स्वदेशमा सड्दै, करोडौंको काठ, विदेशबाट हुन्छ अर्बौंको आयात

धनकुटा : साउनदेखि चैतसम्म मात्रै मुलुकमा ५ अर्ब बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । जबकी, स्वदेशमै करोडौंको काठ त्यसै सडिरहेको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ राष्ट्रिय नारालाई यो  यथार्थले गिज्याइरहेको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ५१ देशबाट काठ तथा काठजन्य पदार्थ आयात भएको छ । जुन ४ अर्ब ७० करोड बराबरको छ । तर, देशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा १७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ मौज्दात छ । उक्त काठको मूल्य ६४ करोड ७० लाख ५५ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ हुन आउँछ । 

विदेशबाट एलसी खोलेर काठ ल्याउँदा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँँ रकम बाहिरिन्छ । तर, स्वदेशकै विभिन्न वनहरूमा डढेलो लाग्दा बर्सेनि अर्बौंको काठ जलेर नष्ट हुने गरेको छ । विदेशबाट अर्बौंको काठ आयात भइरहे पनि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँँ बराबरको स्वदेशी काठ कुहिएर/नष्ट भएर खेर गइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारको नीति स्वदेशकै काठ उपभोगभन्दा पनि एलसी खोलेर विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ,’ भण्डारीले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक २ करोड घनफिट गोलिया काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजार माग भने वार्षिक ६ करोड घनफिटभन्दा बढी छ ।

कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत वन 
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रतिवेदन (२०२२) अनुसार मुलुकको कुल भूभागको ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाँडी बुट्यान क्षेत्र छ । अर्थात, वनले ढाकेको क्षेत्रफल कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत छ । वन व्यवस्थापनमा निजी वन, राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने वनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

भारत र चीनबाट धेरै आयात 
पछिल्लो ९ महिनामा ५१ देशबाट काठ आयात भएको छ । जसको मूल्य ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ छ । काठ र काठजन्य उत्पादन आयातबाट १ अर्ब ६६ करोड ७९ हजार ५७ हजार रुपैयाँँ राजस्व उठेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी काठ र काठजन्य उत्पादनको आयात भारत र चीनबाट हुने गर्छ । यी दुई देशबाहेक काठ आयात हुने १० वटा देशमा इन्डोनेसिया, अमेरिका, भियतनाम, गाबोन, म्यानमार, मलेसिया, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म भारतबाट २ अर्ब ५२ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात भएको छ । त्यस्तै चीनबाट १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ९६ हजारको आयात भएको छ । इन्डोनेसियाबाट ६० करोड ९६ लाख ७६ हजार बराबरको सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

३ करोड ७६ लाख ३४ हजार घनफिट काठ उत्पादन 
आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा ३ करोड ७६ लाख ३४ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको वन मन्त्रालयका सहसचिव रामसिंह थापाले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वन क्षेत्रबाट ३ करोड १८ लाख ६१ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ भन्दा आव २०७८/७९ मा काठ उत्पादन बढेको देखिन्छ । वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ करोड ८४ लाख २४ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा बढेर २ करोड १७ लाख क्युफिट उत्पादन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

यस्तै आव २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठ उत्पादनमा २६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । आव २०७६/७७ मा १ करोड ४३ लाख २१ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो । आव २०७५/०७६ मा १ करोड ९४ लाख क्युफिट र आव २०७४/७५ मा १ करोड ७५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

१७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ मौज्दात
कोशी प्रदेश : चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेशमा करिब ७ करोड १२ लाख ११ हजार ४ सय ८७ मूल्य बराबरको १ लाख ८ हजार ३ सय ३७.८ घनफिट काठ मौज्दात छ । कोशी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार कुल मौज्दात काठमध्ये ५८ हजार २ सय ८७.१२ फिट साल जातको काठ छ । बाँकी ५० हजार ५० घनफिट अन्य प्रजातिका काठ रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी योगिन श्रेष्ठले बताए ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभरिमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ लाख ६१ हजार ५ सय ९५ घनफिट काठ मौज्दात रहेको छ । उक्त काठ ११ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँँ बराबरको हो । बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार करिब १५ करोड रुपैयाँँ बराबरको २ लाख क्युबिक फिट काठ मौज्दात रहेको छ । 

गण्डकी प्रदेश वन निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरि ४ करोड ७६ लाख ५० हजार ८ सय ५३ मूल्य बराबरको ३ लाख २५ हजार ८ सय ८७. ३९ घनफिट काठ मौज्दात छ । 

लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार १२ करोड १७ लाख १८ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५५ हजार ३ सय ३५ घनफिट काठ मौज्दात रहेको छ । कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभरिमा २ लाख २९ हजार १ सय ९० घनफिट काठ मौज्दातमा रहेको छ । यसको अनुमानित मूल्य करिब ९ करोड रुपैयाँ हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले दिएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरिका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयमा ५ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख २८ हजार १ सय ९२.२७ घनफिट काठ मौज्दात महानिर्देशक हेमराज विष्टले बताए । 

