९८ प्रतिशत अलैंची विदेश जान्छ

देश बन्दै छ

९८ प्रतिशत अलैंची विदेश जान्छ
फाइल तस्बिर।

३० वर्षदेखि भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका रौतामाई गाउँपालिका— ६ नामन्ताका तिलकबहादुर रानामगरको दैनिकी हिजोभन्दा निकै फरक देखिन्छ। सधैंजसो टाउकोमा जुटको डोरीले बाँधेको नाम्लो, हातमा टेकुवा र पिठ्यूमा ढाकर अनि त्यसभित्र ६५÷७० केजीको भारी बोकेर हिँड्ने मगर अहिले पेसा परिवर्तन गरी अलैंची खेतीमा व्यस्त देखिन्छन्।

गरिबीकै कारण १५ वर्षको उमेरदेखि नै मुर्कुची दिक्तेल ढाकर बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका उनी विकासक्रमले फड्को मारेसँगै गाउँघरमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि पेसाबाट विस्थापित भएका हुन्। गाउँगाउँमा कच्ची सडक पुगेसँगै ट्याक्टर र खच्चरबाट सामान ढुवानी हुन थालेपछि तिलकबहादुरले पेसा परिवर्तन गरेका हुन्।

ढाकर बोक्ने कामसमेत पाउन छाडेपछि उनी गाउँमा बनमारा र तीतेपातीले भरिएको करिब १५ रोपनी पाखो बारी फाँडेर अलैंची खेती सुरु गरेका हुन्। हातमुख जोड्ने अन्य कुनै उपाय नभएपछि मकै कोदोसमेत नफल्ने वनमारा र तीतेपातीले भरिएको पाखो बारीमा अलंैची खेती सुरु गरेको उनले बताए। परिवार पाल्ने अन्य कुनै उपाय नभएपछि साथीहरूको सुझाव र टेलिभिजनहरूमा पनि अलंैची खेतीको समाचारहरू सुन्ने मौका पाएपछि यो खेती सुरु गरेको उनी बताउँछन्। आर्थिक जीवनमा निकै परिवर्तन महसुस गरेका मगरले मेहनत र इमान्दारिता भए हातमुख जोड्न र छोराछोरीको शिक्षाका लागि बिदेसिनु नपर्ने उदाहरण दिन्छन्। उनी त्यस क्षेत्रकै अलैंची खेतीका अगुवा किसान हुन्। उनले गरेको त्यो मेहनतपछि अन्य किसानहरू पनि आकर्षित हुँदै खेती गर्न सुरु गरेका छन्।

अलैंची खेतीमा तिलकबहादुर एक प्रतिनिधिका पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता धेरै हिजोआज अलैंचीलाई प्रमुख बालीको रूपमा लिई मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय किसान घर खर्च मात्र नभई अलैंची खेतीलाई पूर्ण व्यावसायिक खेतीकै रूपमा अघि सारिरहेका छन्।

अलैंची खेतीको इतिहास

तत्कालीन मेची अञ्चल (हालको कोशी प्रदेश)को मध्यभागमा पर्ने इलाम जिल्लाको उत्तरतर्फ सूर्योदय नगरपालिका— ९ स्थित पान्दाम भन्ने स्थानमा अलैंची विकास केन्द्र रहेको छ। केन्द्रको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०३३ कात्तिक १५ गते अलैंची विकास योजनाको रूपमा ३ सय ४५ रोपनी जग्गा खरिद गरी अलंैची अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रम थालनी भएको पाइन्छ।

२०३९ साल इलाम, पाँचथर, तेहथुम जिल्लाहरूलाई अलंैची विकास क्षेत्र घोषणा गरी अलैंची विकास कार्यक्रम सरकारी र निजी क्षेत्र (कृषकस्तर) मिली बृहत् रूपमा सञ्चालन भएको थियो। २०४५ साल भदौ २९ गते देखि नेपाल चिया विकास निगमबाट नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय अलैंची बाली विकास कार्यक्रमको नामले सञ्चालन भएको देखिन्छ।

