सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

विराटनगर : मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबार नयाँ आदेश गरेको छ। 

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो। सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। निवेदनमाथि सुनुवाइ भएर सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। 

सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारसहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८१ मंसिर २७ गते जिल्ला अदालत मोरङमा दर्ता गरेको थियो। मुद्दामा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइराला, रंगेली नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवास, धनपालथान गाउँपालिका-४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन चौधरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। 

सहकारीको हिनामिना भएको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दर्ता भएको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पूर्व वडाध्यक्ष चौधरी मात्रै पक्राउ परेका थिए। अध्यक्ष रौनियार पछि अदालतमा उपस्थित भए। अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि सहकारीका अध्यक्ष रौनियार र पूर्ववडाध्यक्ष चौधरीलाई कारागार चलान गरिएको थियो। 

अदालतमा आफैं उपस्थित भएकी कोइराला भने जिल्ला अदालतले धरौटीबापत माग गरेको १० लाख रुपैयाँ बुझाएर छुटेकी थिइन्। वडाध्यक्ष खवास ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। मुद्दामा कोइरालासहित ६ जना जिल्ला अदालत मोरङको आदेशबाट धरौटीमा छुटे। 

जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने र प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेको हो। सुनुवाइका क्रममा उच्चका २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अर्को बेन्चमा पेशी तोकियो। जिल्लाको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वैशाख ११ गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको राय बाझिएको थियो। 

न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्ने राय दिएकी थिइन्। तर, न्यायाधीश बास्तोलाले भने पुडासैनीको रायमा असहमति जनाउँदै धरौटी बढाएर १ करोड बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए। त्यसपछि पुर्पक्षको आदेशका लागि अर्को बेन्च तोकिएको हो। यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी बिहीबार हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.