जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र स्वदेशमै उत्पादनलाई मलजल पुग्ने बजेटको प्रतीक्षामा छ– निजी क्षेत्र । त्यसैकारण, एमाले–कांग्रेसको बलियो सरकारबाट ‘अर्थतन्त्र निको हुने र हात्ती जस्तै लम्किने’ गरी बजेट आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यान्वयन नहुने र कागजमा मात्र देखिनेभन्दा कार्यान्वयन हुने र प्रतिफल दिने योजनालाई महत्व दिएर वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
चलायमान बजेट
चन्द्रप्रसाद ढकाल
संस्थागत सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं । कोभिडपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन जरुरी छ । हुनत पछिल्लो तथ्यांकले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अबको बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी आउनुपर्यो । यसैबारे एफएनसीसीआईले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिइरहेको छ । व्यवसायीलाई लगानी गर्न डोमेस्टिक (आन्तरिक) होस वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) होस्, यसमध्ये लगानी आउने खालको प्रमोट हुनुपर्यो । खास गरेर घरेलु उत्पादनलाई उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनका लागि त्यस्ता आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्यो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सबै वातावरण मिलाएर ढुंगा, गिट्टी बालुवा निर्यातका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ । यससँगै नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्रीको सम्झौता गरेका छौं । यसकारण अब जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्न यसअघि दिइरहेका इन्टेन्सिभ कमसेकम १० प्रतिशत दिइनुपर्छ । यसो हुँदा जलविद्युत् उत्पादन गर्दा सिमेन्ट, डन्डिको खपतसँगै रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
‘विद्युत् खपतका लागि बजेट आवश्यक’
गणेश कार्की, अध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)
ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ लाई सरकारले अघि बढाएको छ । यसका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि १० वर्षमा लिइएको लक्ष्यमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । विद्युत् उत्पादन तथा निर्यातका लागि बजेटले ध्यान दिन जरुरी छ । अब खपतका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले प्रसारणलाइन तथा वितरण प्रणालीमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । यसका साथै ऊर्जामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नयाँ बजेटले नयाँ विषयमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरूमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि बजेटले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अघिल्लो बजेटले हटाएको भन्सार विन्दुमा कर छुटलाई पुनः सुरु गर्नुपर्छ । बजेटले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा सम्मि श्रणका लागि पनि वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
‘लक्जरी कर हटाउनुपर्छ
विनायक शाह, अध्यक्ष होटल संघ नेपाल (हान)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अंकमा होइन अक्षरमा बढी केन्द्रित भएर आउने भनेको छ । हाम्रो क्षेत्रले पनि बजेटबाट अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थाको निकास नै खोजेको हो । यस क्षेत्रको क्षमताको उपयोग भइरहेको छैन । यसका लागि चाहिने भनेको हवाईदेखि रोड कनेक्टिभिटी नै हो ।
आन्तरिक होस् या अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउनपर्यो । क्षमता उपयोग नभएको हुनाले नयाँ करका दर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । अहिले कर तिर्न सक्ने क्षमता छैन । सरकारले लगाइरहेको लक्जरी कर नै अहिले पर्यटकलाई उपयोगी देखिँदैन । नेपालमा पर्यटकलाई दिइने भौतिक सुविधामा कुनै वृद्धि भइरहेको छैन । कोभिड पछिका वर्षमा इको–टुरिजमका लागि नेपाली परिचित बनिरहेको छ । यस्तै होटल क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होलाई बढवा दिन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
हवाई टिकटमा भ्याट हटाउनै पर्छ’
