अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । दुर्भाग्य के भने आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन । तर, खनाल स्वयंले मिडियामा बताएअनुसार उनको सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए सरकारको वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बच्न सक्थ्यो । समिति, संस्थानहरूमात्रै होइन मन्त्रालय र विभागहरूलगायत घटाउनेलगायत महत्वपूर्ण सुझाव खनाल आयोगले दिएको थियो । यस्ता आयोग बनाउने तर सुझाव नलिने काम सरकारहरूले गर्दै आएका छन् ।
पोहोरपरार मात्रै विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वको वित्तीय सुधारसम्बन्धी सुझाव समितिको राय सरकारले ग्रहण गरेको भनेर सकारात्मक चर्चा पनि हुने गर्छ । यसै सन्दर्भमा हालै अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गरिएको छ । त्यसो त उनै संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव तत्कालीन अर्थतन्त्री डा रामशरण महतले कार्यान्वयन गरेका थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फजुट खर्च कटौटी गर्ने कुरा छ । अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । त्यसको आधार भनेको खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझाव हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै समितिले खर्च कटौती कार्यान्वयन कार्ययोजनामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा पनि सरकारले फेरि पनि आयोग बनाउने, समिति बनाउने र सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यो पनि एउटा अर्को फजुल काममै सीमित हुनेछ । फजुल खर्च कटौती गर्ने विषय सरकारको फगत राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनिरहेका समिति, बोर्ड र संस्थानहरूको खारेजी, मन्त्रालयको संख्या कटौतीसम्म जाँदा खनाल आयोगले भनेजस्तै खर्बको खर्च कटौती हुन्थ्यो भने सरकारले त्यसै गर्नुपथ्यो । खनाल समितिका सुझावले पनि त्यस्ता फजुल खर्चलाई कटौतीकै सुझाव दिएको हो । राजस्व आम्दानी वृद्धि गर्न नसकेको र सरकारका अनिवार्य दायित्व बहन गर्ने खर्च नै नपुग्ने अवस्थामा फजुल खर्च कटौतीको अर्काे विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
