शिक्षक सडकमा, सरकार मन्दकमा

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरू अहिले सडकमा छन्। चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकहरू निरन्तर काठमाडौंका सडकमा छन्। यतिखेर सरकार शिक्षा ऐन निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै छ भन्ने कि मन्दक छ भन्ने छुट्ट्याउन हम्मेहम्मे भएको छ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएपछि शिक्षक महासंघले अध्यादेशबाट भए पनि आफ्ना मागसहित शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। निरन्तर माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकहरूले सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारसँग विगतमा भएका सबै सहमति समावेश गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै शिक्षक घामपानी केही नभनी निरन्तर सडकमा छन्।

२०७५ फागुन ९ गते पनि शिक्षकहरू शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलनमा उत्रेर ३४ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। २०७८ सालमा पनि फेरि आन्दोलन भयो। त्यतिबेला पनि ३४ बुँदे नै सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। २०८० असोज ३ गतेबाट फेरि पनि आन्दोलन भयो। असोज ५ गते ६ बुदे सम्झौता भएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। मागहरू पुरानै हुन्। उस्तै हुन् फेरि किन वार्ता गर्ने सरकारले पटकपटक झुक्याउने र छल्ने काम गरेकाले अब सडकमा नै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको अडान छ।

‘वार्ता, छलफल गर्न आवश्यक नभएको, सरकारसँग यस्ता वार्ता र सहमति धेरै गरिसकेको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गरेका हुन्। शिक्षा ऐनका बारेमा सरकारसँग पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। सहमतिअनुसार संसद् डाकेर या संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने मेसो सरकारले मिलाइदिए आन्दोलन स्थगित गर्ने वातावरण तयार हुने पक्का छ। दुवैतिर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर समस्याको समाधान होला त ? शिक्षकका मागहरू के के हुन् ? मागहरू जायज छन् कि छैनन् ? शिक्षकका मागहरूमा शिक्षा प्रणालीको चिन्ता समावेश छन् ? कि छैनन् ? जायज मागहरू हुन् भने माग सम्बोधन गर्न सरकार किन विलम्ब गर्छ ? विद्यालयका शिक्षकहरू अठार थरी बनाएर अन्योल सिर्जना गर्ने को हो ? यी सबै कुराको लेखाजोखा गरेर मागहरू सम्बोधन गर्न किन अघि बढ्दैन सरकार ? सबै कुरामा प्रस्ट हुँदै तत्काल व्यावहारिक सम्झौता गरिनु आजको आवश्यकता हो।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू धेरै अघिदेखिका एउटै छन्। ईसीडी शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने, स्थायीको बढुवा गर्ने आदि। विद्यालय शिक्षा संघीय सरकारअन्तर्गत रहनुपर्ने, अस्थायी तथा करारमा रहेका शिक्षकहरूलाई पेसागत स्थायित्वसहितको निकास निकाल्नुपर्ने, शिक्षक सरुवाका आधारहरू व्यवस्थित गरी पारदर्शी ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि छन्। संस्थागत शिक्षकहरूको सेवासुविधा र पेसागत स्थायित्व र विभेदको अन्त्य हुनपर्ने, सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी, स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिनुपर्ने पनि माग छन्। यिनै विषयवस्तु समावेश भएका ऐनको माग छ, नयाँ कुरा केही छैन।

२०२८ सालमा निर्माण भएको शिक्षा ऐन ५३ वर्ष पुरानो ऐनमा टेकेर कसरी प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने सरकार यो अत्यन्तै विडम्बना हो। शिक्षकहरूले गरेका आन्दोलन बेथिति अन्त्यको आन्दोलन भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जायज तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग र विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने माग सरकार र शिक्षकहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। करिब ३५ हजार ईसीडी शिक्षकहरू दशकौंदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। करिब ४० हजार राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसाको ग्यारेन्टी खोइ ? दरबन्दी किटान नभएका विद्यालय कर्मचारी यी शिक्षकहरू र कर्मचारी आवश्यक छैन भने सरकारले यी मागहरू जायज होइन भन्न सक्नुप¥यो। होइन भने तिनलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बेथितिको अन्त्य गर्दै भन्ने माग पक्कै गलत होइन।

