भेनेजुएलाका नागरिकलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्पको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

वासिङटन डिसी : अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई रोक लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासन १७९८ को एलियन एनिमीज एक्ट अन्तर्गत टेक्सासको डिटेन्सन सेन्टरमा थुनिएका मानिसहरूलाई सकेसम्म चाँडो देश निकाला गर्न चाहन्थ्यो।

विदेशी शत्रु ऐन(एलियन एनिमीज एक्ट) युद्धकालीन कानून हो जसमा शत्रुहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्न धेरै कानुनी कारबाहीको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई रोक लगाउँदै अदालतले सरकारले मानिसहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्नुअघि कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रने पूर्ण अवसर दिनुपर्ने बताएको छ।

अदालतले ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई २४ घण्टा भित्र सुनुवाइ बिना देश बाहिर पठाउने कार्य गरेको सही नभएको बताएको छ।

 
अब आप्रवासीहरूलाई आफूलाई किन देश निकाला गरिँदैछ भनेर जान्न र अदालती प्रक्रियामा जान पाउने अधिकार हुने छ। यद्यपि यो निर्णय अस्थायी हो । यसमाथिको सम्पूर्ण कानुनी लडाइँ अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अझ राम्ररी सुनुवाइ गर्न सकियोस् भनेर तल्लो अदालत (पाँचौं सर्किट अदालत) मा फिर्ता पठाएको छ। यो त्यही अदालत हो जसले अप्रिलमा यस मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'सर्वोच्च अदालतले हामीलाई देशबाट अपराधीहरूलाई निष्कासन गर्ने अनुमति दिएन।'
 
ट्रम्प प्रशासनले १३७ जनालाई एल साल्भाडोर पठाए

ट्रम्प दोस्रो पटक सत्तामा आएदेखि नै उनी देशमा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई निष्कासन गर्न व्यस्त छन्। ट्रम्प प्रशासनले विदेशी शत्रु ऐन प्रयोग गरेर मार्च २०२५ मा लगभग १,३७,००० भेनेजुएला आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरमा निर्वासित गर्‍यो। ट्रम्पले उनीहरू अपराधी भएको र कुख्यात गिरोन्ड 'ट्रेन डे अरागुआ' सँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाएका छन्।

रिपोर्टका अनुसार यी धेरै आप्रवासीविरुद्ध कुनै आपराधिक आरोप थिएन र उचित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। एल साल्भाडोरमा यी आप्रवासीहरूलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक जेल मानिने CECOT जेलमा पठाइएको थियो। यो जेल मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात छ।

जनवरी २०२३ मा एल साल्भाडोरमा एउटा जेल निर्माण गरिएको थियो। यसको नाम 'आतंकवादीहरूको बन्दीगृह केन्द्र' हो जसलाई CECOT पनि भनिन्छ। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो जेल मध्ये एक हो। यसमा ४०,००० भन्दा बढी कैदीहरू राख्न सकिन्छ।

अदालतले यसअघि नै रोकेको थियो ट्रम्पको निर्णय 

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्चको अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनले विदेशी शत्रु ऐनको प्रयोगलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो। अदालतले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ नभएसम्म यस ऐन मार्फत एक जना पनि आप्रवासीलाई बाहिर पठाउन नहुने जनाएको थियो। 

मे १६ मा पूर्ण सुनुवाइ पछि सर्वोच्च अदालतले यो अस्थायी रोकलाई थप लम्ब्याएको छ र यो मुद्दा तल्लो अदालतमा छोडेको छ। यसको अर्थ ट्रम्प प्रशासनले अझै पनि कसैलाई पनि देश निकाला गर्न सक्दैन।