एलसी खोलेर काठ ल्याउँदा करोडौं रकम बाहिरिन्छ
विदेशबाट काठ ल्याउन एलसी खोल्नुपर्छ । त्यसमा ठूलो चलखेल हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो घरछेउको काठ प्रयोग नगर्ने । विदेशवाट काठ ल्याउने,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन, ‘ठूलो चलखेलको कारण यस्तो भइरहेको हो । अन्य कारण नै छैन ।’ स्वदेशी काठ प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । सामुदायिक वनमा काठ काटेर कार्ययोजनामा भएअनुसार काठ काट्न सरकारले नै विभिन्न किसिमको झमेला सिर्जना गरिदिन्छ । काठ काट्ने, घाटबन्दी गर्ने, टेन्डरसम्म ठूलो लफडा सिर्जना हुन्छ । 

‘जब व्यवसायीले काठ लिएर हिँड्यो भने बीच–बीचमा दुःख दिएर काम नै गर्न नदिने वातावरण बनाइन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सामुदायिक वनले कार्ययोजनामा यति परिमाणमा काठ निकाल्न पाउँछ भनेर उल्लेख गरिसकेपछि काठ निकाल्नु पाउनुपर्छ । किनेको काठ व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योगसम्म वा बिक्री कक्षसम्म लगेर बेच्न पाउनुप¥यो । यो नियमलाई वन मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचनाको सरकारी तवरबाट जटिल बनाइदिएको छ ।’ 

वन मन्त्रालयका उपसचिव रामसिंह थापा थोरै मात्र काठ प्रयोग भएका सामग्रीहरू पनि भन्सारमा आउँदा काठजन्य उत्पादनको सूचीमा समावेश हुने भएकाले आयात बढी देखिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘काठको राजस्व घटाउनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा धेरैबाट आएको छ, उपसचिव थापा भन्छन्, ‘स्वदेशी काठमा राजस्व धेरै भएको कारण बाहिरबाट काठका सामग्री बढी मात्रा आएको हुन सक्छ । अहिले बजारमा काठको समस्या छैन । स्वदेशी काठको प्रयोग बढेको छ ।’

उपसचिव थापा व्यवसायीहरूलाई उद्योग वा फर्निचरसम्म काठ लैजान प्रक्रियागत रूपमा झन्झट नभएको बताउँछन् । ‘कुनै सामुदायिक वनबाट काठ बाहिर लैजानुपरे टाँचा हान्ने र जहाँसम्म जाने हो त्यहाँसम्म जान्छ,’ उनले भने,‘ बीचमा कसैले रोकावट गर्छ वा अठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । हाम्रो निकायबाट प्रक्रियागत रूपमा समस्या छैन ।’ 

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि एमआरपी तोक्न सकेनौं
काठको एमआरपी तोक्न वन मन्त्रालयका सचिवसँग पटक–पटक छलफलमा बसे पनि तोक्न नसकिएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । ‘सचिवसँग दुई/तीनवटा कुरा गरेका थियौं । हरेक चीजको मूल्य शृंखला हुन्छ । काठलाई किन मूल्य शृंखलासँग नजोड्ने । कटानी कति लाग्छ । घाटगद्दी मोटामोटी कति लाग्छ । ढुवानी कति हो । भन्ने कुराको एउटा निश्चित मूल्य छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकार एमआरपी तोक्न तयार छैन । हामीसँगको छलफलमा वन सचिवले म यो विषयमा अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो । तर ८/९ महिना बितिसक्यो प्रक्रिया अघि वढेको छैन ।’

८/९ महिनाअघि सरकार र सामुदायिक वनबीच छलफल गरी एमआरपी तोक्ने, सहज ढंगले काठ ओसारप्रसार गर्न दिने भनेर साझा निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । पटक–पटक भेटेर दबाब दिने काम भइरहेको उनले बताए । 

कुनै बेला २० अर्बको काठ निर्यात भएको थियो 
नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीका अनुसार एक दशक अघिसम्म मुलुकमा काठ आयात हुँदैनथ्यो । त्यस बेला नेपाल काठमा आत्मनिर्भर थियो । बरु, यहाँबाट तयारी वस्तुहरू बाहिर जान्थे । त्यस बेला करिब १८/२० अर्ब सम्मको काठ तथा काठजन्य वस्तु निर्यात भएको थिए । 