दक्ष, योग्य, सक्षम र इमान्दार शिक्षकहरूलाई अपमान गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना होला त ? शिक्षकलाई थर्काउने, शिक्षकलाई खाली हात विद्यालय फर्काउने हेपाहा प्रवृत्ति भइरहेको छ, यो बिल्कुल ठीक भएन। शिक्षकहरूको इच्छाशक्ति कमजोर छैन। आन्दोलनलाई निर्णायक गतिमा नपु¥याई अनि विद्यालयमैत्री शिक्षा ऐन नल्याई शिक्षक फर्कनेवाला छैनन्। अडान त्यही हो। रहरको आन्दोलन या आवश्यकताको आन्दोलन यसलाई मनन् गरेर बोलेर होइन, गरेर देखाउनु सरकारको दायित्व हुनेछ। आश्वासनको भरमा शिक्षक फर्कने छाँट देखिएन। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएपछि असोजमा शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू तीनदिने प्रदर्शन स्थगित गरेर विद्यालय फर्केका थिए। १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि नबढेपछिका यो निरन्तर आन्दोलन हो। त्यसैले गर्मी चर्कियोस्, वर्षा र हुरीबतास चलोस्, मौसम बदलियोस् तर शिक्षकको आन्दोलन बदलिँदैन। झन् दृढताका साथ अघि बढ्छ। सरकारले निकास दिनैपर्छ। अन्योल यो अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ। शिक्षकहरू शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौंकेन्द्रित आम शैक्षिक हडतालमा छन्। देशभरका ७० लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर भर्ना हुने प्रतीक्षामा छन्। कक्षा १२ का विद्यार्थी तोकिएको मितिमा आफ्नो परीक्षा नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। यी सबै परिस्थितिलाई समीक्षा गर्न विलम्ब भएन र ?

शिक्षकलाई यथाशीघ्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। वार्ता आवश्यक छैन भनेर अडानमा रहेका शिक्षकहरू अहिले केही लचिलो बनेर केही शिक्षक प्रतिनिधि वार्ताका लागि पनि तयार भएका छन् । यो वार्ता छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्छ। वार्ता कार्यान्वयन गरिने खालको हुनुप¥यो। शिक्षकलाई झुक्याउने र पुनः अर्को आन्दोलन सुरु गर्ने खालको हुनु भएन। केही कुरामा शिक्षकहरू पनि लचिलो बन्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षको व्यावहारिक सम्झौता आवश्यक छ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी राखेका मागहरूबाट लचिलो बन्न शिक्षकहरू तयार हुनैपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकका पेसागत हकहित र वृत्ति विकासका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार लचक हुनैपर्छ। अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यले दायित्व बहन गर्न सक्ने माग पनि पूरा गर्न सरकार तयार बन्नुपर्छ। वर्षौंसम्म परिश्रम गरेका शिक्षकहरूलाई निराश बनाउनु हँुदैन। अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले यस आन्दोलनमा उठेका मागप्रति गहण छलफल गर्नुपर्छ। मुख्य पार्टीका तीन जना नै नेतृत्वकर्ता रहँदा उठेका यी मागप्रति ठोस धारणा तीनवटै पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूले राख्नु आवश्यक छ।

सरकारले चाहँदा गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन। विकल्पहरू अनेकौं छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो कुरा हो। शिक्षक अत्यन्तै बौद्धिक जमात् हो। आन्दोलनरत शिक्षकहरू शैक्षिक सत्रको सुरुआतीमा दाँतमा ढुंगा चपाएर रहेका छन्। वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन हुने भनिएको छ। विद्यार्थीलाई किताब वितरण गर्नुपर्ने  समय आएको छ। एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ भइसकेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ देखि सुरु हुने टुंगो भएको छ। आन्दोलन रोकिएन भने यी सबै कुरामा असर पर्छ। यसको मार विद्यार्थीलाई नै बढी पर्नेछ भन्ने मनन् सरकार र शिक्षकहरूले गर्नुपर्छ।