सचिव सुवेदीलाई कारबाही नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू आन्दोलित
वैशाख २५, २०८२ बिहीबार १८:४५:५२
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका स्टाटसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै पत्रकार संगठनहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा कैलालीसहितका विभिन्न पेशागत संघ संगठनका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुवेदीमाथि कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह निरीह देखिएका भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीतका आचरणहरू पटक पटक दोहोर्याउँदा समेत प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले सामान्य स्पष्टीकरण पनि सोध्न नसक्नु, उनले लेखेका अराजक स्टाटसहरू सुधार गर्न नलगाउनुले प्रदेश सरकार कर्मचारीका सामुन्ने कतिको निरीह छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ।’
पत्रकारहरूले सचिव सुवेदी माथि वैशाख २६ गतेसम्म पनि कानुनी कारबाही नगरिए चरणबद्ध रूपमा कालोपट्टीसहित धर्ना, कोणसभा, प्रदर्शन र प्रदेश सरकारका कार्यक्रम बहिष्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग मुख्यमन्त्री शाहले सचिव सुवेदीमाथि बिहीबार बेलुकीसम्म कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष भरतबहादुर शाह, महासंघ कैलाली अध्यक्ष श्रवण देउवा, प्रेस युनियन सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष टेकेन्द्र देउवा, प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष मीन ठकुरी, प्रेस युनियन कैलाली अध्यक्ष सीताराम ओझा, प्रेस चौतारी कैलाली अध्यक्ष जनक सिंह विष्ट र समाजवादी प्रेस संगठन अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सचिव सुवेदीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित आफू विरुद्धको समाचार सेयर गर्दै पैसा खाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना लेखेका थिए।
सचिवको उक्त कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला समिति तथा विभिन्न पेशागत पत्रकार संगठनहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन सचिव सुवेदीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर समेत उक्त माग गरिएको थियो।
तर, सचिव सुवेदीमाथि कारबाही नभएपछि आक्रोशित पत्रकारले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
