गछिया र बूढी खोलाको ठेक्का शंकास्पद

विराटनगर : मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएको पाइएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि खोलाको ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हिसाबले अघि बढाइएको फेला परेको हो। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा दुवै खोलामा चरम दोहन भइरहेको भनेर सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन्। शंकास्पद हिसाबले ठेक्का लगाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि मनपरी दोहन गर्दै रजाइँ गरिएको सरोकारवाला बताउँछन्। 

खोलाको ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेलगायतको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। उनीहरूकै मिलेमतो र संरक्षणमा अत्यधिक दोहन भइरहेको र नियन्त्रणका लागि चासो नदिएको भनेर प्रश्न उठेको छ। हालसम्म प्राविधिकसहितको टोलीले खोलाको स्थलगत अनुगमन एक पटक मात्रै गरेको देखिन्छ।

अनुगमन प्रतिवेदन पनि भत्ता पचाउने हिसाबले मात्रै तयार पारिएको एक प्राविधिक बताउँछन्। यथार्थ विवरण समेटेर प्रतिवेदन तयार नपर्नुले अनेक आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ। ‘ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म एक पटक मात्रै अनुगमन भएको छ। त्यो पनि शंकास्पद देखिन्छ,’ ती प्राविधिकले भने। 

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले २०८१ असोज १४ गतेदेखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो। 

गछिया खोलामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ। 

बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो। 

प्रत्येक दिन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म उत्खनन गर्न पाइने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, रातभर उत्खनन हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको स्थानीय अगुवा रोशन कार्कीले बताए। ‘जथाभावी उत्खनन भइरहँदा पनि नगरपालिकाले अनुगमन नै गर्दैन। न त रोक लगाउँछ। खोलामा ठेकेदारको रजाइँ चलिरहेको छ। त्यसमा मेयरसमेतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहयोग गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने। 

खोलामा अत्यधिक दोहन भएको भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि बेवास्ता गर्ने गरिएको एक जनाप्रतिनिधिले बताए। ‘खोलाको सम्झौता एकातिर छ। काम अर्कै हिसाबले भइरहेको छ। यसमा सबै पक्ष मिलेका छन्। जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भनेर मेयरदेखि कर्मचारीसम्म लागेका छन्। तोकिए जति परिमाणको नदीजन्य पदार्थ यसअघि नै संकलन गरिसकिएको छ। अझै पनि ठेकेदारले दोहन गरिरहँदा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ,’ ती जनप्रतिनिधि भन्छन्। 

उनका अनुसार भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गलत ढंगले सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको थियो। एनपी निर्माण सेवाको तर्फबाट प्रोप्राइटर कमला ओझाले गर्ने भनिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि प्रशान्त दंगालले गरेको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रिया शंकाको घेरामा परेको हो। त्यहाँ ओझाको हस्ताक्षर छैन। नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

‘एनपी निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर कमला ओझाका नाममा सम्झौता सुरु भएको छ। तर, अन्तिममा प्रतिनिधिका रूपमा प्रशान्त दंगालले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिनिधि राखेर सम्झौता गर्न पाइन्छ। तर, सम्झौता पत्रको सुरुमै त्यो कुरा उल्लेख हुनुपर्छ। सुरुमा एक जना व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने भनेर अन्तिममा अर्कै व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नु नै बदमासी हो,’ ती जनप्रतिनिधिले भने। 

हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिबाटै सम्झौता सुरु हुनुपर्ने नियम रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधिसँग सम्झौता गर्ने हुँदा उनैबाट सम्झौताको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। तर, गछिया र बुढी खोलाको हकमा ठीक विपरीत गरिएको छ। खोला ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ,’ उनी भन्छन्। 

अर्कोतर्फ जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता ठूलो मेसिनले खोला खन्न पाइँदैन। तर, ठेकेदारले ठूला औजार प्रयोग गरेर नियमविपरीत रातिदन उत्खनन गरिरहँदा पनि स्थानीय तह, प्रहरी कसैले पनि नियन्त्रण नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यस विषयमा नगरपालिका र जनप्रतिनिधि पूर्णरूपमा जानकार भए पनि खुलेआम रूपमा भइरहेको उत्खनन रोकिएको छैन।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। खोला ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन लगायतमा गलत भएको भन्दै स्थानीय र केही जनप्रतिनिधिले छानबिन एवं कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनीहरूले लापरवाहीपूर्ण उत्खननका कारण वरपरका बस्तीहरू जोखिममा परेको बताए। 