तर, यो बीचमा विभिन्न नियम कानुनहरू अप्ठ्यारा बनेका कारण स्वदेशी काठ प्रयोगमा निकै समस्या आए । उद्योगसम्म काठ ल्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनले बताए । गत सालको तथ्यांक हेर्दा ९ अर्बको काठ बाहिरबाट आयात भएको देखिएको छ । अझ काठ र काठजन्य सामग्रीलाई विस्थापित गर्ने आल्मुनियम जस्ता सामग्रीहरू कति आएका छन्, लेखा जोखा नै छैन । पछिल्लो समय घरहरूमा काठको प्रयोग छैन । आल्मुनियम प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो रहेको उनले बताए । ‘हामीले एउटा आवाज उठाएका छौं । सरकारले निर्माण गर्ने भवनहरूमा समेत काठको प्रयोग गर्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘जंगल संरक्षण गरेबापत विदेशीले पैसा दियो । कार्बन उत्सर्जनका लागि पैसा दिए । तर, हाम्रो देशमा भएको चीज हामी प्रयोग गर्दै नौ । कमसेकम भवनको नक्सा डिजाइन बनाउँदा आफ्नो देशमा भएको चीज प्रयोग गर्न जोड दिनुपर्छ ।’ 

मुलुकमा २३ हजार सामुदायिक वन 
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को तथ्यांकअनुसार देशभर २३ हजार २६ सामुदायिक वन छन् । ती सामुदायिक वनमा ३२ लाख घरधुरी संलग्न छन् । २४ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेका छन् । १ करोड ६३ लाख उपभोक्ता छन् । नेपालमा विशेष गरी तीन थरीका वन छन् । पहिलो खाले वन, आम्दानी गर्ने तथा हुने खानेका लागि बनेका छन । वन पैदावर काठसँग सम्बन्धित वन छन् । दुई पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित वन छन् । तीन, जडिबुटीसँग सम्बन्धित वन छन् । जडिबुटीसँग सम्बन्धित वनले तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी गर्ने र राम्रोसँग व्यवस्थापन पनि भएका छन् । 

जंगल संरक्षण गरेबापत विदेशीले पैसा दिए । कार्बन उत्सर्जनको लागि पैसा दिए । तर, हाम्रो देशमा भएको चीज हामीले प्रयोग गरेनौं । बर्सेनि काठ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेका छौं । 
दिनेशराज रेग्मी, अध्यक्ष, नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघ

स्वदेशी काठमा राजस्व धेरै भएको कारण बाहिरबाट काठका सामग्री बढी मात्रामा आएको हुन सक्छ । काठको राजस्व घटाउनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा धेरैबाट आएको छ ।
रामसिंह थापा,उपसचिव, वन तथा  वातावरण मन्त्रालय 

विदेश निर्यात गर्न पुग्ने काठ खेर गइरहेको छ 
ठाकुर भण्डारी अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) 

हाम्रा वनमा स्वदेशमा खपत गरेर विदेश आयात गर्न पुग्ने काठ छ । त्यो पनि उमेर पुगेको, बुढो, पुराना रुखहरू छन् । नेपालको वन विविधतामा आधारित छ । भर्खरै उम्रिएकादेखि १२० वर्ष उमेरका रुखहरू छन् । प्राविधिक हिसावले सालका रुखको आयु ८० वर्ष हो । तर, सय वर्षभन्दा माथिका रुख पनि छन् । हरेक प्रजातिको उमेर तोकिएको छ, प्राविधिक हिसाबले, वन पैदावरको । उमेर पुगेका वन पैदावर सबै निकाल्नुपर्छ वनबाट । हरेक वर्ष त्यो उमेर रोटेशनमा आफैं घुमिरहन्छ । त्यो गर्न सक्यांै र त्यसलाई सहज ढंगले बजार ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो काठको पनि खपत हुन्छ । विदेशबाट काठ आयात पनि कम हुन्छ । 

यही हामीले काठलाई व्यापक रूपमा उपयोग गर्न सक्यौ भने वातावरणमा असर गर्ने जुन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ नि !, त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कसरी ? भन्दा एउटा घरमा फलामको झ्याल प्रयोग गरियो भने त्यो फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगले बढी उत्पादन गर्नुपर्ने भयो । कुनै घरमा काठ बढी प्रयोग गरियो भने फलाम प्रयोग हुँदैन । प्रयोग कम हुँदै गयो भने विस्तारै त्यसको असर फलाम उद्योगमा देखिन्छ । कम उत्पादन हुँदै जान्छ । काठको व्यापक प्रयोग गरियो भने कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

काठले कार्बन सोसेर बस्छ । कार्बन उत्पादन गर्ने चिजलाई प्रतिस्थापन गर्छ । एलसी खोल्नु भनेको डलरमा पैसा बाहिर पठाउनु हो । हामीले हाम्रो काठ प्रयोग गर्‍यौं भने नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर विदेशमा बुझाउनु पर्दैन । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा सरकारी भवन बनाइरहेको छ । मैले त्यहाँ लौन काठको प्रयोग गरौं न तभन्दा कोही पनि तयार हुनुभएन । सरकारी निकाय त्यसमा पनि वन मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाले भवन बनाउँदा पनि काठ प्रयोग गर्दैनन । काठ प्रयोग नगर्नु भनेको फलाम खरिद गर्नु हो । त्यसैकारण हाम्रो पैसा विदेशमा गइरहेको छ ।