प्रतापजंग पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ
व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने किसिमको बजेट आउनुपर्छ । अहिले लगानीको वातावरण खस्किएको छ । लगानीमा उत्साह ल्याउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ । यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर सरकारलाई कर पनि तिर्छ । यसले सरकारलाई कर पनि बढ्छ ।
सरकारले लिँदै आएको हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपाल महँगो गन्तव्यमा परेको छ । कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट हटाउनै पर्छ । यस्तै, हवाईजहाज र त्यसका पाटपुर्जालाई एउटै शीर्षकमा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । उड्डयन क्षेत्रलाई परिचालन गर्न पर्यटक बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटक बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्छ । यसका लागि कनेक्टिभिटीमा नै जोड दिन आवश्यक छ । आन्तरिक हवाई उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा वृद्धिमा प्रेरित गर्नपर्छ ।
‘उद्यमशीलतामा केन्द्रित बजेट
शोभा ज्ञवाली, अध्यक्ष नेपाल महिला उद्यमी महासंघ
उत्पादनमुखी नभएसम्म कुनै पनि देश अघि बढ्न सक्दैन । आगामी बजेटले सकेसम्म उद्योगधन्दा, उद्यमशीलता, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बाँच्न सकिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दा कोभिड महामारीबाट थाइल्यान्डमाथि उठेको उदाहरण छ । युवाहरूलाई बिदेसिन दिनेभन्दा नेपालमा नै केही गर्नका लागि बजेटले उद्यमशीलतामा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसका शिक्षा, दक्षतामा लगानीको नीति बजेटले लिनुपर्छ ।
उत्पादन लागत कम गर्न सहुलियत
नरेशलाल श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल निर्यात परिषद्
देशको अर्थतन्त्र आयातमुखीभन्दा पनि निर्यातमुखी हुनुपर्छ । हाम्रो उत्पादनको लागत भारत, चीन, बंगलादेश र अन्य देशभन्दा बढी छ । यसले हाम्रो निर्यातले अन्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । उत्पादन लागत कम गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चपदार्थ आयातमा लिइरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुनुपर्छ ।
ऋणको ब्याजदर प्रतिशतमा सीमित, नगद अनुदान निर्यातको १० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था, निर्यात भएका वस्तुको ढुवानी लागात कम गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गरी फास्ट ट्रयाक बाटो माग्न जरुरी छ । विदेशबाट आउने कच्चापदार्थलाई नेपालमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतमा भइरहेको निर्यात स्थायी प्रकृतिको नभइरहेकोले यसलाई स्थायी गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
‘सफ्टवेयर क्षेत्रलाई ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्यो’
चिरञ्जीवी अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान)
नेपालको सूचनाप्रविधमा सफ्टवेयरबाट सम्वृद्धि ल्याउने हो भने सफ्टवेयरमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यहाँ पहिला नै प्रमाणित भइ स्थापित भएका सफ्टवेयरलाई विदशी टेन्डर नगरी नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले बजेटले करोडौं लगाएर बनाएको सफ्टवेयर राखेर बैंक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धमा सफ्टवेयर क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्पष्ट नीति छैन । यसले अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यसको भ्यालुएसन गरेर ऋणको व्यवस्था हुने हो भने यो क्षेत्र बुम हुन्छ । अर्को भनेको यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टार्ट अपलाई कम्तीमा ५ वर्ष कर नलिने नीति लिन आवश्यक छ । स्टार्टअप नीतिमा भएको फन्डलाई प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर वास्तविक र इनोभेसन आइडियाले फन्डिङ पाउनुपर्छ । स्टार्टअप रिकभरी फन्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।
एआई, साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित अध्ययनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आईटी अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका आउन आवश्यक छ ।