नगरपालिकाले लुकायो विवरण 

खोला ठेक्कासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर खोलाको ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलन, बिल, भौचर, आईई प्रतिवेदनलगायत माग गर्दा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण विवरण लुकाएको हो। गलत हिसाबले गरिएको ठेक्का सम्झौता, अनुगमनको एउटा प्रतिवेदन र जारी भएका बिलको नम्बर मात्रै उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले अरू सबै विवरण गुपचुप राखेको छ। 

नगरपालिकाले बिल, भौचर र आईई प्रतिवेदन उपलब्ध गराएन। सूचना मागकर्तासहित आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण लुकाउनुले नगरपालिकाको नियतमा शंका उत्पन्न भएको हो। उक्त विवरणबाट सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन ? आशयको सूचना प्रकाशन भएपछिको अवधिभित्र सम्झौता भएको हो कि हैन ? ठेकेदारले एकमुष्ट पैसा जम्मा गरे कि गरेनन् ? करको रकम कहिले दाखिला भयो ? दैनिक कति उत्खनन भइरहेको छ ? छुटको प्रक्रिया के थियो ? जस्ता विषय खुल्छन्। 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विनोद न्यौपानेले माग गरेजति सूचना दिन नमानेका हुन्। उनले नदीजन्य पदार्थ संकलनको बिल र ठेकेदारले जम्मा गरेको रकमको भौचर दिन नमिल्ने भनेर लिखित रूपमै पत्र थमाएका छन्। ‘मागेजति सबै विवरण दिन मिल्दैन। बरु मुद्दा हाल्नुस्,’ धम्कीपूर्ण शैलीमा उनले भने। 

सूचना माग गरेपछि आईई रिपोर्ट ‘वेबसाइट’मै उपलब्ध छ भनेर उनले छलेका थिए। तर, ‘वेबसाइट’मा उक्त रिपोर्ट भेटिएन। महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध गराएपछि खोला ठेक्कामा भइरहेको बदमासी बाहिर आउने ठानेर न्यौपानेले सूचना लुकाएका हुन्। पूर्ण सूचना दिन अस्वीकार गर्नुले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको सन्दिग्ध मिलेमतोको संकेत गर्छ। खोला ठेक्काका विषयमा बुझ्नलाई आईई रिपोर्ट, बिल र भौचर महत्वपूर्ण कागजात हुन्। आईई रिपोर्टले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ जम्मा कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने मात्रै नभएर कुन नाकाबाट दैनिक कति परिमाणमा निकाल्न पाइन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। त्यही अनुसार हिसाब गरेर बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

‘ठेकेदारलाई एकैपटक सबै बिल दिन पाइँदैन। महिना–महिना दिनमा बिल दिँदा दिनमा कति परिमाण निकाल्ने भन्ने परिमाण हेरेर दिनुपर्छ। त्यो बिल काटेर ठेकेदारले बुझाइसकेपछि नगरपालिकाले अर्को बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। महिना दिनको दिँदा पनि एक दिनमा हुन आउने परिमाणको हिसाब गरेर बिल दिनुपर्छ। त्यो अनुसार जारी नभएकै कारण बिल लुकाइएको हुन सक्छ,’ एक जना प्राविधिकले भने। 

उनका अनुसार ठेकेदारलाई प्रत्येक महिना बिल बुझाउने बेलामा खोलामा तोकिएको परिमाण अनुसारको उत्खनन भए–नभएका विषयमा प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गरेर नापजाँच गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै अर्को बिल जारी गर्नुपर्ने नियम छ। प्राविधिक टोलीले अनुगमन नगरी बिल स्वीकृत गरिँदै आएको हुनसक्ने आशंकामा बल पुगेको उनले बताए। ठेकेदारले प्रत्येक महिना काटिसकेको बिलको विवरण बुझाएपछि मात्रै नगरपालिकाले नयाँ बिल जारी गर्न पाउने उनको भनाइ छ। ‘अनौठो कुरा के छ भने ठेकेदारले बिल आफैं बनाउँछन्। आफैं छाप हान्छन्। नगरपालिकाले त्यसलाई मान्यता दिन्छ। यो कानुन विपरीतको काम र अनियमितता हो,’ ती प्राविधिक भन्छन्। 

