल, विष्णु तामाङ, तीर्थ भट्टराई र अन्ताज हुसेन रहेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘राज्यको शासकीय स्वरुप तथा शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र संशोधन सुझाव संकलन उपसमिति’ बनाइएको छ। यसको सदस्यहरुमा अधिवक्ता मदन पन्त, अनिल खड्का, राधा उराउ र पवनकुमार यादव छन्। 

उपसमितिहरुले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरी प्राप्त सुझावलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्नुपर्ने छ। कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनका लागि यसअघि नै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक सुझाव माग गरेको थियो। उक्त अभियानलाई सार्थक रूप दिनलाई उपसमितिहरु गठन गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो। 

उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाका अनुसार नेपालको संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्दै जाँदा संविधानको औचित्य र उपादेयता झन् बढ्ने तथा आमनागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था बन्छ।  संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला बार एसोसिएसनले देशभरका कानुन व्यवसायीसँग आवश्यक सुझाव माग गरेको उनको भनाइ छ। संविधान संशोधनका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नगर्ने र न्यायपालिकाको मूल मर्म एवं अधिकार अंगीकार गरी सुझाव दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
 
सुझाव प्राप्त भएपछि संविधान संशोधनको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने बारको योजना छ। बारले न्यायालय, राज्य शक्तिको बाँडफाँट तथा राज्यको पुनःसंरचना, संवैधानिक अभ्यास, संविधानवाद र संविधान संशोधनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधारसहित सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

सार्वजनिक वृत्तमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका कारण यसलाई छलफलमा ल्याउनका लागि सुझाव माग गरिएको सचिव तिमल्सिना बताउँछन्। नेपालका २ ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। बारले आवश्यक सुझाव संकलनका लागि अग्रसरता लिएको उनको भनाइ छ।