विराटनगर : मोरङको वन क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन गरिरहेका सुनसरी इटहरीका विवादास्पद व्यवसायी भीम पौडेलविरुद्ध वन ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलेको छ।
पौडेल नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई लिएर बारम्बार विवादमा पर्दै आएका व्यवसायी हुन्। उनकै नेतृत्वमा वन क्षेत्रमा चरम दोहन भइरहेको पाइएपछि पौडेलविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको हो। वन क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी स्काभेटर लगायतका ठूलो औजारको प्रयोग गरेर प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यापक दोहन गरिएको फेला परेको थियो।
पौडेलले गरिरहेको जथाभावी र नियमविपरीतको अत्यधिक उत्खननका कारण वन क्षेत्र जोखिममा परेको छ। उनले मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर लामो समयदेखि दोहन गरिरहेको वन कार्यालयको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। दैनिक रूपमा उत्खननमा ठूला मेसिन तथा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारमा दर्जनौंको संख्यामा टिपर प्रयोग गर्ने गरिएको स्थानीय बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिकासँगको मिलेमतोमा पौडेलले बिना अनुमति ठुल्ठूला खाल्डा बनाएर वातावरणीय एवं पर्यावरणीय विनाश निम्तिने गरी दोहन गरेका छन्। प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित उत्खननले वन क्षेत्र बाढी–पहिरो एवं भू-क्षयको जोखिममा परेको विज्ञहरूले बताए। राज्य संयन्त्रकै मिलेमतो र संरक्षणमा मोरङका केही खोलानालामा वर्षौंदेखि पौडेलको रजगज चलिरहेको छ। प्राकृतिक सम्पदालाई असर पर्ने गरी वन क्षेत्रमा विगतदेखि नै रजाइँ गरिरहेका उनी हालसम्म उम्किँदै आएका थिए।
मानव बस्ती, चुरे एवं वन क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनलाई असर पर्ने गरी वर्षौंदेखि खोलानाला, जंगल र प्राकृतिक सम्पदामाथि तीव्र प्रहार गरिरहेका पौडेल अहिले वन मुद्दाका प्रतिवादी हुन्। पौडेलकै कारण उत्तरी मोरङका दर्जनौं बस्ती र वन क्षेत्र भू–क्षय तथा कटानको जोखिममा परेको विज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार स्थानीय सरकार र राज्य संयन्त्रसँगको साँठगाँठमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर पौडेलले प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका थिए।
उर्लाबारीको सब डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेले मिक्लाजुङ–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रबाट २ वटा टिपर गत वैशाख १३ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। मिक्स गिट्टी लोड गरिएको प्रदेश १–०२–००१ क ५३०८ र प्रदेश १–०२–००१ क ५२१३ नम्बरको टिपर वनले नियन्त्रणमा लिएको हो। सब डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेका प्रमुख एवं वन अधिकृत नवीनराज दाहाल नेतृत्वको टोलीले टिपरसँगै चालकहरु मिक्लाजुङ–४ का ४१ वर्षीय धनजीत विश्वकर्मा र मिक्लाजुङ–९ का ४० वर्षीय मानबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्यो।
मान्छे भेला पारेर टिपरलाई अवरोध गर्ने, वन कार्यालयतर्फ लैजान नदिने र उत्खननमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न बाधा पुर्याउने गरेपछि वनको टोलीले पौडेलकै भाइ सुन्दरहरैँचा–५ का ४२ वर्षीय लोकबहादुर पौडेललाई समेत पक्राउ गरेको थियो। दाहालका अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँदा दुवै टिपर विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स इटहरीको रहेको पत्ता लाग्यो। उक्त कन्स्ट्रक्सन भीम पौडेलको हो।
‘बिना अनुमति वन क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको सूचना आएपछि सशस्त्र वन रक्षकसहितको टोलीले उत्खनन स्थलबाट टिपर नियन्त्रणमा लिएर ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो,’ वन अधिकृत दाहालले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा टिपर भीम पौडेलको रहेको पत्ता लाग्यो।’ स्काभेटरले उत्खनन गरिरहेको पाइए पनि चाबी लिएर चालक फरार भएका कारण त्यसलाई भने नियन्त्रणमा लिन नसकिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार अनुसन्धान र प्राविधिक प्रतिवेदनबाट ३ हजार ८ सय ९६ दशमलव ४८ घनमिटर मिक्स गिट्टी उत्खनन गरिएको पत्ता लागेको छ। एउटा टिपरको क्षमता १२ घनमिटरको हुने दाहालको भनाइ छ।
