कफी : खान मीठो, जागिर छिटो

कफी : खान मीठो, जागिर छिटो

तपाईंले कोही कसैलाई भेट्नु पर्‍यो। भेटेर मनका कुरा सुनाउनु पर्‍यो। झ्याप्प मानसपटलमा आउने तपाईंको ठाउँ कुन हो ? कुनै सार्वजनिक पार्क ? सहरमा खाली जग्गा खासै भेटिन्नन्। रेस्टुरेन्टमा पनि भनेजस्तो खान पाइँदैन। उसो भए तपाईंको मनले सोच्ने ठाउँ हो सहरबजारको कुनै कुनामा खुलेको कफी हाउस। कफीको मगमग बास्नासँगै शान्त ठाउँमा, कफीको सिंगल सट र डबल सट चुस्की लिँदै कोहीसँग बात मार्नुको मजा अरु के मा भेटिएला ? काम गर्दागर्दै थाकियो ? वा दिक्क लाग्यो, निराशाले छायो। एक कप कफी पिइदिनुस्, तपाईंको शरीरमा ताजगी देखा पर्छ। जे होस् कफी आजको युवाको आदत बनेको छ। कामकाजी व्यक्तिहरूको उत्प्रेरणा बनेको छ।

सहर होस् या बजार। कफी कल्चर निकै मौलाएको छ। कफीको चुस्कीमा झुल्ने युवाहरू कफी स्टेसन, कफी हाउस तथा क्याफेमा कफी बेचिरहेका छन्। आर्थिक रूपमा बलियो बन्दैछन्। कफी पिउने आदतले धेरै युवालाई कफी बिक्रेता पनि बनाएको छ। केही समय अघिसम्म विकसित देशका नागरिकको आदत बनेको कफी अहिले हरेक देश र सहरहरूको दैनिकी बनिरहेको छ।

संसारभर बढ्दै गएको कफी कल्चरले धेरैलाई रोजगारी पनि दिलाएको छ। पेसागत रूपमा सफल पनि बनाएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने कफी विदेशमा समेत निर्यात गरिन्छ। नेपालमा कफी खेतीमा लाग्ने किसानहरू पनि व्यावसायिक खेतीमा रमाइरहेका छन्। किसानका अन्य उत्पादन बिक्री गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा नेपाली कफी व्यापार राम्रो लयमा बढिरहेको छ। उन्नत जात र प्रशस्त फल दिने कफी नेपाली किसानको बारीमा उत्पादन भैरहेको छ। कफी खेतीमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको देशको रूपमा नेपाल विश्वसामु चिनिएको छ। 

कफी खेतीको सुरुवात

नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात १९९५ सालतिर हीरा गिरी भन्ने साधुले बर्माको सिन्धु प्रान्तबाट कफीका बिउ ल्याई गुल्मी जिल्लाको आँपचौरमा रोपण गरेको पाइन्छ। त्यसपछि २०३२-३३ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सहयोगमा गुल्मीको आँपचौर क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार भएको थियो। २०३५-३६ सालदेखि आंशिक रूपमा र २०४० सालपछि व्यावसायिक स्तरमा पाल्पा जिल्लाबाट कफी खेती विस्तार एवं उत्पादन सुरु भएको पाइन्छ। २०४६ सालदेखि कफी खेतीमा जैविक (अर्गानिक) अभियान सुरु भएको थियो।

हाल कफी खेती देशका ४४ भन्दा बढी जिल्लामा विस्तारित छ, जसमध्ये गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा यो व्यावसायिक रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने पूर्वी केही उच्च पहाडी जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा यसको खेती सुरुवात चरणमा नै रहेको छ। नेपालमा कफीको विकास र विस्तारमा कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी व्यवसायी महासंघ र महासंघ मातहतका जिल्ला कफी व्यवसायी संघहरू- कफी उत्पादक सहकारी संघ, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू र कफी कृषकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

