नेपाल एक विविधताले भरिपूर्ण देश हो, तर यसले विपद्को दृष्टिले निकै संवेदनशील मुलुकको रूपमा मान्यता पाएको छ। यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बारम्बार हुने गर्छन्। जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले यो विपद्को शृंखला बढ्ने क्रम पनि जारी छ। यसले नेपालका दैनिक जनजीवन र विकासका आयोजनाहरूमा ठूलो र निरन्तर असर पार्दै आएको छ। जसका कारण सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ र यसले ठूलो नोक्सानी निम्त्याएको छ। त्यसैले, भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का घटनाहरूलाई कम गर्न र यी घटनापछि हुने प्रभावलाई न्यून गर्न पूर्वतयारी महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि स्पष्ट नीतिहरू महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हुन्, जुन तीन तहका सरकारहरूले लागू गर्नुपर्नेछ। यसरी, नीतिहरूको आधारमा संस्थागत विकास, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना एवं पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा एकता र समन्वय, क्षमताको विकास, विगतका सिकाइको प्रयोग र आवश्यक स्रोतहरूको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसबाहेक, नेपालको भूकम्पलगायत अन्य विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक निर्माणका लागि सबै तहका सरकारहरूले स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्र, संरचना, स्रोत परिचानको उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।
दैनिक जीवनमा देखिएका समस्याहरूको सन्दर्भमा, गोरखा जिल्ला केन्द्रित २०७२ को भूकम्प एक अमूल्य पाठको रूपमा रहेको छ। करिब १० वर्ष अगाडि भूकम्पको कारण नेपालका करिब ३२ जिल्लामा मानवीय, भौतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले ठूलो धनजनको क्षति भयो। तत्कालीन अवस्थामा विपत्पछिको आवश्यकताअनुसारको सरकारको कुनै स्पष्ट कार्ययोजना तथा पूर्वतयारी थिएन। विपत्तिका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो कार्यादेशमा नभए पनि स्वत: अग्रसर भएर भूकम्पपछिको नोक्सानी र क्षतिको आकलनको प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारलाई सघाएको थियो जुन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दातृराष्ट्र र संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि प्रेरित गरी करिब ४ खर्ब जुटाएको थियो। पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सरकारले विकेन्द्रित कार्यक्रमको अवधारणा अपनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
दरिलो र बलियो पुनर्निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी निकायहरूको समन्वयमा विभिन्न कार्यहरू गर्नका लागि अति आवश्यक हुन्छ। आगामी दिनमा विपत्पछि राम्रो बलियो नेपाल भन्ने अवधारणाभित्र हाम्रो कला संस्कृति झल्किने गरी स्थानीय सामग्री र सीपको प्रयोग गरेर सुरक्षित भवनहरू निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ। भूकम्पको जोखिम कम गर्न भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन र निर्माण प्रविधि तथा विधि अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने प्रावधन सबै पालिकाले लागू गर्नुपर्दछ। नेपाल एक भूकम्पबाट जोखिम क्षेत्र भएकोले भूकम्प जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा जनचेतना फैलाउने, दरिलो र बलियो पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डहरू समयानुकूल बनाई अपनाउने, प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता विकास गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्थानीय डकर्मी, सिकर्मी, इन्जिनियर र आर्किटेक्टको क्षमता विकास गर्ने कार्यमा नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्ने नीति लागू गर्नु अति आवश्यक छ।