खोलामा ठूला औजारको प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर आईई प्रतिवेदनमै उल्लेख हुनुपर्छ। तर, प्रतिवेदन गुपचुप राखेको नगरपालिकाले जेसीबीलगायतका मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाएको छैन। जथाभावी दोहन हुँदा आँखा चिम्लिने काम भएको छ। बिलले उत्खननको दैनिक परिमाण प्रष्ट पार्छ। जारी भएको बिलको परिमाणले आईईले तोके अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने ती प्राविधिकको भनाइ छ। उनका अनुसार बिल, भौचर र आईई रिपोर्टले खोलामा बदमासी भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लाग्छ। ठेकेदारले बैंकमा पैसा एकमुष्ट जम्मा गरेको हो वा किस्ताबन्दीमा भन्ने समेत अस्पष्ट छ। 

नगरपालिकाले बिल जारी भएको नम्बर मात्रै उपलब्ध गराएको छ। बिल र त्यसको नमुना नदिएपछि बिल कसरी छापिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन सकेन। ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ‘सेटिङ’ भत्किने भएपछि विवरण लुकाउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने। 

अनुगमन गरिएको र प्रतिवेदन तयार पारिएको अवस्थाले नै लापरवाहीपूर्ण तरिकाले काम भइरहेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ। ती प्राविधिक प्राकृतिक स्रोतमाथि चरम दोहन भइरहेको विषय सार्वजनिक हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन नगर्नु नै शंकास्पद रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘ठेकेदारसँग पैसा खाएकाले मौन बसेका होलान्। प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा त्यो सबै खुल्छ।’ 

उनका अनुसार मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक र ठेकेदार बीचको मिलेमतोका कारण खोलाको जथाभावी दोहन तीव्र भएको छ। दोहनले संस्थागत लुटको स्वरूप लिएको ती प्राविधिक बताउँछन्। प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भइरहेका बेला कागजात लुकाएर कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै ठेकेदारको संरक्षणमा नगरपालिका लागेपछि सूचना अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ। प्राविधिकका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद मात्रै छैन, कार्यान्वयनका क्रममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको छ। 

योजनाबद्ध मिलेमतोबाट भइरहेको संस्थागत लुटमाथि छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन नगरपालिकाको संरक्षणमा खुलेआम भइरहेको कुरा कारबाहीको विषय बन्नुपर्ने बताउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नै खोला ठेक्का लगाइएको बताए। ठेक्का र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलनमा कुनै चलखेल नभएको उनको दाबी छ। ‘बिल हामी छाप्दैनौं। ठेकेदारले नै छाप्ने हो। ठेकेदारले छापेर ल्याएपछि नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। यो विषयमा मसँग बहस नगरौं। भएको जति सूचना हामीले उपलब्ध गराएकै छौं।’ 

सबै सूचना नदिएका विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै छिनोफानो गर्ने न्यौपानेले बताए। उनले ठेक्का व्यक्तिलाई नभएर कम्पनीलाई दिने भएकाले ठेकेदारको प्रतिनिधिसँग पनि सम्झौता हुन सक्ने उल्लेख गरे। कानुन अनुसार नै काम भएको विषयलाई गिजोल्न खोजिएको न्यौपानेको दाबी छ। 

मेयर केदारप्रसाद गुरागाईंले भने अलमलिएको जवाफ दिए। नेपाल सरकारको नियम र कानुन अनुसार नै ठेक्का लगाएको उनको भनाइ छ। खोलामा चरम दोहन हुँदा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चासो नदिएको गुरागाईंको आरोप छ। ‘अहिले त ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। बरु असार, साउन र भदौमा धेरै दोहन हुन्छ। त्यो बेला चैं सबै जनाले निगरानी गरिदिनुहोस्,’ उनी भन्छन्।