जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारमा स्थापना कालदेखिकै बेरुजुको चाङ छ । तर, बेरुजु फछ्र्याैटतर्फ सरकारको ध्यान छैन । अर्थात्, भाषणमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शितालाई जोड दिने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा भने आर्थिक अनुशासनहिनता बढ््दै गएको बेरुजुको तथ्यांकले जनाउँछ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको ७ अर्ब ८३ करोड ८५७ भन्दा बढी बेरुजु छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने ५ अर्ब २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजी छ । पेस्की बेरुजु १ अर्ब ९९ करोड १४ लाख र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ५९ करोड १५ लाख ४४ हजार रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय, प्रदेशसभा लगायतको बेरुजु १६ करोड ४६ लाख थियो । आव २०७५/०७६ मा यो रकम १ अर्ब, ७३ करोड ८४८ पुग्यो । ०७६/०७७ मा १ अर्ब ७२ करोड ३ लाखभन्दा बढी भयो भने ०७७/०७८ मा बढेर १ अर्ब ८१ करोड १६ लाखभन्दा बढी भयो । ०७८/०७९ मा बेरुजु फछ्र्यौट केही मात्रामा भएपछि ८० करोड ६८ लाख थियो भने पुनः ०७९/०८० मा १ अर्ब ५९ करोड १६ लाखभन्दा बढी बेरुजु हुन पुग्यो । हालसम्म प्रदेश सरकारको बेरुजु जम्मा ७ अर्ब ८३ करोड ६८ लाखभन्दा बढी छ ।
महालेखापरीक्षकको मधेस प्रदेशको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ०८१ अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । जसको ८२ करोड ५४ लाख ४५ हजार बेरुजु छ । प्रदेशसभा सचिवालयको भने शून्य बेरुजु छ । मलेपको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयसहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसमेत १४९ निकायको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।
कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु २.९३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण अंकको २.२५ प्रतिशत बेरुजु कायम गरिएको थियो भने । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई समेत लगती बेरुजुमा कायम गरिएको छ । ‘वित्तीय अनुशासन नभएसम्म प्रदेशमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन,’ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा मधेस प्रदेश नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भन्छन््, ‘व्यक्तिगत सत्ता लिप्सा र सस्तो लोकप्रियता कमाउने कार्यहरूमा संलग्न भएका हाम्रो प्रदेशका राजनीतिककर्मीहरूको ध्यान बेरुजु फछ्र्यौट जस्ता विषयहरूमा जाँदै नगएकाले पनि बेरुजुको चाङ लागेको हो ।’
मधेस प्रदेशमा आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालन नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनौट नहुँदा टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च भइरहेको, जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको हुँदासमेत वित्तीय अनुसासन कायम हुन नसकेको मलेपको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