नेपालका गाउँबस्तीहरू पनि दरिलो र बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि पुनर्निर्माणमा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ। पुननिर्माणसँगै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा स्वरोजगारीजस्ता आवश्यकताहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर पुगेको हुन्छ। सरकारको दिने राहत वा अनुदान प्राथमिक राहतमात्र हो। प्रभावित परिवारहरूले आफ्नै आर्थिक रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ। साथै विपत्पछि मानिसहरूको खाद्यान्न, बिउ, मल र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिनका लागि प्रभावित परिवारहरूलाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहयोगका लागि प्रयास गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। २०७२ सालका भूकम्प पुनर्निर्माणका अनुभवहरूले भविष्यका विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएका छन्। सबै पक्षहरूको समन्वय र सहयोग प्राप्त हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। असहाय र कमजोर वर्गका लागि विशेष अनुदानको विस्तार गर्ने, पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दै क्षमता विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण योजना बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी छ। व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न नीतिगतरूपमै स्पष्टता हुनु पर्दछ। पुनर्निर्माणमा स्थानीय सामग्रीहरूको प्रवद्र्धन र प्रयोग बढाउन सके यस्ले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेछ, आयात प्रतिस्थापन पनि गर्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ।
२०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित गाउँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने परिकल्पना राम्रो अवधारणा ल्याइएको थियो। विस्तृत भौगोलिक अध्ययन गरी असुरक्षित घरपरिवारलाई स्वइच्छाले नजिकैको सुरक्षित स्थानमा पुनर्बास गरिएको थियो। यही कार्यविधि प्रयोग गरेर भविष्यमा हुन सक्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्नु पर्दछ। सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, बाटो, विद्यु्तमा गर्ने लगानी व्यापक रूपमा घटाउनका लागि ग्रामीण संस्कृतिलाई बढावा दिने गरी आर्थिक रूपले चलायमान एकीकृत बस्तीहरूको निर्माण जरुरी छ। स्थानीय सरकार र समुदायले भविष्यका विपद्को सम्भावित जोखिम हुने स्थानहरू माथि अवलोकन र अनुसन्धान गर्दै वस्ती स्थानान्तरणको योजना बनाउनुपर्छ। यस्ता बस्तीहरूमा भूकम्प प्रतिरोध सुरक्षित, बलियो, दरिलो र दिगो पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ र ती पूर्वाधार र आवासहरूमा स्थानीय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्दै निर्माण गरेमा यस्ता बस्तीहरूले नेपालीपन झल्काउने छन्।
दरिलो र बलियो पुनर्निर्माण लंैगिक, वर्गीय र आर्थिक हिसाबले पनि समावेशी बनाउने सकिन्छ। पुनर्निर्माणमा दक्षता विकास गर्दा, सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, सार्वजनिक भवनहरू समावेशी बनाउन सकिन्छ। पुनर्निर्माणमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाएर श्रम गरिखाने वर्ग जुन समाजमा प्राय: गरिब तथा पछाडिएको वर्ग हुन्छ त्यस्ता समूहलाई निर्माणसम्बन्धी आधुनिक सीप तथा कला सिकाउन सकिन्छ। जस्ले गर्दा बलियो र दरिलो पूर्वाधार पनि बन्ने र दक्ष श्रमिकहरूको आय पनि बढ्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणले आवासहरू स्वस्थवद्र्धक बनाउनु छ किनकि भान्सा धुवाँरहित बनाउन सकिन्छ जस्ले श्वासप्रश्वासका रोगहरूलाई कम गर्नेछ र नयाँ आवासहरूमा सफासुग्घर पनि बनाउन मद्दत गर्दछ।
हामीले विगतमा सिकेका र भोगाइपछि विकास गरेका ज्ञानलाई थप परिमार्जित गरी संस्थागत गर्न सके दरिलो र बलियो विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पटकपटक हुने विपद् व्यवस्थापनका र पुनर्निर्माण कार्यहरूका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न, चाहिने जनशक्तिको विकास गर्न र स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई समावेश गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
यतिमात्र होइन, भवनसंहिता, डिजाइन र मापदण्ड बनाउँदा स्थानीय निर्माण सामग्री र संस्कृतिको पाटो पनि समावेश सजिलै गर्नेछ। साथै भविष्यमा हुन सक्ने विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न क्षमता विकास, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालनको प्रभावकारी संयन्त्र र समन्वयको पनि स्पष्ट खाका बनाउने सजिलो हुनेछ। हामीले गर्ने परम्परागत विकासका गतिविधिहरूलाई विपत् न्यूनीकरण अनुकूलित गर्दै नयाँ प्रविधि र सीप प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत, संस्थागत र प्रविधि प्रयोगमा प्राथमिकता दिएमा मात्र पुनर्निर्माणले दरिलो र बलियो नेपाल बन्छ। हाम्रा सन्ततिहरू सुरक्षित हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