‘नीति कार्यक्रम अनुरूपको बजेट’
रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रमले अबका २ आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण योजनाहरू सम्पन्न गर्ने भनेको छ । योअनुसार सबै योजनाहरू आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्यो ।
जति पनि योजना यो बजेटमा समावेश हुँदैनन्, ती योजना स्वतः रूपमा खारेज हुने बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्यो । यसो हुँदा मात्र सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसमा बजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
योसँगै प्राविधिक रूपमा अन्य काम लगाउने सरकारी निकायलाई सोही अनुरूप निर्देशन दिएर काम अघि बढाएर सम्पन्न गर्नपर्छ । अर्को भनेको अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ५९ को ८ का कारणले आयोजनाहरू अल्झिएर बसेका छन् । यो व्यवस्थाअनुसार आयोजना सम्पन्न पछि आयोजनाको सबै लागत सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल्ने प्रावधान छ, त्यो खारेज हुनपर्छ ।
‘विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ’
दीपक मल्होत्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
बजेटमा भन्सार, आयकर लगायतका करका दर घट्छन र बढ्छन् । यसमा हामीले के–के कुरामा भन्सार घट्दा, कर घट्दा, अन्तःशुल्क नलगाउँदा कस्तो असर गर्छ, आयकरको दायरा फराकिलो पार्दा के हुन्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिइसकेका छौं ।
जुन प्रकारले यो सरकार अर्थतन्त्रको अहिलेको अन्योललाई चिर्ने गरी ६ वटा अध्यादेश ल्याएर सकारात्मक काम गरेको छ, सोही अनुसार नै बजेट आउँछ भन्ने लाग्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार्न यो बजेटले मदत पुर्याउँछ ।
बजेटअनुसार नै मौद्रिक नीतिले पनि तादम्यता मिलाएर अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुपर्छ । जबसम्म घरजग्गाको व्यापार फस्टाउँदै तबसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिदैन । यसको चेन इफेक्ट अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि परेको छ । बजेटमा कुनै पनि हालतमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्छ ।
‘बहु भ्याट प्रणालीमा जाने व्यवस्था आवश्यक’
रोहित गुप्ता, उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ
आगामी बजेट विस्तारित हुनुपर्छ । अहिले बजार सुस्त र गतिहिन भएको छ । यसलाई चलायमान बनाउनका लागि औद्योगिक व्यापार बढाउने रणनीति बजेटले लिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । भएका उद्योगहरूलाई कसरी पूर्णत क्षमता चलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नयाँ ऐन÷कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।
परिसंघले पहिलादेखि नै बहु भ्याट प्रणालीको माग गर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो प्रणाली लागू छ । नेपालमा १३ प्रतिशत भनेर भ्याटलाई स्थिर बनाइएको छ । खैरो कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न बहु भ्याट प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ । यसका साथै आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति नियम ल्याउन जरुरी छ ।
वास्तविक बजेट
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल - पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
आगामी आवको बजेटले भरसक विनियोजन गरेको बजेट जति छुट्याएको छ सोहीअनुसार खर्च गर्ने खालको हुनुपर्छ । चालु आवको मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने काम भयो । तर, आगामी आवमा यसो हुनु भएन, बरु वास्तविकतामा आधारित बजेट विनियोजन गरिनुपर्यो । कति खर्च गर्न सकिन्छ, मोटामोटी सोहीभित्र रहने गरी विनियोजन हुनुपर्यो । विनियोजित बजेट बीचमा घटाउनुपर्ने स्थिति हुनु भएन । अहिलेको बजेटको बढी फोकस पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा हो । विशेष गरेर बनेको पूर्वाधारहरूको जतिसक्दो बढी प्रतिफल लिने हिसावले कार्यक्रमहरू राख्नुपर्यो ।
