काठमाडौं : झन्डै एक वर्षको रस्साकस्सीपछि राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित गर्यो । जेठ २ गते समितिले पारित गरेको उक्त विधेयक जब प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने तयारी गरियो, अचम्मको दृश्य देखा पर्यो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा एक दर्जन बढी सचिव हुल बाँधेर विधेयकका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै नेताहरूको घरदैलो अभियानमा लागे । अर्को विचित्रको दृश्य पनि देखियो– ‘घर दैलो अभियानमा समावेश भए, संसदका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डे पनि । जबकि संसद्कै समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको विपक्षमा त्यसकै नेतृत्वकर्ताले अभियान छेड्नु ‘संसदीय अभ्यासमै’ पहिलोपटक अचम्म र रोचकलाग्दो घटना पनि देखा पर्यो ।’
कुलिङले बेचैन
त्यसैकारण मुख्य सचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पाण्डे सहितका सचिवहरू राजनीतिक नेताहरूको घरदैलो गरिरहेका छन् । उनीहरूले सभामुख देवराज पाण्डे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा लगायतसँग भेटघाट गरेर निजामती कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिइरहेका छन् । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि कुलिङ पिरियट हटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । निजामती कर्मचारीको यो दबाबसँग राजनीतिक नेतृत्व झुक्छ वा झुक्दैन भन्ने परिक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व भर्सेस निजामती
निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रस्तावले राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको देखिन्छ । दलका नेताहरू कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने पक्षमा छन्, तर निजामती नेतृत्व जसरी पनि कुलिङ पिरियड हटाउन सक्रिय छ । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएर कुलिङ पिरियड, अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष लगायतको विषयमा सर्वसम्मतिबाट निजामती विधेयक पारित गरेको हो ।
अवकाशपछि तुरुन्तै कूटनीतिक तथा संवैधानिक पदमा जाने आशा र विश्वासमा रहेका कर्मचारी नेतृत्वलाई यो व्यवस्थाले छाँगाबाट खसे जस्तो भएको छ । निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरू तिलमिलाएका छन् ।
निजामती प्रशासन सर्वोच्च पदमा पदासीन मुख्यसचिव अर्यालकै नेतृत्वमा संघीय संसदका महासचिव पाण्डेसहितका सचिवहरू ‘कुलिङ पिरियड’ संघीय निजामती ऐनमा नराख्न लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरू हुल नै बाँधेर नेताको घरदैलो दौडाहामा छन् । शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यतिमात्र होइन उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको धम्की सरकारलाई दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्म दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले निजामती कर्मचारीमात्रै नभएर सबै सरकारी सेवामा लागू हुनुपर्ने नत्र कर्मचारीमा लागू हुँदा अन्याय हुने उनीहरूको तर्क छ । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको हो । कुलिङ पिरियडको अवधि देशपिच्छे फरक–फरक छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वको पछिल्लो गतिविधि समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम बनाउनेतिर उन्मुख भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा मुख्यसचिव नै ट्रेड युनियनको नेता जस्तो भएर दौडिनु आश्चर्यचकित भएको बताउँछन् ।
कुलिङ पिरियडको विरोध किन ?
कुलिङ पिरियडको विरोधमा कर्मचारी नेतृत्व हुनुको कारण धेरै छन् । पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा हाबी छ । त्यसो हुनुमा शक्तिशाली संवैधानिक अंगमा पूर्वकर्मचारीको नेतृत्व छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारीको नेतृत्व रहँदै आएको छ ।
कुलिङ पिरियड लागू भएमा अहिलेसम्म संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले गरिरहेको रजगज हट्छ । ती पद पाउँछु भन्ने आशा र विश्वास छ त्यो अन्त्य हुन्छ । अवकाशपछि वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यस कारणले पनि उनीहरू कुलिङ पिरियडको विपक्षमा देखिँदै आएका छन् । कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको बताउँछन् ।
३०–३५ वर्षसम्म सरकारी सेवामा विभिन्न ओहोदामा रहँदा योग्य हुने कर्मचारी अवकाशको पछि कसरी अयोग्य हुन्छ ? उनीहरूको तर्क छ । निजामती कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी उनीहरूको छ । विरोधमा उत्रिएका सचिवहरू भन्छन्– ‘नागरिकलाई कानुन बराबर लाग्छ, तर कानुनै बनाएर निजामती कर्मचारीलाई मात्र अयोग्य ठहर गर्नु विभेदपूर्ण छ ।
राजनीतिक व्यक्ति, सेना, प्रहरी, प्राध्यापक वा अन्य निकायमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने, तर निजामतीलाई मात्र यो व्यवस्था लागू गर्नु विभेद होइन र ? संसदमा महासचिव पाण्डेले त कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई सार्वजनिक रूपमा गैरकानुनी भनेका छन् ।’
कुलिङ पिरियडबारे कुन देशमा के छ ?