नेपाली कफीको समग्र मूल्य शृंखलालाई व्यवस्थित गरी नेपालको कफीको व्यवसायलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०६१ सालमा नेपाल कफी व्यवसायी महासंघको स्थापना भएको हो। यस संघले विगत २१ वर्षदेखि संस्थागत रूपमा नेपालका कफी उत्पादक संघ, सहकारी संस्था, उद्यमीहरू, कफी खेती, उत्पादन, प्रशोधन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन, जैविक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। यसले नेपाली कफीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरवसाथ प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हाल यस महासंघमा १७ जिल्ला कफी व्यवसायी संघ, १२ जिल्ला कफी उत्पादक सहकारी संघ, १२५ प्रारम्भिक कफी सहकारी संस्था, १,४७० कफी उत्पादक समूह मातहत २६,१०० जना किसान तथा ४,००० भन्दा बढी मूल्य शृंखला अनुरूपका उद्योग, आयात–निर्यात कम्पनीहरू र क्याफे संलग्न छन्। प्रांगारिक पद्धतिबाट उत्पादित अराविका प्रजातिको कफी नेपालको समुद्री सतहबाट ६००– १८०० मिटरको अवस्थिति उत्पादन हुने गर्छ। मध्य तथा उच्च पहाडी भू भागमा स्थानीय रूपमा विशेषगरी साना किसान, समूह सहकारी एव व्यावसायिक फर्मको संलग्नता र सक्रियतामा कफी खेती विस्तार हुँदै हाल कुल देशको ४२ जिल्लामा विस्तार भएको र करिब २० जिल्लामा कफीको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित कफीलाई नेपालमै प्रशोधन गरी उक्त कफी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवसाय हुँदै आएको छ। जुन कफी हिमालयन अराविका स्पेसयालिटी नेपाल कफीको नाममा संसारभर नाम र साख कमाएको छ। अन्य देशको तुलनामा हाम्रो नेपालमा उत्पादित कफी प्रांगारिक पद्धतिको एवं प्रमाणीकरण भएको, सिंगल ओरिजिन, वन तथा चरा मैत्री, पर्यावरणमैत्री, स्वच्छ व्यापार रणनीति प्रमाणीकरणजस्ता प्रमाणका साथ उत्पादित भएको छ। जुन कफीमा विशिष्ट स्वाद र गुण एवं यसको अरोमा बासना, जैविक एव औषधीय गुण भएको, कफीमा क्याफिनको मात्रा सन्तुलित भएको हँुदा नेपाली कफीको माग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिनानुदिन ठूलो मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ।

नेपालमा कफीको अवस्था र अवसर (आ.व. २०८०-८१)

नेपालमा कफी रोपण गर्न उपयुक्त करिब १२ लाख हेक्टर जमिनको सम्भाव्यता रहेको र उच्च विशिष्ट गुणस्तरयुक्त कफी उत्पादनको लागि करिब ६८ हजार हेक्टर जमिन उपयुक्त छ। मध्य तथा पहाडी जिल्लाहरू – समुद्री सतहदेखि ८००– १६०० मिटरको उचाइ भए पनि, हालसम्म जम्मा ३,७६० हेक्टरमा मात्र यसको खेती गरिएको छ। गत वर्ष नेपालको कफीको कुल उत्पादन ५८६ मेट्रिकटन कफी उत्पादन भएको थियो। देशभर कफी खेतीमा संलग्न कृषकको संख्या लगभग २६ हजार रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग बढ्दो क्रममा छ। गत वर्ष कफीको अन्तर्राष्ट्रिय माग ८ हजार मेट्रिकटन रहेकोमा निर्यात मात्र ९० देखि ११० मेट्रिकटन भएको थियो। कफीको निर्यात मात्रा थोरै हुँदा यता आयात परिमाण (कच्चा कफी र कफीजन्य पदार्थ) नेपाली बजारमा नै कफीको खपत ज्यादा भएको र उक्त परिमाणलाई आपूर्ति गर्न नेपालमा कानुनतः एवं खुल्ला सीमाका कारण अवैध रूपमा भारत लागायत तेस्रो मुलुकबाट वार्षिक २३ सय मेट्रिकटन कफी आयात भएको छ। यस वर्ष नेपाली बजारमा करिब २६ सय मेट्रिकटन कफीको माग हुने सम्भावना देखिएको छ।

कफीमा रोजगारी र आर्थिक अवसर

कफी नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कृषि उत्पादन हो। काठमाडौंलगायतका प्रमुख सहरहरूमा पछिल्ला पाँच वर्षमा कफी सेवन गर्ने उपभोक्ताको संख्या उल्लेखनीय रूपले बढेको छ। यसले गर्दा कफी क्याफे र कफी सपको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने युवा तथा महिलाको रोजगारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कफीको मूल्य शृंखला (क्याफे, बारिस्ता तालिम, उद्यमी, व्यवसायी) मा लगभग २० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालको कफी क्षेत्रमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ। बजार अध्ययन अनुसार २०८१-८२ सालमा किसानहरूले उत्पादन गरेको कच्चा कफीको मूल्यमा प्रतिकिलो ५० देखि १५० रुपैयाँसम्म किसान स्तरमा मूल्य बढेको छ जुन सकारात्मक छ। आगामी दिनमा कफी सप तथा क्याफेहरूमा प्रति कप कफीको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्भावना छ।

(पोखरेल, नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन्।)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.