दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लागि रुख कटान सुरु

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लागि रुख कटान सुरु

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि रुख कटानको काम सुरु भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले एक साता अघिदेखि रुख कटानको काम भएको जानकारी दिए। 

“एक हप्ता अघिदेखि रुख कटानको काम सुरु भएको हो। अहिलेसम्म पाँच सय रुख कटान भइसकेका छन्,” उनले भने,  “बन्दरगाह निर्माणका लागि १५ सय ९३ रुख काट्नुपर्ने छ ।” उनका अनुसार रुख कटानका लागि ४१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।  सोही सम्झौता अनुसार दुवै तर्फबाट काम भइरहेको छ।  भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। सुख्खा बन्दरगाह स्थल खाली गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्मको ६ लेन सडकको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ। भारत बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। २०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको १८ वर्षपछि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको कामले गति लिएको हो।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.