क्लिक क्लिक पैसा

नेपाल अहिले डिजिटल परिवर्तनको दोसाँधमा उभिएको छ। एकतर्फ डिजिटल सेवाको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यस परिवर्तनको गति समात्न उत्साहित छन् तथापि गर्नुपर्ने काम धेरै नै छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, ई–बैंकिङलगायतका सेवा विस्तारले थालनीको संकेत गरे पनि नेपालमा डिजिटल बैंकिङको यात्रा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावना विशाल छ, यदि हामीले संरचनागत, नीतिगत र प्रविधिगत तयारी गर्न सक्यौं भने।

नेपालमा डिजिटल बैंकिङ: यथार्थ र भ्रम

नेपालमा अहिले सबै बैंकहरूका मोबाइल एप्स छन्, क्यूआर भुक्तानी प्रचलनमा आएको छ, ई–बैंकिङ सेवा प्रचलित छ। तथापि, डिजिटल बैंकिङ भनेको भुक्तानीमा आएको डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, डिजिटल बैंकिङ भनेको सम्पूर्ण बैंकिङ प्रक्रियाहरू जस्तै निर्णय प्रणाली, कर्जा मूल्यांकन, ग्राहक व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, आदिलाई प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउनु हो।

हालको उपलब्धि अवश्य पनि ऐतिहासिक छ र नेपालको डिजिटल भुक्तानीमा प्रगति विश्वमै लोभलाग्दो नै छ। हामी अब डिजिटल भुक्तानीको लोभलाग्दो अनुभव र उपलब्धिलाई मनाउँदै ब्याकइन्ड डिजिटल इन्जिनको निर्माणमा द्रुत गतिमा लाग्नु पर्नेछ। जसले गर्दा अहिलेको गति र जनमानसको अपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले डिजिटल इन्टरफेस निर्माण गरेका छौं, तर डिजिटल बैंकिङ संरचना र संस्कारको विकास भने हुन बाँकी नै छ।

नेपालमा हालको अवस्था: आधार निर्माण तर अधुरो संरचना

नेपालमा सबै बैंकहरूमा कोर बैंकिङ प्रणाली लागू भइसकेको छ। यस्ता प्रणालीहरूले बैंकलाई शाखा–आधारित कारोबारबाट डिजिटल माध्यमतर्फ मोडेको छ। कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, एनपीआई, आरपीएस, क्यूआर, वालेटहरू, स्विच तथा विभिन्न पेमेन्ट गेटवेजस्ता डिजिटल भुक्तानीका पूर्वाधारहरूको स्थापना भएको छ। यद्यपि, लोन व्यवस्थापन प्रणाली, फ्रड मनिटरिङ सिस्टम, बीपीएम, एडभान्स्ड डाटा एनालाइसिस, क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई ड्राइभिङ क्रेडिट स्कोरिङजस्ता आवश्यक डिजिटल उपकरण अझै धेरै बैंकहरूमा प्रचलनमा छैनन्। यसो नहुनुमा मुख्य कारणहरू निम्न रहेका छन्,

– नीति र नियमनको अस्पष्टता।
– दक्ष मानवस्रोतको अभाव।
– लगानीको श्रोत तथा प्रतिफलबारे विस्तृत अध्ययनको कमी।
– प्रविधिमा लगानीप्रति अनिच्छा र साथै कहाँ र कस्तो प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी।
– संस्थागत संस्कारमा परिवर्तनको अभाव।

बैंकिङको हिजो, आज र भोलि हिजो: शाखा–आधारित बैंकिङ

बैंकमा जानु, फारम भर्नु, साक्षी खोज्नु – हिजोको बैंकिङ यस्तै थियो। डिजिटल भनेको टाढाको कुरा थियो। शाखा सञ्जाल नभएका ठाउँमा वित्तीय पहुँच सम्भव नै थिएन।

आज: सेवा पहुँचमा क्रान्ति

अब अधिकांश बैंकमा मोबाइल एप, क्यूआर, एटीएम, ई–बैंकिङजस्ता सेवाहरू छन्। ग्राहकले घरबाटै भुक्तानी गर्न सक्छन्। यद्यपि यो भनेको आज विश्वका सबैजसो मुलुकमा सामान्य विषय भइसकेको छ, भुक्तानी सहज र सरल त भयो तैपनि यही नै सही रूपमा बैंकिङ प्रविधिको विकास होइन।