विश्वका धेरै देशमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडामा अनुसार कुलिङ पिरियड अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतमा २/२ वर्ष छ । भारतमा एक वर्ष छ । अस्ट्रेलिया, जमर्नी, पोल्यान्ड लगायतका देशमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ ।
ठूला पद पाउँछु भन्ने आशा
मुलुकमा संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने चलन छ । पछिल्ला समय नियुक्त भएका अधिकांश संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा पूर्वकर्मचारी नै छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ठूलाठूला पदमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्त गरिने भएका कारण नै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा मुख्यसचिव, सचिव लगायतका उच्च तहका कर्मचारी लागेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘मुख्यसचिव, सचिवजीहरूको असन्तोष होला । निवृत्त निजामती कर्मचारीले नै संवैधानिक पदहरू, राजदूतहरू, अरू ठूलाठूला पदहरू पाउनुपर्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि होला । त्यसैले दबाब दिनु भएको होला ।’
स्वार्थ बाझिने
कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय, राजदूत लगायतका उच्च पदमा नियुक्त गर्ने परिपार्टीले गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आएकोे छ । ठूला कर्मचारीहरूले आफू पदमा बहाल रहँदा नै अनावश्यक सम्झौता गरेर पद लिने परिपाटीको विकास भएको छ । अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर पछिल्लो दिन नयाँ पद लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कसै कसैले त सेवा निवृत्तको पत्र एक हातमा अर्को हातमा नयाँ नियुक्तिको चिठी पनि बुझ्ने गरेका छन् ।
कुलिङ पिरियड नहुँदा अवकाश अघि नै सचिवहरूले दाताको अनावश्यक सर्त स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको पहुँच राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वको बेडसम्मै हुने गरेको छ । निश्चित स्वार्थका लागि उनीहरूले नीतिगत निर्णयमा पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । दाता र व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा पनि उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ । अवकाश लगत्तै ती कर्मचारी तिनै व्यापारिक घराना र दाताको जागिर खानसमेत पुगेको धेरै उदाहरण छन् । कर्मचारीहरू जागिर सकिँदा नसकिँदै संवैधानिक निकाय जाने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि कर्मचारी बलिया भएका छन् । 
कर्मचारीतन्त्र नै बदनाम
कुलिङ पिरियड नहुँदा कर्मचारीतन्त्र बदनाम भएको छ । माथिल्लो तहमा जाने लोभमा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । राजनीति नेतृत्वले भनेका नहुने काम पनि उनीहरूले गरिने गरेको पनि देखिन्छ । कर्मचारीमा पनि निर्णय गर्दा धेरै राजनीतिक मोलाइजा हुने गरेको पनि पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् । कुलिङ पिरियड एक दुई वर्षमा भएमा यो बदनामीबाट कर्मचारी नेतृत्व जोगिने उनको ठम्याइ छ ।
कुलिङ पिरियड नहुँदा त्यस्ता संवैधानिक, कूटनीतिक क्षेत्र लगायतका विषयमा विज्ञताको प्रवेश नै पाएका छैन । कर्मचारीले आफूलाई विज्ञको रूपमा स्थापित गर्दै आएका छन् ।
नरोत्तम वैद्य, पूर्वसांसद
मैले धेरै समय अघि नै कुलिङ पिरियड आवश्यक छ भनेर उठाएको थिए । संसद्को रेकर्डमा हुनुपर्छ । त्यो बेला कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ भनेर संसदीय समितिमा कुरा राख्दा कतिपय सांसदहरूले कोही तपाईंकै पार्टी (कांग्रेस), कोही एमालेका त कोही अरूका त हुने हुन्छ नि भन्ने गर्थे । अहिले समितिले जुन पारित गरेको छ, त्यो ठीक छ । मुख्यसचिव, सचिवले विरोध गरे भन्दैमा पछि हट्नु हुँदैन ।
हृदयराम थानी - सदस्य, राज्य व्यवस्था समिति
कुलिङ पिरियडलाई सरकार र समितिका सबैको सर्वसम्मतिमा पारित गरिएको हो । राज्यको आवश्यक हो भनेर पास गरिएको हो । मुख्यसचिव, सचिवहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा राख्ने अधिकार छ । सरकार र समिति नै राजी भएर पास भइसकेपछि अझै केही हुन्छ कि भनेर आशंका गर्नु भएन ।
विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिव
कुलिङ पिरियडप्रति मुख्यसचिव र सचिवहरूको असन्तुष्टि होला । निवृत्त निजामती कर्मचारीले नै संवैधानिक पदहरू, राजदूत र अरू ठूलाठूला पदहरू पाउनुपर्छ भन्ने आशा र विश्वास उहाँहरूमा होला । मुलुक र समग्र निजामती प्रशासनको हिसाबले कुलिङ पिरियड राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । कुलिङ पिरियड नहुँदा स्वार्थ बाझिन्छ । ठूला कर्मचारीहरूले आफू पदमा बहाल गर्दै गर्दा अनावश्यक सम्झौता गरेर पद लिने परिपाटीको विकास भयो ।
अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर पछिल्लो दिन नयाँ पद लिने प्रवृत्ति बढ्यो । कसैले त उही दिन हातहाती चिठी बुझ्ने गरेको पनि देखियो । निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा विश्वसनियता भएन, जनताले पत्याउन पनि छाडे । कर्मचारीहरूले संसदीय समितिले पारित गरेको कुरामा हुलका हुल बाँधेर यसलाई उल्ट्याउँछु भन्ने कुरा पनि सुहाउँदो कुरा होइन, हुँदैन। एक दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा स्वभाविक पनि देखिन्छ । निजामती सेवा पछि हुने बदनामीबाट जोगिन्छ । कर्मचारीमा पनि निर्णय गर्दा धेरै राजनीतिक मोलाइजा नगरिकन निर्णय गर्ने बानी बस्न थाल्छ भन्ने हो ।
डा.विष्णुराज उप्रेती , पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति विरोध जनाउन मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले जेजस्ता गतिविधि गरिहेका छन् । त्यो गलत छ । उनीहरूको यो गलत कामले राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीप्रति आम जनताको बितृष्णा बढ्छ, उनीहरूको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अझ संसद्का महासचिवको निजामतीबाट बाहिर गइसकेपछि निजामती ऐन लाग्दैन भन्ने तर्कले त उनीहरू राज्य दोहन गरेर आफूलाई फाइदा हुने भयो भने जस्तोसुकै कुतर्क गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने पनि देखाउँछ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ के अरू सुविधा लिनचाहिँ निजामती ऐन लाग्ने यो प्राबधानलाई चाहिँ नलाग्ने हुन्छ ? उनीहरूले सरकारी सेवामा रहँदा जे सिके नया नियुक्तिपछि पनि त्यही नै गर्ने भएकाले कुसासन, भ्रष्टाचार, चाकरी थप संस्थागत हुन्छ । नयाँ चिन्तन, ज्ञान प्रवेस गर्न नपाई देश नै यथास्थितिमा रहन्छ । कुलिङ पिरियोडको प्रावधान सुशासन र राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट अति आवश्यक छ ।
रामहरि खतिवडा - सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
कुलिङ पिरियडको प्रचलन संसारमा छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायतमा दुई/दुई वर्ष छ । अन्य देशमा पनि छ । कुलिङ पिरियड भएको भए दीप बन्यात आफ्नै मुद्दा दबाउनतिर लाग्नु हुन्न थियो । अहिलेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अवकाशको चार वर्षपछि मात्रै संवैधानिक पदमा पुग्नुभएको हो । तर, आजको भोलि नै आफूले रोजेको पदमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । ३० वर्ष उहाँहरूले देशका लागि सेवा गर्नु हुन्छ । उहाँहरूको बुद्धि विवेक, क्षमता, योग्यतालाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ र गर्छ पनि ।
हामीले कुलिङ पिरियड निजामतीमा मात्र भनेका छैनौं । निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारी भनेका छौं । सरकारी तलब खाने सबैमा यो लागू हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । अवकाशपछि कहाँ निजामती ऐन लागू हुन्छ ? भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यो कानुन लागू हुँदैन भने किन पेन्सन लिने ? पेन्सन त्यो कानुनमा पर्ने हो कि होइन ? अवकाशपछि उपदान खर्च लिनुहुन्छ, त्यो किन लिने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । कतिपयका व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुन सक्छन् । यो हटाउन अत्यधिक दबाब छ । तर, नेतासँग कनेक्सन गरेर अवैधानिक काम गर्ने परिपाटी रोक्न खोजेका मात्रै हौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
