जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा साढे १९ करोड भ्रष्टाचार, मधेस प्रदेश सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा
वैशाख १५, २०८२ सोमबार १०:११:८
काठमाडौं : मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितलगायत १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। साढे १९ करोडको अनियमिततासँग सम्बन्धित यो मुद्दा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपकरण खरिदका क्रममा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको हो।
अख्तियारले तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित र अन्य १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यीमध्ये लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, प्रदेश प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, र वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह पनि समावेश छन्।
आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको छ कि, २०७८। ७९ आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशस्थित ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का विपरीत तयारी बिना खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
अख्तियारको छानबिन अनुसार, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितसँग मिलेमतोमा यो प्रक्रिया गरिएको थियो। कम्पनीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई प्रयोग गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आवश्यकताका आधारमा नभई, मिलेमतो गरी उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ।
यसैगरी, खाता अनुमान १९ करोड ५९ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ रहेको छ, जसमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चारवटा उपकरण खरिद गर्दा, अन्य फर्मलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल नगरी हस्पिटेक इन्कसँग अनियमित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। आयोगको अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लगायो कि, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितको परिवारका सदस्यहरूले पनि यस्ता ठेक्कामा संलग्न थिए। पण्डितकी पत्नी, दाजु र ससुराले विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत आपूर्ति दर निर्धारणमा मिलेमतो गरेका थिए। यसलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’का रूपमा देखा पर्न गएको छ।
खरिद प्रक्रियामा ३० दिने म्यादलाई १५ दिनमा घटाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। यस्तो प्रक्रिया अपनाएर, अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई बाहिर राख्दै, हस्पिटेक इन्कलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी तयारी गरिएको थियो। कोभिड–१९ र मंकिपक्सका कारण विशेष परिस्थिति उल्लेख गरेर छोटो समयमा खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ। यस कारणले, अन्य कम्पनीलाई सहभागी हुन अनुमति नदिई, एक मात्रै कम्पनीलाई अनुकूल बनाइयो।
अख्तियारको निष्कर्षअनुसार, ६४ स्थानीय तहमा ७ दिनको भित्र उपकरण जडान र सञ्चालन गर्न सक्ने कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का दिइएको थियो। तर, यो उपकरण २०७९/०८/१८ सम्म कुनै पनि स्थानमा जडान गरिएको थिएन, र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको छ। अख्तियारले यो प्रकरणलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाएर दोषीहरूलाई कठोर कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
