वातावरण संरक्षणमा प्रयास

विश्वको इतिहास पल्टाउने हो भने मानव विकाससँगै प्रकृतिको दोहन सुरु भएको र औद्योगीकरणपश्चात् वातावरण विनाश चरममा पुगेको पाइन्छ । वातावरणीय समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि २०औं शताब्दीको सुरुवातमा संरक्षणका लागि व्यवस्थित अभियानहरू सुरु भए । नेपालका सन्दर्भमा वातावरणीय संरक्षणको अवधारणाको सुरुवात सन् १९८० दशकमा भयो, जब राष्ट्रियस्तरमा वातावरणीय समस्याहरू चिन्ताको विषय बन्न थाले । राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति १९८८ ले पहिलोपटक वातावरण र विकासलाई समन्वय गर्दै दिगो विकासको खाका तयार गर्‍यो ।

विशेषगरी चौथो पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९७२–१९७७) पछिबाट वातावरणीय मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न थालिएको हो । त्यसपछि आउने योजनाहरूमा वातावरणीय संरक्षण, वन तथा जलस्रोतको संरक्षण, वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनिवार्यता, र दिगो विकासका अवधारणाहरूलाई जोड दिइएको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजनालाई (सन् १९९२–१९९७) वातावरण संरक्षणमा कोशेढुंगाका रूपमा लिने गरिन्छ । पहिलोपटक वातावरण संरक्षणका लागि तथा दिगो विकासका सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिमा समेट्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लागू भएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तय गरिएको दीर्घकालीन सोचसहित २१०० सालसम्मको मार्गचित्रले पर्यावरण प्रवर्द्धन र वातावरणको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले नेपालको वातावरण संरक्षण प्रणालीलाई आधुनिक, समावेशी र कार्यान्वयनमुखी बनाउने आधार तयार गरेको छ । यसले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै, प्रदूषण न्यूनीकरण र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने दिशामा स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ । वातावरणीय अध्ययनकोे प्रक्रियामार्फत उद्योग प्रतिष्ठान तथा तथा आयोजनाबाट हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई वातावरणीय कार्यको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहभागी गराइएको छ ।

२०६९ सालमा गठन भएको वातवारण विभागले वायु, जल, माटो, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र वातावरणीय नीति तथा मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । वातावरण विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका उद्योग आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, उद्योग र आयोजनाहरूको वातावरणीय अनुगमन, वायु गुणस्तर मापन तथा विश्लेषण, वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि, वातावरणीय जनचेतना सामग्री उत्पादन तथा प्रचार–प्रसार, पानी र फोहोर पानीको नमुना परीक्षण, विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन, सवारी प्रदूषण अनुगमन, र वातावरणीय मापदण्ड पालना अनुगमनजस्ता विभिन्न कार्यजिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु गरी सेवा वा वस्तु उत्पादन वा वितरण सुरु गरेको दुई वर्षभित्र, त्यस्तो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, त्यस्ता प्रभावलाई कम गर्न अपनाइएका उपायहरू, ती उपायहरूको प्रभावकारिता र निगरानी हुने वा नहुने अवस्था, साथै कुनै अनुमान नगरिएको नयाँ प्रभाव उत्पन्न भएको भए त्यसको समेत विश्लेषण गरी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अद्यावधिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा, वातावरणीय परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण विभागमा प्रत्यायोजित गरिएको छ र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमित रूपमा वातावरणीय परीक्षणको कार्य गरिँदै आएको छ ।

सरकारले वातावरण संरक्षण प्रणालीलाई आधुनिक, समावेशी र कार्यान्वयनमुखी बनाउने आधार तयार गरेको छ ।

विभागले नियमित र उजुरीका आधारमा देशभरका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूको वातावरणीय मापदण्ड पालनाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी मापदण्डभन्दा बाहिर रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई मापदण्डभित्र रही कार्य गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । खुला रूपमा फोहोर जलाउने गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउने गरेको छ । नेपाल सरकारले समयसमयमा सवारी छड्के जाँच पनि गर्ने गरेको छ । त्यस जाँचपासमा करीब ३४ प्रतिशत सवारी फेल हुने गरेको छ । यद्यपि नेपाल सरकारबाट विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा तोकिएबमोजिम भन्सार महसुल छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका लागि सिफारिस हुँदै आएको छ ।

वायु प्रदूषण व्यवस्थापनको मुख्य आधार वायु गुणस्तरको अनुगमन हो । नेपाल सरकारले वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ मा विभिन्न नौवटा प्यारामिटरहरूका लागि मापदण्ड तोकेको छ । सन् २०१६ देखि वातावरण विभागले देशभरिको वायु प्रदूषण मापनका लागि वास्तविक समयमा तथ्यांक प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हिमाल पहाड तरार्ई गरी ३० वटा स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र जडान गरेको छ । हरेक वर्ष ती मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकहरू विश्लेषण गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट उत्सर्जन हुने वायु प्रदूषकहरू नियन्त्रण गरी यसबाट उपत्यकावासीमा पर्ने असर कम गर्नका लागि विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रका गतिविधिहरू पहिचान गरेको छ । ती गतिविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयावधि, स्रोत तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायसहितको काठमाडौंं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ जारी गरिएको छ । नेपाल सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाहरू वातावरणीय प्रदूषणका मुख्य स्रोतमध्ये एक भएकाले नेपाल सरकारले यिनलाई नियन्त्रण गर्न नीति ल्याएको छ ।

देशभरि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ जारी गरेको छ । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन र निरीक्षण हुने गरेको छ । प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ ।

जनसंख्यासँगै बढिरहेको औद्योगीकरण तथा अव्यवस्थित सहरीकरणले प्राकृतिक जलस्रोतहरूलाई प्रदूषित बनाउँदै आएको छ । फोहोरमैला जथाभावी फाल्ने तथा औद्योगिक फोहोर प्रत्यक्ष रूपमा नदी र यसको किनारामा फाल्नाले नदीहरू अझ बढी प्रदूषित हुने समस्या देखिएको छ । खेतीबालीमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्नाले पनि नदीहरू बढी प्रदूषित हुँदै गएका छन् । तत्काल प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन नगरे भविष्यमा जल संकट, जैविक विविधताको नाश र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । तसर्थ विभागले नदीनाला, तालतलैयाको पानी तथा उद्योग–कलकारखानाबाट निस्किएको फोहोरपानीको प्रदूषणको अवस्थाको अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

ध्वनि प्रदूषण व्यवस्थापनको मुख्य आधार ध्वनि गुणस्तरको अनुगमन हो । यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले वि.सं. २०६९ मा क्षणगत र घरेलु उपकरणहरूसम्बन्धी ध्वनि मापदण्ड तोकेको छ । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि वातावरण विभागले वास्तविक समयमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने ध्वनि गुणस्तरमापन केन्द्रहरू स्थापना गर्न थालेको हो ।

(लेखक वातावरण विभागकी वातावरण निरीक्षक हुन् ।)