९८ प्रतिशत निर्यात

नेपालबाट निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुबाट आउने आम्दानीको करिब १७ देखि २५ प्रतिशतसम्म अलैंचीबाट प्राप्त हुने अनुमान छ। विश्व अलैंची निकासी बजारमा नेपालको निकासी हिस्सा करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी छ। मुलुकमा अलैंची निर्यातको प्रमुख बजार भारत रहेको छ। तर, सिंगापुर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य इमिरेट्स (यूएई) र अन्य देश छन्। नेपालमा भन्दा बाहिरी देशमा नै यो बढी खपत हुने गरेको छ। नेपालले कुल उत्पादनको ९८ प्रतिशत निर्यात गर्छ भने २ प्रतिशतमात्रै आन्तरिक रूपमा खपत हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। अलैंची निर्यात वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यति ठूलो निर्यात हुनुले कृषि क्षेत्रमा यसको योगदान निकै ठूलो रहेको देखिन्छ। यो राजस्वले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र आर्थिक स्थितिलाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा अलैंचीको अधिकांश उत्पादन पूर्वी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ भने विस्तारै नेपालको पश्चिमी क्षेत्रतर्फ पनि यसको विस्तार हुँदै गएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशका चार जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र संखुवासभालाई अलैंचीको पकेट मानिन्छ।

नेपालमा बढ्दो अलैंची मागअनुसार यसको क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा क्रमिक: रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। सुरुमा यसको खेती पूर्वका केही जिल्लाबाट भए तापनि हाल आएर करिब ४२ जिल्लाका करिब ६७ हजार परिवार अलैंची खेतीमा संलग्न छन्। ठुलो संख्यामा अलैंची खेती फैलिएको भए तापनि कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब ७८ प्रतिशत यसबाट हुने गरेको पाइन्छ।

रोजगारमा टेवा

देशको अर्थतन्त्रमा अलैंची खेतीको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। धेरैका लागि नगद आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अलैंची देखिएको छ। जसले गर्दा उनीहरू रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधारको संकेत देखिने गरेको छ।

एक हेक्टर अलैंची खेतीयोग्य जमिनले वार्षिक ३ सयदेखि ६ सय किलोग्राम सुकेको कोसा उत्पादन गर्न सक्छ। जसलाई बजार मूल्य प्रतिकिलोग्राम २ हजार रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्ने भएकाले यस बालीले आकर्षक आम्दानी गर्न सहयोग गर्छ। एक हेक्टरभन्दा कम स्वामित्व भएका साना किसानले पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छन्।

नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुमध्ये अलैंचीको स्थान अगाडि देखिन्छ। सरकारी र व्यापारिक तथ्यांकका अनुसार ठूलो अलैंचीले देशको विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँछ। वस्तुत: प्रमुख निर्यात बजारमा भारत (जुन ट्रान्जिट र प्रशोधन केन्द्रको रूपमा काम गर्छ), बंगलादेश, यूएई र साउदी अरेबिया समावेश छन्।

यतिमात्र नभई अलैंचीको मूल्य शृंखलाले रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिएको छ। जसमा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ढुवानीदेखि व्यापार र निर्यातसम्म रहेको छ। स्थानीय श्रम कटाई र सुकाउने काममा श्रमिक जनशक्ति लाग्छन्। दैनिक ज्यालादारीमा खट्ने उनीहरूले मासिक ३० हजारभन्दा माथि कमाउने गरेका छन्। नगदेबालीको रूपमा रहेको अलैंची नेपालको मध्य–पहाडी र पूर्वी क्षेत्रका किसानमा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यसले सामान्य नागरिकको जीवनस्तरदेखि लिएर ग्रामीण क्षेत्रको विकास, विदेशी मुद्रा कमाइको रूपमा पनि हेरिएको छ। निर्वाहमुखी खेतीबाट सुरु भएको अलैंची हाल पूर्ण व्यावसायिक खेतीको रूपमा विकास भएको छ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याएको अलैंची खेती नेपालमा करिब डेढ सय वर्षअघिदेखि इलामबाट सुरुवात भएको देखिन्छ। तर, व्यावसायिक रूपमा यसको खेतीको सुरुवात भने २०१० सालपछि मात्र भएको हो। २०३३ सालमा फिक्कलमा अलैंची विकास केन्द्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा अलैंची खेतीको विकास र विस्तार भएको देखिन्छ।

विश्व वजारमा हेर्ने हो भने अलैंची उत्पादन नेपाल, भारत र भुटानमा हुने गरेको छ। यसको उत्पादन गर्ने मुलुकमा बर्मा, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, होन्डुरस छन्।

