लोकतन्त्रको लोकप्रियता

लोकतन्त्र जनता सर्वोपरी रहने शासन व्यवस्था हो । जनताको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो । जनताका हक, हित र अधिकारहरू सुनिश्चित हुने बलियो आधार हो, लोकतन्त्र । यसलाई  जनताको अभिमतद्वारा जनताकै हितका लागि गरिने जनमुखी शासन प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र आफैंमा विश्वभर परिस्कृत अभ्यास हो जसको सर्वोच्च प्राधिकार जनतामा निहित हुन्छ । 

प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्यास लोकतन्त्र मानिएकाले आम जनमानसले यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना नि भन्नुपर्छ पछिल्लो समय मुलुकमा चलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था  नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सकिरहेको छैन । सीमित नेतृत्व वर्गले लोकतन्त्रको मर्मविपरीत निहित स्वार्थमा मात्र यसको उपयोग गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको धेरैको बुझाई छ । यसैकारण अहिले लोकतन्त्रको लोकप्रियता जोगाइराख्ने चुनौतीसमेत थपिँदै गएको छ । 

अहिले मुलुक अशान्त छ । सडक एवं सदन दुवैतर्फ असन्तुष्टिको आवाज चर्किएको देखिन्छ । एकथरी लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र भन्दै यसको रक्षा गर्ने प्रण गरेका छन् । अर्काथरी, यो व्यवस्थाले मुलुकमा बेथिति मौलाएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

कतिपयले यो शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरी मुलुकमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा देखिन्छन् । केही दिन पहिले राजधानी केन्द्रित राजावादीहरूको आन्दोलन हिंस्रक बन्दा ठूलो धनजनको समेत क्षति हुन पुगेको थियो । यसको नेतृत्व गर्ने कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका बावजुद अझै पनि राजतन्त्र पक्षधरले आन्दोलनको चेतवानी दिन छाडेका छैनन् । विगत देखिका नेतृत्व वर्गले देखाएको रवैयाका कारण राजतन्त्रप्रति सकारात्मक सोच राख्नेहरूको समेत कमी देखिँदैन ।

नेपालको राजनैतिक इतिहास केलाउँदा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको जर्जर राज्य व्यवस्थालाई भुल्न सकिँदैन । जंगबहादुर राणा र उनका सन्तानहरूले निरंकुश जहाँनिया शासन सञ्चालन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यससमयमा आम सर्वसाधारणहरू वाक स्वतन्त्रताबाट मात्र नभई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा समेत वञ्चित रहेको उल्लेख छ । त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको उदय, अझ अगाडि मल्ल राजा, लिच्छवी शासन र त्योभन्दा पनि अगाडि गोपाल वंशले नेपालमा शासन गरेको बताइन्छ ।

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदै मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाहरूले गर्दै आएको हुकुमी शासनको अन्त्य भएको थियो । प्रजातन्त्रपश्चात् नेपालमा पहिलोपटक जनताका छोरा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । यसपछि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा सहजता हुने आशा गरिएको थियो । तथापी, यो व्यवस्था भने धेरै दिन टिक्न सकेन ।

२०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरियो । यसपछि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । पञ्चायती शासन स्थापना भएपछि राजनैतिक क्रियाकालापहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्राउ गरियो र जेल हालियो । उनीहरू राजकाज, राज्यद्रोह लगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बस्न बाध्य भए । करिब ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपश्चात् अन्त्य भएको थियो । 

०४६ सालको आन्दोलनले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो । ०५२ फागुन १ मा माओवादीले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध भन्दै सशस्त्र जनयुद्धको उद्दघोष गर्‍यो । यो युद्ध करिब १० वर्ष चल्यो । यसबीचमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । यसपछि ०६२–०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष शासनमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्‍यो । अहिलेसम्म यसैले निरन्तरता पाएको छ । यसरी व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुने क्रममा हजारौंले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन् । कैयौं अंगभंग भएका छन् । उनीहरूले गरेको त्याग र बलिदानले भने अहिले सम्म मूर्तरुप प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । विशेषगरी, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन पछि देशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले जनचाहना अनुरूप कार्य गर्न नसक्दा जताततै निराशा छाएको छ । 

मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि भन्दै भएका जनआन्दोलनहरूले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमजनताहरूको अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनैतिक दलहरू सत्ता लिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने भन्दै  फरक राजनैतिक मान्यता, सिद्धान्त तथा विचार बोकेका यी राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू सत्तामा पुग्नका लागि भने सबै एकमत भएका देखिन्छन् । सत्तामा पुग्नका लागि कुनै सिद्धान्त, विचार, धारणा तथा उद्देश्य मिल्नु नपर्ने मात्र स्वार्थ मिले पुग्ने भएको छ । नेताहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।

अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैकारण आमजनताका समस्याहरूसमेत समयमै सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको समेत कमी देखिँदैन । जुनसुकै राजनैतिक दलको नेतृत्व भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता घट्न सकेको छैन । मुलुक भ्रष्ट मुलुकको सूचीबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।

विगत लामो समय देखि मुलुक भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्किन सकेको छैन । करिब तीन दशक अगाडिदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू चर्चामा छन् । यी काण्डहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्वसचिव, सहसचिवहरूदेखि आफूलाई विशिष्ट भन्न मनपराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवं उद्योगपतिहरूसमेत मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार अहिले मुलुकभित्र मात्र सीमित छैन । यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका तथ्यांकहरूसमेत बाहिर आएका छन् । नेपालीले अवैध रूपमा ठूलो रकम स्विस बैंकमा जम्मा गरेका तथ्यहरू समेत सार्वजनिक भएका छन् । चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरू अहिले आलिसान महलमा विलासी जीवन बिताउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना पछि सबैभन्दा छिटो जीवनशैली बदलिएका वर्गमा प्रमुख राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पर्ने गरेका छन् । यसबाट मुलुकको सीमित साधनस्रोतहरूको दुरुपयोग भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले गर्दा जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको अवस्था छ ।    

मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा दैनिक हजारौं युवाहरू बिदेसिने गरेका छन् । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिहरू पलायन हुँदा हेरक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दादेखि प्रशासन तथा न्यायालयसम्म नै यसको प्रभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिँदैन । यदि कदमकदाचित् अवसरहरू सिर्जना भएपनि दक्ष जनशक्ति बिदेसिने लर्को भने रोकिने देखिँदैन । किनभने, रोजगारीले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यदि नागरिकले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्दैन भने उसलाई रोजगारीका अवसरहरूले मात्र मुलुकभित्र अड्याई राख्न सकिँदैन ।

यसर्थ, जबसम्म स्वार्थी, दिशाहीन र असक्षम राजनैतिक नेतृत्वले मुलुकका प्रमुख निकायहरूमा प्रभाव जमाई राख्नेछन् तबसम्म मुलुकमा जस्तोसुकै व्यवस्था आएपनि परिवर्तनको आशा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले पटक–पटक परिवर्तन भैरहने सरकारलाई सामान्य रूपमा हेरिए पनि यसको असर दीर्घकालीन हुने देखिन्छ । मुलुकले स्थिर सरकार नपाउँदा कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र गरिने राजनैतिक गुटबन्दीले केहीलाई लाभ पुगे पनि राष्टले भने ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ ।

छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा सूचीबद्ध भइसकेको अवस्थामा नेपाल भने गरिब मुलुकको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न अद्यावधिक योजना र बजेटमार्फत ठूलाठूला योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनैतिक अस्थिरता नै हो । यसको रोकथामका लागि सर्वप्रथम मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर असक्षम, भ्रष्ट, स्वार्थी, दुराचारी तथा लालची नेतृत्वहरूको हातबाट खोस्नुपर्ने देखिन्छ । 

देशका जागरुक युवाहरू एकजुट भएर विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गरेका बेथितिका खम्बाहरूलाई ढाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणालीको सुरुवातका लागि सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ । लोकतन्त्र एउटा साधन हो । यो आफैंमा साध्य होइन । साध्य त सामाजिक न्याय, समृद्धि, मानव विकास, जनताको जीवन स्तर अभिबृद्धि हो । यसैकारण मुलुकमा अहिले चलिरहेको स्वार्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै आमजनमानसले अनुभव गर्ने वास्तविक लोकतन्त्रका लागि वैचारिक आन्दोलनको खाँचो छ ।