मनलाग्दी रकमान्तर

काठमाडौं : २०८१ को असार महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रकमान्तर गरिएको छ। असार अन्तिम सातामा मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर भएको छ। ०८१ मा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख थियो। जसमा २ खर्ब ५५ अर्ब ४१ करोड ३ लाख (१४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर गरिएको थियो।

विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरिएको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकामा गत वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको थियो। सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरिएको थियो।

बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने भनिएको थियो। उल्लेख भएकोमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको छ। 

विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ (४) मा अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान संकेतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संकेतमा रकमान्तर गरी निकासा र खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार अनुदान संकेत ६०१ र ६०२ बाट बजेट खर्च लेखांकन गर्न नमिल्नेमा ती संकेतबाट ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ।

रकमान्तर प्रदेशमा पनि उस्तै

यो वर्ष ७ प्रदेशको सुरु विनियोजित बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रहेकोमा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ घट भई २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख बजेट कायम गरेको देखिएको। सोमध्ये २०८१ असार महिनामा मात्र कोशी प्रदेशले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेस प्रदेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकी प्रदेशले ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशले ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहमा ४ अर्ब १० करोड रकमान्तर

यो वर्ष ११६ स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था पालना नगरी ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख ७२ हजार बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार रकमान्तर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

अनुमान गरेअनुसार आएन वैदेशिक सहायता

महालेखापरीक्षण कार्यालयबाट प्राप्त संघीय सञ्चित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार २०८०/८१ मा वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोडसमेत २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। प्राविधिक सहायताबाहेक वैदेशिक अनुदान २३ अर्ब २९ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब १९ अर्ब ६ करोडसमेत १ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड (५४.१९ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ।

बजेट वक्तव्यमा अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक अनुदान ४६.६४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ५५.९६ प्रतिशत प्राप्त भई समग्रमा ५४.१९ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको देखिएको छ।

प्राविधिक तथा अन्य सहायता अपारदर्शी

बजेट वक्तव्यसाथ संसद्मा पेस भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा १५ संघीय मन्त्रालय-निकाय अन्तर्गतका १३१ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो वर्ष २१ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख ८७ हजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत १६८ कार्यक्रम-आयोजनाका लागि २४ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ११ हजार समेत ४६ अर्ब १९ करोड ५२ लाख ९८ हजार प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख छ। सरकारी निकायहरूले उक्त रकमबाट भएको खर्च आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन। महालेखाले सबै सहायता बजेटमा समावेश गरी त्यस्ता सहायताबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण गराउन सुझाव दिएको छ।

शोधभर्ना ः अनुदान तथा ऋण ६३ अर्ब ३५ करोड ८७ लाखले न्यून

महालेखापरीक्षण  कार्यालयले मन्त्रालयगत वैदेशिक अनुदान र ऋणको शोधभर्ना हुन बाँकी ऋण १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख र अनुदान ६ अर्ब २५ करोड १० लाखसमेत २० अर्ब ५८ करोड १३ लाख देखाएको छ। प्रतिवेदनमा अनुसार मन्त्रालयगत आयोजनामा बढी शोधभर्ना भएको अनुदान र ऋण क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड २ लाख र ४६ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख समायोजन गरी शोधभर्ना हिसाब प्रस्तुत गरेकोमा समग्रमा शोधभर्ना हुनुपर्ने अनुदान तथा ऋण ६३ अर्ब ३५ करोड ८७ लाखले न्यून देखिएकाले सोको हिसाब मिलान नगरेको पाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विगतमा बन्द भएका र खुल्न बाँकी १८ मन्त्रालय अन्तर्गतका ८१ आयोजना र नाम खुल्न बाँकीसमेत गरी समायोजनपश्चात् ८ अर्ब १८ करोड ४८ हजार अनुदान तथा १३ मन्त्रालय अन्तर्गतका ७३ आयोजना र नाम खुल्न बाँकीसमेत ६ अर्ब ८० करोड ९० लाख ५४ हजार ऋणको शोधभर्ना हुन बाँकी वा बढी शोधभर्ना प्राप्त भएको देखाएको छ। आयोजनाको नाम नखुलेका वा बन्द भएका आयोजनाहरूको शोधभर्ना बाँकी फरफारख गर्ने जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पष्टता नरहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजनालाई जवाफदेही बनाउँदै दातासँग समन्वय गरी शोधभर्नाको हिसाब फरफारख गर्र्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा एसिया प्रशान्त समूहले २०८१ जेठ १९ (१ जून, २०२४) मा जारी गरेको फलो अप प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक अनुपालनातर्फ ४० सिफारिसमध्ये ५ पूर्ण पालना, २३ अधिकांश पालना, ११ आंशिक पालना र गैरनाफामूलक संगठनसँग सम्बन्धित कानुन र नियमहरू पर्याप्त नभएकाले सिफारिस नं. ८ कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ। उक्त समूहले २०८० भदौ २३ ( ९ सेप्टेम्बर, २०२३) मा सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कमजोरीमध्ये यस अवधिमा ९ सिफारिसमा मात्र प्रगति देखिएको छ। उक्त सिफारिसको आंशिक मात्र पालना भएबाट विद्यमान अवस्थामा उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू भ्रष्टाचार, कर (राजस्व) छली, वित्तीय अपराध (बैंकिङ कसुर र हुन्डी), मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभलगायत १३ तथा न्यून जोखिमका क्षेत्रहरू अपहरण तथा शरीर बन्धक, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलगायत ४ विषयमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ।