रातारात उत्खनन गर्ने र नजिकै रहेको ‘स्टक’मा थोपर्ने गरेको पाइएको दाहालले बताए। अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर थोपर्ने र गाउँपालिकाबाट स्टक प्रमाणित गराउने गरेको पाइएको छ। वनको टोलीले पक्राउ परेकाहरुसँग सुरुमा वन क्षेत्र उत्खननको अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो। तर, उनीहरुले कागजात देखाउन सकेनन्। ‘हामीलाई कम्पनीले खटाएको हो। कागज छैन भने। त्यसपछि चालकसहित टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्यायौं,’ दाहाल भन्छन्।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेला उत्खननको अनुमति लिएको कागजपत्र देखाउन नसकेका पौडेलले अदालतमा भने पेस गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘एसियन हाईवे’को विस्तारका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री परिपूर्तिका लागि उत्खननको अनुमति लिएको भन्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले दिएको कागजात पेस गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो। गाउँपालिकाले उत्खननका लागि वैशाख ६ गते नै अनुमति दिएको भनेर कागज बनाइदिएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार उत्खननको अनुमति दिएको भए त्यसको जानकारी वन कार्यालयलाई हुन्छ। ‘वन क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति दिएको थाहा छैन। गलत ढंगले कागजात बनाएर पेस गरेको हुनसक्छ। यसमा गाउँपालिकाको पनि मिलेमतो छ। यदि गाउँपालिकाले कागजात बनाइदिएको भए त्यो कानुनविपरीत हो,’ वन कार्यालय स्रोतले भन्यो। पक्राउ परेका ३ जनाले नै अनुसन्धानका क्रममा ‘आफूहरुलाई भीम पौडेलले काममा लगाएको हो’ भनेर बयान दिएका थिए। टिपर पनि उनकै कन्स्ट्रक्सनको भएको पत्ता लागेपछि पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको वन अधिकृत दाहालले बताए।
वनले अनुसन्धान सकेर मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले पौडेलसहित ४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जेठ ६ गते जिल्ला अदालत मोरङमा वन ऐन, २०७६ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्यो। वन क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीबाट अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता हुँदा ३ जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अवधिभर वन कार्यालयकै हिरासतमा राखिएको थियो।
इटहरी–५ घर भएका ५७ वर्षीय पौडेल भने तत्काल पक्राउ परेनन्। उनी फरार भएका थिए। पौडेललाई फरार प्रतिवादीका रूपमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर भयो। वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को (छ) अन्तर्गतको कसुरमा दफा ५० को उपदफा ६ (च) अन्तर्गतको सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। दफा ५० को उपदफा ६ (च) मा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
उक्त मुद्दामा टिपर चालक धनजीत विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्मा तथा पौडेलका भाइ लोकबहादुर पौडेलसँग जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीबापत जनही १५ हजार रूपैयाँ माग गरेको थियो। न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले धरौटीबापतको रकम लिएर तीनै जनालाई छाड्न जेठ ७ गते आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए।
फरार प्रतिवादी भीम पौडेल पनि सोमबार कानुन व्यवसायीमार्फत अदालतमा उपस्थित भएका छन्। बयान लिएर थुनछेक बहस सकिएसँगै न्यायाधीश घिमिरेकै इजलासले पौडेललाई पनि पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटीबापत १५ हजार रुपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार धरौटीबापतको रकम बुझाएर पौडेल छुटेका छन्।
अदालतले मागेको धरौटीबापतको रकम बुझाएर टिपर पनि फिर्ता लगिसकिएको बुढाथोकीले बताए। अदालतले टिपरका लागि धरौटीबापत ४२ लाख ७० हजार ७९ रुपैयाँ ५९ पैसा माग गरेको थियो। पौडेलले बैंक ग्यारेन्टी राखेर टिपर फिर्ता लगेको जानकारी बुढाथोकीले दिए। वन ऐनको दफा ६८ को उपदफा १ अन्तर्गत टिपर जफत हुनुपर्ने माग दाबी थियो।
पौडेलले पनि वन क्षेत्रमा उत्खनन भएको स्वीकार गरे। ‘मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन २० गते खोला ठेक्का लगाएको थियो। कार्यादेश दिएको भएपनि चिन्ह लगाइसकेको थिएन। नजानेर चालकले वन क्षेत्रमा टिपर लिएर गएछन्। चालक नयाँ र सोझा भएकाले नबुझेर त्यस्तो भएको हो,’ उनले भने। वन कार्यालयले अनुगमन गर्दा वन क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेको देखेपछि टिपर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको पौडेलको भनाइ छ।
‘ठूलो गल्ती त भएको हैन। तर, यथास्थितिवादीको ‘प्रेसर’मा परेर र फसाउनका लागि मुद्दा चलाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘ठेक्का लगाएकै क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको भए पनि थोरै वन क्षेत्र परेछ। चालक नयाँ परेकाले थाहा नपाएर त्यस्तो हुन गयो।’ उनले सबैलाई चित्त बुझाउन नसक्दा मुद्दा खेप्नु परेको बताए। ‘वनले टिपर नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा कागजपत्र आउँदैछन् र नलैजानु पनि भनिएको रहेछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘जबरजस्ती मुद्दा चलाउने काम भयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