पहिला ठूला आयोजनामा लगानी भइसकेको छ वा सकिने स्थितिमा छन् भने त्यसलाई टुंगो लगाऔं । बजेट छर्ने काम नगरौं । हुनत राजनीतिक बाध्यता होला तर भरसक संघीय सरकारले छर्ने काम गरी नगरी ठूला आयोजनामै केन्द्रित होऔं । बरु बजेट छर्ने नै भए प्रदेश तहले गर्छ । यससँगै अहिले हेर्नै पर्ने कुरा मुलुक संघीयतामा आइसकेपछि सातै प्रदेशलाई एउटै आँखाबाट हेर्नुभएन । बजेट विनियोजनमा सन्तुलन हुनुपर्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका केही क्षेत्र दुर्गम नै छन् ।
उत्पादनमुखी बजेट
पञ्चाकाजी श्रेष्ठ - अध्यक्ष,राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल
कृषि प्रधान देशले कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणालीमार्फत आत्मनिर्भरताको पाइला अगाडि सार्नका लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्नेे र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प सहितको बजेट आवश्यक छ । सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मका लागि घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकलाई कार्यान्वयनमा लैजान लगानीको स्रोत सुनिश्चितता सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई कार्यान्वयनको योजना ल्याउनुपर्छ । १६औं आवधिक योजनाको मर्मअनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्यावरणीय कृषिमार्फत मौलिक तथा रैथाने उत्पादन, प्रकृति सम्मत कृषि पद्धति अवलम्बन, खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणकारी अभ्यास एवं स्थानीयकरणमा जोड दिई उत्पादनदेखि उपभोगसम्म स्वस्छ खाद्य श्रृखलालाई सवलीकरण गर्ने बजेट आवश्यक छ ।
कृषि विबा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत संघीय अनुदानलाई निरन्तरता गरी ग्रामीण समुदायका भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महसुस गर्ने गर ग्रामीण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, नियामावली २०८० को वयवस्था र भावनाअनुसार किसानको पहिचान, अनुदान प्रणालीको वयवस्थापन, बाँझो जमिनको कृषि प्रयोजनामा उपयोगका लागि स्थानीय तहको अगुवाई र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल समेतको सहजीकरणमा सुुरुवात भएको किसानको पहिचान, सूचीकरण वर्गीकरण, परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने नीति र कार्यान्वयनको लागि बजेट जरुरी छ । विदेशबाट फर्कने÷नेपालमा रहेका युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटन आवश्यक छ ।
लाभकरमा सहुलियत
डा.केशवप्रसाद श्रेष्ठ- अध्यक्ष, नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघ
हामीले अर्थ मन्त्रालयमा १५ बुँदे सुझाव दिएका छौं । विशेष गरेर सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिए राम्रो हो । यदि सहुलियत नदिने हो भने पनि यसलाई आयकर ऐनको दफा ९२ मा राखिदिनुपर्यो । सकभर पुँजीगत लाभकर बढाउने होइन, यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । बढाउने अनुमान गरी रहदा लगानीकर्तामा कस्ता प्रभाव पर्छन भन्नेबारे ख्याल गरिनुपर्छ । यसकरण पुँजीगत लाभकर बढाउनु हँुदैन भन्छौं । कम्तीमा यसलाई अन्तिम कर हो भनेर राखिदिनुपर्यो । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा कायम गर्ने भनिसकेकोे छ । यसले पनि सहज त गर्ला ।
उपभोक्तामुखी बजेट
माधव तिमिल्सिना
अध्यक्ष - उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
आगामी वर्षको बजेट स्वच्छ, प्रतिपर्धी र उपभोक्तामैत्री संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल बनाउन अनुगमन र नियमनलाई कडाइ गर्ने हुनुपर्छ । साथै बजार नीति, आपूर्ति नीति, उपभोक्ता नीति, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई पनुर्लेखन गर्नुपर्छ । छाता कानुनको रूपमा तिनै तहको सरकारको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ । पालिकाहरूमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न आपूर्ति नियमित गर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी गराउन केन्द्रीय रूपमा रहेका सबै विभागहरूलाई स्रोत साधन र जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता सुरक्षाकोष स्थापना गर्न उपभोक्ता अदालतलाई क्षेत्राधिकारी विस्तार गर्दै देशव्यापी स्थापन गर्न स्कुल कलेज विभिन्न समुदायमा गई उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा सक्रिय उपभोक्ता हितसम्बन्धी सक्रिय संघसंस्था सञ्चारकर्मी अधिकारकर्मी र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न भम्रण तालिम र अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि उपभोक्तामैत्री बजार आजको आवश्यकता छ । यसैमा केन्द्रित रही उपभोक्तामैत्री बजेटको अपेक्षा गरेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने बजेट