भोलि: डेटा, एआई र सेल्फ लर्निङ स्मार्ट बैंकिङ

अबको बैंकिङ स्मार्ट हुनुपर्नेछ – डेटा विश्लेषणमार्फत व्यक्तिगत सेवा, एआईले ग्राहकको क्षमता आकलन गरी कर्जा प्रस्ताव, वास्तविक समयमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान, ग्राहक सल्लाह र पछिल्लो चरणमा एजेन्टिक एआईजस्ता सरल तर शक्तिशाली प्रविधिले बैंकिङ अब डिजिटल मात्र होइन स्मार्ट हुँदै छ।

डिजिटल बैंकिङको मानवीय पक्ष – समावेशिता

नेपालको धेरै जनसंख्या अझै पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा छ। डिजिटल बैंकिङ भनेको सुविधासम्पन्न मानिसहरूको लागि मात्र होइन, सहज पहुँच नपाएका नागरिकको लागि पनि वित्तीय समावेशिताको माध्यम हुनुपर्छ।

डिजिटलमार्फत मोबाइल वा डिजिटल केवाईसी सुविधा लिएर दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू बैंकसँग सहजै जोडिन सक्छन्।
– माइक्रो क्रेडिट डिजिटल प्लेटफर्मबाट दैनिक ज्यालादारी       श्रमिकदेखि साना तथा लघु उद्यमीहरूलाई तत्काल सानो रकमको ऋण प्रदान गर्न सकिन्छ।
– डिजिटल बिमा, पेस्की, बिउबिजनको पैसा, औषधि ऋणजस्ता उत्पादन ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ।

नियो बैंक अर्थात् शाखारहित सम्पूर्ण डिजिटल सुविधायुक्त बैंकको चुनौती र अवसर

नियो बैंकहरू कम लागतमा ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन्छन्। यिनीहरूको लचिलो संरचना र ग्राहकमैत्री प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न परम्परागत बैंकहरू तयार छन् त ? नेपालमा नियो बैंकको औपचारिक सुरुआत नभए पनि फिनटेक कम्पनीहरू बैंकिङ सेवाको केही हिस्सा ओगट्न थालेका छन्। यदि बैंकले प्रविधिमा लगानी नगरे, नियो बैंकले बजार ओगट्ने सम्भावना छ। तथापि नियो बैंक र परम्परागत बैंकबीच सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ मोडेलमा।

हाल नेपालमा विद्यमान फिन्टेक प्रविधिहरू नै हेर्ने हो भने पनि कतिपय कम्पनीहरूले नियमनकारी इजाजत पाएको खन्डमा तीन महिनाभित्रमा रिटेल र कन्ज्युमर बैंकिङ सेवा आफ्नो प्लेटफर्मबाट दिन सक्छन्। यो सेवामा डिजिटल प्रविधिबाट खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, बचतको लक्ष्य हासिल गर्ने र बिनाधितो सानो–सानो कर्जा लिने, बिमा सेवा लिने, मालसामानको किनबेच गर्ने आदि खुद्रे सेवा अहिले पनि अवसर र इजाजत पाएको खण्डमा गर्न गैरबैंकिङ फिन्टेक कम्पनीहरू तयार छन्।

