रेलमा सरर

नेपाल एउटा जटिल भौगोलिक धरातल भएको भू–परिवेष्टित मुलुक हो। १८औं शताब्दीको सुरुवातमै विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको साथै यातायात र परिवहनको साधनको रूपमा रेलमार्गको द्रुततर विकास हुन थालेको थियो। यसै क्रममा छिमेकी देश भारतमा सन् १८५३ मा रेल्वे सेवा सुरु भयो। यसको पाँच दशकभित्रै १८औं शताब्दीको अन्तसम्ममा ब्रिटिस भारतको सम्पूर्ण भूभागमा रेल्वे सञ्जालको विकास भैसकेको थियो।

नेपालमा पनि तत्कालीन राणा शासकहरूले आधुनिक यातायातको संरचनाको आवश्यकता महसुस गरेर राजधानी काठमाडौंलाई भारतसँग यातातात सञ्जालले जोड्ने अभिप्रायले ब्रिटिस भारतबाट प्राविधिक झिकाई रक्सौल– वीरगन्ज – अमलेखगन्ज ४७ किमि रेलमार्गको निर्माण गरेका थिए। यो रेलमार्ग सन् १९२७ मा सञ्चालन सुरु भई सन् १९६६ सम्म सञ्चालन भयो। समयक्रमसँगै सडक मार्गको विकास हँुदै जाँदा रेलमार्गले तुलनात्मक लाभ दिन नसकेको भन्दै रेलमार्गको प्राथमिकता घट्दै गयो ! यसले गर्दा हाम्रो देशले आधुनिक रेलमार्गको विकासमा कदम अघि बढाउन ढिला हुन गयो।

ठूलो परिमाणमा मालसामान ढुवानी र एकै पटकमा ठूलो संख्यामा यात्रुहरू लिएर लामो दूरीमा आवतजावत गर्नु पर्दा सस्तो, सुलभ, सजिलो र सुरक्षित किसिमले यातायातको सेवा पुर्‍याउने माध्यम रेलमार्ग मात्र हुन सक्दछ। सामान्य हिसाबले हेर्दा रेलमार्ग हवाईमार्गभन्दा दसौँ गुणाले र सडक मार्गभन्दा पाँचौं गुणाले सस्तो पर्दछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई मूर्तरूप दिन नेपालमा रेलमार्गको विकास अपरिहार्य छ।

नेपालमा रेलमार्गको विकास प्रयासमा मित्रराष्ट्रको सहायता पनि महत्त्वपूर्ण छ। मित्रराष्ट्र भारतको अनुदान सहयोगमा क्रस बोर्डर रेल्वे कनेक्टिभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय रेल्वेलाई नेपालस“गको बोर्डरमा पर्ने मुख्य सहरसँग सोझै सम्पर्क गर्ने आयोजना सन् २०१० देखि नै सञ्चालनमा रहेका छन्। राणाकालमा सन् १९३७ देखि न्यारोगेजमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल जयनगर जनकपुर रेल्वेलाई ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सन् २०२१ मा सम्पन्न भएको थियो। जयनगर–जनकपुर–भंगहा ५२ किमि लम्बाइमा नेपालको आफ्नै दुईवटा यात्रुवाहक रेलगाडी सञ्चालनमा रहेका छन्। जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीमार्फत रेल्वे सेवाको सञ्चालन भइरहेको छ। यस खण्डमा दैनिक सरदर चार हजार यात्रुहरूले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। यो रेलमार्गले समेटेको महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका स्थानीय ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको लागि यो रेल यात्रा पर्याय बनिसकेको छ। ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका गरिब विपन्न वर्गले रेलमार्गबाट सस्तो दरमा यात्रा गरेर जनकपुर, जयनगरलगायतका नजिकका बजारसम्म पुगी रोजगारी प्राप्त गर्दै आयआर्जन गरी गुजारा गर्न पाएका छन्। सो स्थानमा सडक मार्गबाट यात्रा गर्दा रेलमार्गको तुलनामा दोब्बर धेरै भाडा लाग्ने कारणले निम्न वर्ग र माध्यम वर्गका यात्रुहरूको रोजाइमा रेलमार्ग पर्ने गरेको छ।

जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग हुँदै भारतको राम जन्मभूमि अयोध्याबाट सीता माताको जन्मभूमि जनकपुरसम्म विभिन्न चाडपर्वहरूमा रेल चार्टर गरी सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपाल रेल्वेले जनकपुर–अयोध्या, जनकपुर–लखनउ–दिल्ली, जनकपुर–पटना, जनकपुर–कलकत्तासम्म सेवा विस्तार गरेर आयआर्जन गर्ने अवसरको उपयोग गर्नु पर्दछ।

विद्यमान जयनगर–जनकपुर–भंगहा रेलमार्गलाई भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक अनुदान सहयोगमा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबाससम्म निर्माण गर्ने तयारी भएको छ। भंगहादेखि बर्दिबाससम्मको १७ किमि लम्बाइको एलाइन्मेन्टमा पर्ने जग्गाहरूको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न हुन लागेको छ। नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित नेपालको चर्चामा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको एलाइन्मेन्ट पनि बर्दिबास हँुदै जाने भएकोले भारतीय रेल्वे नेटवर्कबाट आउने रेलसँग बर्दिबासमा जोडिँदा रेलमार्गको उपादेयता झन् बढ्न जानेछ।

बर्दिबासदेखि निजगढतर्फ ७० किमि खण्डमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याक बेड र सो खण्डमा पर्ने पुलहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ। अब यस खण्डमा दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार (जस्तै रेल्वे लिक, बालास्ट, विद्युतीकरण, सिग्नल, रेल्वे स्टेसन) निर्माणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ। पूर्व–पश्चिम (काँकडभिट्टा–गड्डचौकी जम्मा ९२५ किमि) विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत पर्ने यो खण्डले निजगढमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गसँग जोड्छ। नेपालकै सर्वाधिक ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि निजगढमा बन्न लागेकोले यातायात प्रणालीको केन्द्र बिन्दुको रूपमा निजगढको विकास हुनेछ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भारतकै प्रख्यात कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले तयार गरेको १ सय ४१ किमि लामो रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज इलेक्ट्रिक रेल्वेको फाइनल लोकेसन सर्वे रिपोर्ट सन् २०२३ मा नेपाल सरकार समक्ष पेस भइसकेको छ। हाल वीरगन्जमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीय रेल्वेमार्फत दैनिक करिब ४०० को संख्यामा कन्टेनरहरू नेपाल भित्रिने गरेको छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएपछि समुन्द्र पारिबाट एवं भारतबाट नेपालमा पैठारी हुने गरेको करोडौं टन खाद्यान्न तथा मालसामानको ढुवानी भाडा सस्तो हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न जानेछ।

क्रस बोर्डर रेल्वे कनेक्टिभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत न्यु–जल्पाईगुडी–काँकडभिट्टा ७२ किमि, नौतनवा–भैरहवा १५ किमि र नेपालगन्ज रोड– नेपालगन्ज १२ किमि रेलमार्गको पनि प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ। यी रेलमार्गहरूबाट तराईका भारतीय बोर्डरसँग जोडिएका नेपालका सहरसम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गरेर नेपालले फाइदा उठाउन सक्दछ।

त्यसैगरी उत्तरी छिमेकी देश चीनको तिब्बत प्रान्तको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने ७३ किमि लामो रेलमार्गको प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

(बिसुराल, रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्।)