गुणराज मुक्तान
अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अभिभावकहरू आफ्नो ओैकातअनुसार भौतारिरहेका छन् । राम्रो विद्यालयको खोजीमा छन् । गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशमा समेत बसाइँ सरेका छन् । विदेशमा राम्रो शिक्षाको नाममा महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ । यो अवस्था सम्बोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ नत्र सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको आकंक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा जनसंख्या बनोटको समग्र पक्षमा असर गरेको छ । शिक्षाको कारण जन्मदर र बसाइँसराइ प्रभावित छ ।
यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् विद्यालय शिक्षाको सुपरभिजन प्रणाली ध्वस्त भएको छ । कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सहयोग संयन्त्र ब्युँताउनु पर्दछ । माध्यमिक तहको मूल विषयको शिक्षक अभावको समस्या यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विद्यालय र समुदायबीच कमजोर सम्बन्ध यो बजेटले जोड्न सकेमा र अभिभावक र शिक्षकको साझेदारीमा गुणस्तरीय शिक्षाको रणनीति लिन सकेमा राम्रो हुन्छ ।
हस्तकला प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ
प्रचण्ड शाक्य - पूर्वअध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
सरकारले यस पालिको बजेटमा भविष्यमा हुन सक्ने भयावह अवस्थालाई हेरेर लगानी गर्नु जरुरी छ । अहिले दिनहुँ युवाहरू बहिरिएको अवस्था छ । यसले के आकलन गर्न सकिन्छ कि भविष्यमा युवा खोज्न गाह्रो हुन सक्छ । र, हामीसँग पूर्वमेचीदेखि महाकालिमा भएको प्राकृतिक रेशालाई अहिले नै प्रयोग या प्रशिक्षणमा ल्याउन सकियो भने पक्कै पनि फाइदा हुनेछ । हुन त युरोपको लडाइँले विश्वको अर्थ तन्त्र पक्कै पनि संकुचित हुँदै गएको छ । तर, यो अवस्थालाई मौकाको रूपमा लिनुपर्छ । यसै अवस्थामा नयाँ प्रविधि तथा नयाँ डिजाइनमा हामीले लगानी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि भविष्यका लागि राम्रो हुन्छ । जस्तै हस्तकला ग्रामको अवधारणा, ललितपुरको जस्तो कला नगरी विश्वलाई चिनाउन सक्नुपर्छ । साथै नेपाली कला बिश्व मा नै परिचित अवस्थामा यसलाई एकेडेमिक लेबलमा लान सक्थ्यौ ।
वित्तीय क्षेत्र बलियो
नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो काम वित्तीय क्षेत्रलाई नै बचाउने हो । वित्तीय क्षेत्र बचे निजी क्षेत्र बच्छ । निजी क्षेत्र बचे सरकारको राजस्व परिचालन गर्ने ठाउँ हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको अधिक तरलतालाई अर्थतन्त्रमा डोर्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, संघसंस्थाहरूलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिने हो भने अधिक तरलता लगानीतर्फ बढ्छ । संस्थाहरूलाई स्वायत्त काम गर्न नदिने, भष्ट्राचार पनि कम नहुने र डुईङ विजनेशमा कुनै सुधार नहुने हो भने गतिरोध २०८२ मा पनि लम्बिने देखिन्छ ।
अहिले वित्तीय क्षेत्र स्थिर छ । सो विन्दुबाट कता जाने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन सकेको छैन । कतिपयले बैंकहरूले घरजग्गातिर लगानी गरे अर्थतन्त्र लयमा जान्छ भन्छन, कतिपयले सेयर बजारमा, कसैले साना तथा मझैला उद्यमीतिर लगानी गरे उद्यमशीलता विकास गरी युवा विदेश पलायन रोकिन्छ भनिरहेका छन् ।
कसैले ठूला व्यापारी जसले बैंकबाट धेरै ऋण लिएका छन्, उनीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गरेर भएपनि बचाउनुपर्छ भन्छन् । जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा लगानी बढाए अर्थतन्त्र चलायमान गर्छ भन्छन् । सबैले आआफ्नो अनुकूलका दाबी गर्छन् । यसअवस्थामा बैंकहरूको लगानीले कुनै क्षेत्रमा पनि गति लिन सकिरहेको छैन । अब थप कर्जा जाने नयाँ व्यवस्था छैन । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जाको संस्थागत व्यवस्था छैन । सरकारले सहुलीयतपूर्ण व्याज अनुदान व्यवस्थालाई पनि झिकिसक्यो ।