राजदूत फिर्ताको नाममा अनावश्यक खर्च

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतका पदाधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ। यो वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बिमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी ४८ लाख ३० हजारसमेत २ करोड ८६ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको देखिएको छ। कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिएको छ। विदेशस्थित १२ वटा नेपाली नियोगले ७२ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम राजस्व खातामा नराखेको उल्लेख छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएका सबै राजस्व तोकिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विदेशस्थित ३९ वटा नेपाली नियोगबाट पाँच अर्ब ६३ करोड ९४ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ७ करोड ७६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निकासाबाट कट्टी गरिएको थियो र १ अर्ब ५६ करोड १७ लाख ४३ हजार बाँकी राजस्व खातामा दाखिला गर्न बाँकी रहेको थियो।

सोमध्ये १२ नियोगले पनि २०८१ फागुन मसान्तसम्म ७२ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकाले सो रकम सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। नियोगमा एक आर्थिक वर्षमा असुल भएको राजस्व सोही आर्थिक वर्षभित्र सञ्चित कोष दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन महालेखाको छ।

परामर्श सेवामा झन्डै ५ अर्ब

परामर्श सेवा झन्डै ५ अर्ब खर्च भएको छ। यस वर्षसम्म ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार, १ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो भुक्तानी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा, लगायतका १० मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि कार्यालयले परामर्श सेवा खरिदबाट यो रकम खर्च भएको हो। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ वटा आयोजनामा मात्रै ३ अर्ब ३० करोड ८० लाख परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, बागमती सुधार आयोजना, ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनामा यो परामर्श खर्च भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यका लागि परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउनु महालेखाले सुझाएको छ।

स्थानीय तहमा साढे ६६ करोड परामर्श सेवामा

यो वर्ष २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवा खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्। विगत ३ वर्षमा ४१८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य तथा अन्य परामर्श सेवा लिई १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन्। परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४४८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेत गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र 

म्याद सकिएको कोरोना खोप अलपत्र

कोरोना महामारीकालमा प्राणरक्षक साबित भएका खोपको ४९ लाख ६३ हजार डोज सरकारले विसर्जन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा उपलब्ध गराइएको अभिलेखअनुसार विभागमा २ लाख २ हजार भायल अनुदानमा प्राप्त खोप र स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगको क्रममा खेर गएको ४७ लाख ६१ हजार डोज खोपको म्याद सकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले म्याद समाप्त भएको खोपको विसर्जनका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउन निर्देश पनि गरिएको छ। यता महामारीमा तत्काल खोप खरिद गर्न खोप कोषको स्थापना भएको थियो। खोप कोषमा यो वर्ष ३ करोड विनियोजन भएको छ। विभागले छुट्टै खोप कोष स्थापना नगरी कार्य सञ्चालन कोषमा यो रकम जम्मा गरेको पाइएको छ।

विभागको अभिलेखअनुसार खोप कोषका लागि गत वर्षसमम ३७ करोड ५७ लाख ८७ हजार जम्मा भएको थियो। यो वर्ष विनियोजित ३ करोड कोषमा जम्मा नै नगरी फ्रिज गरिएको प्रतिवेदनमा छ। कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गरी कोष स्थापना गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना न्यून

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या उल्लेख्य भए तापनि चिकित्सा सेवा आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २ सय ६४ र स्नातकोत्तर तहमा २ सय ५७ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका नभएको देखिएको छ। आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाको लागि सिट संख्या तोकी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यो वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारा मेडिकलसमेत १५ कार्यक्रमका लागि निर्धारित ७ हजार ६०६ सिटका लागि ५२ हजार ७८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई २३ हजार २८६ (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका र सोमध्ये ६ हजार ३४२ (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना पाएको देखिएको। त्यस्तै स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटका लागि ९ हजार ६०२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४५२ उत्तीर्ण भएको र सोमध्ये १ हजार ४६७ (३२.९५ प्रतिशत) जनाले भर्ना पाएको देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनाको कारण पहिचान गरी सुधार गर्न महालेखाको सुझाव छ।

करोडौंका उपकरण प्रयोगविहीन

​​​​​​​करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य संस्थाले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। कोशी अस्पतालले विगतमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर लगायतका २ करोड ८ लाख ६५ हजार मूल्यका ५ प्रकारका उपकरण प्रयोगमा आउन सकेका छैन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा विगतमा आफैंले खरिद गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मनिटर लगायत ४ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मूल्यका ७ प्रकारका उपकरण अलपत्र अवस्थामा छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको ५ करोड ५९ लाख ४९ हजार मूल्यको पोर्टेबल यूएसजी मेसिन र ११ थान भेन्टिलेटर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा २ करोड २५ लाख मूल्यको प्लाज्मा स्ट्रेलाइजर मेसिन १ थान उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

बीपी कोइराला स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध कोभिड–१९ प्रयोजनको लागि स्थापना भएको १०० बेडको अस्पताल तत्पश्चात डेंगु उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याएकोमा हाल भेन्टिलेटरसहितको २० बेड आईसीयू र सो अस्पतालमा प्रयोग भएका २४ करोड ५१ लाख ५२ हजारको उपकरण सञ्चालनमा छैन। ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने अमेरिकी डलर ५० हजार ५०० को क्याथल्याब मेसिन तथा २ करोड ५१ लाख ३२ हजार मूल्यको १४ थान भेन्टिलेटर, ८६ लाख ११ हजार रुपैयाँका ५ थान सीआर्म मेसिन र ९९ लाख ६६ हजार मूल्यका ब्याकमान काउल्टर बिग्रिएको कारण सञ्चालनमा रहेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयार गर्नका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाएको छ।