दाङ : सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको बालबिवाह रोकथाम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार लुम्विनीमा ४५ प्रितशत बालबिवाह हुने गरेको छ । बालबिवाहमा प्रदेश उच्च इस्कोरमा देखिएपछि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा अभियान सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए । स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विशेष अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तब्यमार्फत बालबिवाह रोकथाम, न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो । स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानमार्फत बालबिवाह न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशका सबै पालिकाहरूमार्फत परिचालन हुने गरी उक्त बजेट बिनियोजन गरेका हुन् ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ वटा पालिकाहरूले बालबिवाहविरुद्ध अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछन्। उक्त प्रयोजनार्थ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालबिवाह न्यूनिकरण, बालसंरक्षण, शिक्षा र पुनस्स्थापना’ का लागि बजेट बिनियोजना गरेको हो । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रदेशका १०९ वटै पालिकाहरूलाई १०र१० लाखका दरले कूल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै बालबिवाह हुनेमध्ये लुम्बिनी प्रदेश पनि एक हो । यहाँ लगभग ४५ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी सन् २०३० सम्ममा ‘बालबिवाह मुक्त नेपाल’ बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले समेत ‘बालबिवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दश वर्षे रणनीति’ बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मै प्रदेश सरकारले यो रणनीति बनाइसकेको थियो । तर पहिलो पटक प्रदेश सरकारले बालबिवाह अन्त्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर उक्त बजेट बिनियोजना गरेको हो ।
समाजमा कुरीतिको अवशेषका रुपमा रहेको बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक दलका नेता तथा संघसंस्थाहरूले स्वागत र प्रसंशा गरेका छन् । राजनीतिसँगै लामो बालअधिकार र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सभ्य र चेतनशील समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
‘बालअधिकारका लागि जीवनका धेरै वर्षहरू संघर्ष र आन्दोलनमै बिताएका नाताले पहिलो पटक प्रदेश सरकारले बालबिवाहका अन्त्यका लागि बजेट बिनियोजन गरिरहँदा यसलाई मैले एउटा ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएको छु । चौधरीले भने, ‘सभ्य, सचेत र कुरीतिमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई सफल बनाउन म हरसम्भव सहयोग र सहकार्यका लागि प्रतिवद्ध छु ।’ चौधरीले भनेका छन्, ‘साथै यो अभियानलाई साथ, सहयोग र निरन्तर समन्वयका लागि म सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सरकारबाट समाज परिवर्तनका लागि यस्ता योजना र नीतिहरूको निरन्तरताका लागि पनि अपिल गर्दछु ।’
त्यस्तै बालबालिका र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बेस संस्था ९ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन० ले पनि प्रदेश सरकारको उक्त कदमको स्वागत गरेको छ । नेपाललाई बालबिवाह मुक्त बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य र महत्वपूर्ण कमद भनेको छ ।
बेस संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘हाम्रो यो अभियानलाई अपनत्व लिंदै नीति(कार्यक्रमसँगै बजेटसमेत बिनियोजन गरेकोमा हामी, प्रदेश सरकारलाई माननीय मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री माननीय डिल्लीबहादुर चौधरी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लगायत सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं भनेकी छन् ।
त्यसैगरी बालबिवाह मुक्त नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गर्दै आएको ‘नेपालमा बालबालिकाका लागि अधिकार’ ९जेआरसिएन० ले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान हुने जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको यो कदमले बालबिवाहविरुद्ध काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साह थपिएको बताएका छन् ।
खासगरी बालबिवाह मुक्त प्रदेश निर्माण गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको दश वर्षे रणनीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान जेआरसिएनले स्थानीय सरकार, प्रहरी तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