जनमुखी बिमा बजार
रवीन्द्र घिमिरे - बिमा विज्ञ अध्यक्ष, नेपाल बिमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघ
जोखिम व्यवस्थापन, बिमा र सामाजिक सुरक्षा एकै पिरामीडका तीन पक्ष हुन् । तसर्थ तीनै क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी सरकारले एकीकृत जोखिम व्यवस्थापन तथा बिमा नीति जारी गर्नु आवश्यक छ । बिमा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राज्ञिक पाठ्यक्रमको अध्यापन गर्दै यस क्षेत्रमा आवश्यक योग्य जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्दछ ।
गरिबी निवारणका लागि लघुबिमा, पारामेटिक बिमा, जलवायु अनुकूल बिमा र सबैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । बिमाप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि पारदर्शिता, सुशासन, इमानदारी, नैतिकता, गुणस्तरीय सेवा र समयमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । जसका लागि विश्वासिलो नियामक प्रणालीको विकास गर्दै, ठगी तथा अनियमित क्रियाकलापविरुद्ध लड्नका लागि मूल्यमा आधारित बिमा कर्मचारीहरूको सशक्त टिम निर्माण गर्नुपर्छ ।
बिमा उद्योगका लागि अपरिहार्य अन्य निकायहरू बिमा ब्रोकर, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, वेभ एग्रिग्रेटर, डाटा सेन्टर, ठगीविरुद्ध कार्य गर्ने निकाय, बिमित हित कोष, प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्र लगायतका विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना र विकास हुुनु जरुरी छ सो तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेछ । बिमा क्षेत्र, अन्य क्षेत्रहरू जस्तै विविध समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढिरहेको छ । २०८२ मा बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको सिको गर्दै जनमुखी बिमा बजारको बिकास होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘चलचित्रलाई पनि सम्बोधन गरियोस
नरेन्द्र महर्जन, अध्यक्ष नेपाल चलचित्र संघ
हरेक वर्ष हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं, सुझाव पनि दिएका छौं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । घरेलु बक्स अफिसमा नेपालमा सिनेमा हलको संख्या घटिरहेको छ । यो उद्योगका लागि समस्या बनिरहेको छ । यसका लागि आगामी बजेटमार्फत सरकारले यो उद्योगलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नयाँ आउने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसका लागि कर अलि बढी छ, यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । करकै कारणले कर्पोरेट हाउसले यसमा लगानी गरेका छैनन् । भन्सार छुटमा पनि साउन्ड सिस्टमलाई छुट्ट्याइएको छ, यसलाई पनि छुटमा नै राख्न पर्छ । ५ वर्षपछि कसैले पुनर्निर्माण (रेनोभेसन) गर्छ भने त्यसमा पनि छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष लागिरहेका छौं तर पनि सरकारले यो उद्योगलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
करका मापदण्ड सरल
शशी राई,अधिवक्ता
मुलुकका स्टार्टअपहरूले २०८२÷८३ को बजेटमा धेरै परिवर्तनहरू चाहेका छन् । नवीकरण र विस्तार दर्ता शुल्क छुट हुनुपर्छ । स्टार्टअपहरूका लागि करका मापदण्डहरू स्पष्ट र सरल बनाउनुपर्छ । स्पष्ट, लचिलो नियमहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि अधिक स्टार्टअपहरूले एनपीआर १० मिलियनसम्मको कारोबारमा पाँच वर्षको कर छुटबाट लाभ उठाउन सकून् । यस्तै, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता र सीड फन्डिङ बढाउनुपर्छ, विगतका पहलहरूलाई बाधा पुर्याउने ढिलाइ वा ब्युरोक्रेटिक अवरोधहरूबाट बच्न कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्छ । कोष
स्रोतहरूमा विविधीकरण गर्न र स्टार्टअपहरूको दिगो विकासलाई प्रोत्साहित गर्न उद्यम पुँजी र निजी इक्विटी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ । स्टार्टअप सञ्चालन गर्न भूमि अधिग्रहण र कम्पनी दर्ता प्रक्रियाहरू सहित औद्योगिक र व्यापार नियमहरूलाई सरल बनाउनुपर्छ । प्राविधिक र व्यापार विकास सहयोगका साथ स्टार्टअपहरू प्रदान गर्न प्रदेशहरुमा इन्क्युबेसन पूर्वाधार र मेन्टरसिप कार्यक्रमहरू बढाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