भौगोलिक र हावापानीमा निर्भर

अलैंची खेती फस्टाउनुमा हावा र पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। समुद्री सतहबाट ६ सयदेखि २ हजार मिटरसम्मको उचाइमा, आद्र र चिसो वातावरणमा रूखहरूको छायाँमुनि राम्रोसँग बढ्छ। जैविक माटो र निरन्तर मनसुनी वर्षाले भरिपूर्ण पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा यो खेती राम्रो देखिएको छ। यी प्राकृतिक फाइदाले गर्दा नेपाललाई अलैंचीको ठूलो उत्पादक र निर्यातकर्ता बनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

अलैंची सामान्यतया राइजोममार्फत प्रचार गरिन्छ र वनको छतमुनि वा एल्डर (अल्नुस नेपालेन्सिस) जस्ता छाया दिने रूखहरूमा रोपिन्छ। किसानले पूर्व–मनसुन अवधिमा जमिन तयार गर्छन् र वर्षायामको सुरुमा अलैंचीको बिरुवा रोप्छन्। बिरुवा परिपक्व हुन र ८–१० वर्षसम्म उत्पादन दिन सुरु गर्न लगभग २–३ वर्ष लाग्छ।

धेरै क्षेत्रमा रासायनिक मल र कीटनाशकको व्यापक प्रयोगबिना नै यो बाली पूर्वनिर्धारित रूपमा उब्जाउ गरिन्छ। यसले जैविक उत्पादनको बढ्दो विश्वव्यापी मागसँग मेल खान्छ। यसमा पनि नाइट्रोजन–फिक्सिङ रूखसँग अन्तरबाली खेतीले माटाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्छ। जसले गर्दा अलैंची खेती वातावरणीय रूपमा लाभदायक हुन्छ।

अलैंचीको बजार व्यवस्था

नेपाली अलैंचीको मुख्य बजार भारत नै हो। देशमा उत्पादन भएको ९० प्रतिशत अलैंची भारतीय बजार, आठ प्रतिशत अन्य मुलुक र दुई प्रतिशत आन्तरिक रूपमा खपत हुने गरेको छ। तर भारतको एकाधिकारका कारण बजार मूल्य भने न्यून छ। बंगलादेशमा भन्सार शुल्क उच्च हुँदा अलैंची निर्यात हुन सकेको छैन।

बन्दरगाह र करका कारण अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन्। भारतमार्फत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशमा नेपाली अलैंची निर्यात हुन्छ। भारत र भुटानमा उत्पादन बढेका कारण अलैंचीको मूल्य बर्सेनि घटेको व्यापारी बताउँछन्। अलैंचीको मूल्य एकै वर्षमा पनि धेरैपटक घटबढ हुने गरेको छ। यसको प्रमुख कारण नेपाली उत्पादनमा भएको थपघट नै हो। यसको उत्पादन विशेषत: भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ, नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला र भुटानको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पाइने हुँदा यी तीन देशका अलैंची उत्पादनका लागि भारतको सिलगुडी साझा बजारका रूपमा विकसित भएको छ।

यी तीनवटा देशमा अलैंचीको उत्पादन प्राय: एकै समयमा संकलित गरिन्छ। नेपाल र भुटानको भारतसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा कृषिजन्य वस्तुको भन्साररहित प्रवेशको सुविधा हुँदा सिलगुडी बजारमा यी दुवै देशका अलैंची सो बजारमा पुग्न कुनै रोकतोक रहेको छैन। यो बजारमा विभिन्न देशका अलैंचीले ७० प्रतिशत माग ओगटेको देखिन्छ।

बिचौलिया नै हावी

नेपालमा हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया हावी हुँदा अन्तत: सर्वसाधारण नै मर्कामा पर्ने गरेका छन्। साना किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने हिम्मत नगर्दा बिचौलियबाट ठगिँदै आएका छन्। बजारमा विक्री हुने नहुने, त्यहाँसम्म कसले पुर्‍याउने, करलगायतका अन्य झन्झटका कारण किसानहरूको रोजाइ पनि बिचौलिया नै बन्न पुगेको हो।

नेपालमा ठूला व्यापारी, निकासीकर्ता तथा कमिसन एजेन्ट नै अलैंचीको व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.