अबको बैंकिङ भनेको स्मार्ट बैंकिङ

डिजिटलमात्र होइन, अबको बैंकिङ स्मार्ट हुनुपर्छ। स्मार्ट बैंकिङको प्रमुख आधारहरू:
– डेटा विश्लेषण: खर्च, आम्दानी, सञ्चालन, व्यवहार, लोकेसनजस्ता सूचक प्रयोग गरेर सेवा डिजाइन तथा 
प्रदान गर्ने।
– स्वत: कर्जा मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण, नयाँ तथा सुहाउँदा सेवाहरू प्रदान गर्ने।
– ग्राहकसँग डिजिटल माध्यमबाट संवाद गरी सेवा 
प्रदान गर्ने।
– नयाँ प्रविधिसँग सुरक्षाको स्तर पनि उस्तै उच्च हुनुपर्ने
– एजेन्टिक एआईले अहिले बैंकिङलाई पूर्णरूपले रूपान्तरण गरिरहेको छ। यसले ग्राहक सेवामा बोटमार्फत चाँडो र व्यक्तिगत सहयोग दिन्छ, ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया मिनेटमै टुंग्याउँछ, ट्रान्जेक्सनहरूमा धोखाधडीको संकेत भेट्टाउन साथ रोक्छ, ग्राहकको वित्तीय लक्ष्यअनुसार लगानी सल्लाह समायोजन गर्छ, विभिन्न प्रणालीको डेटा जोडेर ग्राहक प्रोफाइल तयार गर्छ, नियामक प्रतिवेदन स्वत: तयार पार्छ र एचआरदेखि सप्लायर भुक्तानीसम्मका भित्री काम स्वचालित गर्छ। यी सबैले बैंकलाई छरितो, सुरक्षित र नियमअनुरूप सेवा दिन सजिलो बनाएका छन्, तर सफल कार्यान्वयनका लागि गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र ‘ह्युमन–इन–द–लुप’ नियन्त्रणलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। यी काम स्वचालित भएपछि शाखा सञ्चालन खर्च घट्छ र सेवा झन् छरितो हुन्छ।

मानव स्रोतको रूपान्तरण

डिजिटल बैंकिङको लागि प्रविधिमा मात्र हैन, मानिसमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ:
– सञ्चालक तथा कार्यकारी तहमा डिजिटल सोच आवश्यक छ।
– सञ्चालक समिति, बैंक प्रमुखहरूलाई डिजिटल प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ।
– बैंकभित्र अबको जनशक्ति भनेको एआई, साइबरसेक्युरिटी, डाटा इन्जिनियर्स, यूआई÷यूएक्स डिजाइनर्स, सफ्टवेयर इन्जिनियर्स, सर्टिफाइड फिनटेक प्रोफेसनल्सहरू हुनुपर्छ।
– प्रत्येक बैंकले आफ्नै डिजिटल लिडरसिपमा रोडम्याप स्थापना गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ।

साइबर जोखिम र सुरक्षामा लगानी

प्रविधिको फैलावटसँगै साइबर जोखिम पनि उस्तै तीव्र गतिमा बढेको छ। बैंक वालेट, पीएसपी÷पीएसओ सबैलाई कम्तीमा निम्न कुरामा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ:

– आईएसओ २७००१ वा निस्ट फ्रेमवर्क अपनाउने।
– साइबर ड्रिल अभ्यास नियमित रूपमा गर्ने।
– सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर अनिवार्य रूपमा निरन्तर सञ्चालन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने।
– थर्ड पार्टी एपीआईको नियमित मूल्यांकन गर्ने। एपीआई नियमनका लागि उचित नीति नियम बनाएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकिरहेका छन्। तसर्थ, ढिलो नगरी यससम्बन्धी नीति नियम कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्ने।
– कर्मचारी, सेवा प्रदायक, तथा अन्य सरोकारवालाहरूको साइबरसम्बन्धी चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने।

नीतिगत सुझावहरू

नेपालमा डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि निम्न नीतिगत पहल आवश्यक छन् :
– डिजिटल बैंक खोल्न स्पष्ट कानुनी तथा नियमनकारी व्यवस्था।
– डीपीआई स्ट्राटेजी २०२५–२०३०: डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना।
– ओपन बैंकिङ नीति: एपीआई इन्टेरोपेराबिलिटी र डेटा सेयरिंग नीति।
– एआई÷फिनटेक स्यान्डबक्स : नवीन प्रयोगका लागि नियमनमैत्री वातावरण
– साइबर सेक्युरिटी कम्प्लियन्स रेगुलेसन : सबै बैंकले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम साइबर मापदण्ड
निष्कर्ष नेपालमा डिजिटल बैंकिङको आधार तयार हुँदैछ, तर संरचना, रणनीति र नेतृत्व अझै स्पष्ट छैन। यसलाई फड्को मार्न नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिमा लगानी, मानव स्रोत विकास र डिजिटल संस्कार अपरिहार्य छ। बैंकहरू अब चुनावमा छन्– ‘कस्मेटिक चेन्ज’ गर्ने कि ‘रूपान्तरण’ ?  यदि रूपान्तरण गरियो भने डिजिटल बैंकिङले नेपालको आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी गति ल्याउनेछ– नत्र भने डिजिटल कल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ।
(सुब्बा, काठमाडौं फिनटेकका फाउन्डर तथा डिजिटल बैंक विज्ञ हुन्।)