पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण पायो, भारतले मतदानमै भाग लिएन
वैशाख २७, २०८२ शनिबार ८:८:३७
भारत-पाकिस्तान तनाव चलिरहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत पाकिस्तानलाई तत्काल एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण जारी गरेको छ।
पाकिस्तानलाई ऋण दिने पक्षमा भएको मतदानमा भारतले भने विरोधस्वरुप भाग नै लिएन। पाकिस्तानको कमजोर ट्रयाक रेकर्ड भएको बताउँदै भारतले कोषको दुरुपयोग आतंकवाद बढाउन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
शुक्रबार आईएमएफले १ अर्ब डलरको ईएफएफ ऋण कार्यक्रमको समीक्षा गरेको थियो। यसमा पाकिस्तानको लागि १.३ अर्ब डलरको नयाँ लचिलोपन र स्थिरता सुविधा ऋण कार्यक्रमको विषय पनि समावेश थियो।
भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानले लामो समयदेखि आईएमएफबाट ऋण लिइरहेको तर आईएमएफका सर्तहरू पालना गर्ने सन्दर्भमा उसको ट्रयाक रेकर्ड धेरै खराब भएको जनाएको छ।
पछिल्लो ३५ वर्षमा पाकिस्तानले २८ वर्ष आईएमएफबाट ऋण लिएको छ। २०१९ देखि पछिल्लो पाँच वर्षमा चार पटक आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। यदि अघिल्लो बेलआउट सफल भएको भए पाकिस्तानले अर्को बेलआउट कार्यक्रमको लागि ऋण लिनु नै नपर्ने भारतले जनाएको छ।
पाकिस्तानको रेकर्डले आईएमएफ कार्यक्रमहरू या त राम्ररी डिजाइन वा अनुगमन गरिएको थिएन वा पाकिस्तानले राम्ररी कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ।
भारतले पाकिस्तानी सेनाले आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र यसले नीतिगत गलत गणना र सुधारहरू उल्टाउने जोखिम बढाएको जनाएको छ।
पाकिस्तानमा नागरिक सरकार भए पनि सेनाले घरेलु राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने र अर्थतन्त्रमा पनि हस्तक्षेप गर्ने जनाइएको छ।
IMF स्रोतहरूको दीर्घकालीन प्रयोगको मूल्याङ्कन गर्ने IMF प्रतिवेदनमा पनि पाकिस्तानलाई ऋण दिँदा राजनीतिक विचारलाई ध्यानमा राखिएको जनाएको र बारम्बार ऋण लिइरहँदा पाकिस्तानमाथि ऋणको भार धेरै बढेको उल्लेख छ।
भारतले सीमापार आतंकवादलाई बढावा दिनेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु गलत रहेको भन्दै विरोध गरेको छ। यसले विश्वमा गलत सन्देश जानेछ र कोष एजेन्सीहरू र दाताहरूको छवि धमिलो पार्ने जनाएको छ।
भारतले भनेको आईएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आउने पैसा आतंकवादको लागि प्रयोग गर्न सकिने पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो गम्भीर समस्या भएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
