ट्रयाक खनेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्रे

ट्रयाक खनेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्रे
सुन्नुहोस्

गोरखा : जिल्ला सदरमुकामबाट बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे भएको छ। घ्याम्पेशालबाट ताकुकोटसम्मको ८.३६ किलोमिटर सडकखण्ड ट्रयाक खनेको २८ वर्षपछि बल्ल कालोपत्रे गरिएको हो। सात मिटर चौडाइ रहेको दुईलेनको उक्त सडक गण्डकी प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको हो।

एमएस, बिरुवा, वाइबा एण्ड लामा जेभी कम्पनील २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त सडक कालोपत्रे गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। उक्त जेभी कम्पनीले २०८१ साल चैत्र मसान्तभित्र काम सक्ने गरी २०७७ साउन १५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालयका गोरखाले जनाएको छ। 

‘ठेक्का सम्झौता भएपछि कोभिडका कारण केही ढिलाइ भएको थियो,’ कार्यालयका इन्जिनियर कपिल काप्रीले भने, ‘सडक कालोपत्रेसँगै एक मिटर चौडाइको नाली निर्माण र विभिन्न ठाउँमा ग्याविन तथा मेसिनरी वाल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे भएको हो। सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीयहरू निकै उत्साहित भएका बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले बताए। हाल सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। ‘यो ट्रयाक त २०५४ तिरै खुलेको हो तर हालसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘हामी त कालोपत्रे हुँदैन होला, सधैं कच्ची सडकमै यात्रा गर्नुपर्ने होला भनेर चिन्ता गरिरहन्थ्यौँ। तर, ढिलै भए पनि काम सुरु भयो। हामी सबै खुसी छौं।’

सडक कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयहरूले धेरै नै सास्ती खेप्नु परेको वडाअध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिला कच्ची सडक हुँदा यातायातको समस्या थियो। बर्खाको बेलामा ठाउँठाउँमा पहिरो जाने, सडक हिलाम्मै हुने हुँदा धेरै नै सास्ती थियो।’ सडक कालोपत्रे भएपछि वर्षाको समयमा समेत सहजै यातायात सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ। बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्रसमेत जोड्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएपछि पालिकाबासीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न सहजता हुने विश्वास त्यहाँका स्थानीयहरूको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.