महिला सहभागिता : प्रजातान्त्रिक प्राथमिकता

१९ औं शताब्दीको अन्त्य तथा २० औं शताब्दीको आदिमा बेलायती महिला अधिकारलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्देशक सारा ग्याभ्रोनले सन् २०१५ मा निर्देशन गरेको एक सिनेमा छ – सफ्रागेट  । यस सत्यतामा आधारित सिनेमाले महिला अधिकारका तीन व्यापक र भयानक मुद्दाहरू उठान गरेका छन्, महिला अधिकार, राजनीति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि चुकाएको मानव मूल्य । यी तीनै पक्ष यहाँ महिलापक्षीय बन्न सफल देखिन्छन कथानकका हिसाबले । यसर्थ, पनि यहाँ निर्देशक ग्याभ्रोन सफल छिन् । शताब्दीको एक्काइसौं कालखण्डमा निर्मित यस सिनेमा को भयानकता झन् प्रगाढ बन्छ, जब लैंगिक रूपमै महिलालाई मतदानको अधिकार र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा महिलाको सहभागिताजस्ता महिलामैत्री नारा चल्न थाल्दछन् ।

विश्वव्यापी महिला अधिकारकावारे काम गर्ने संस्था युन वमनका अनुसार वैश्विक परिवेसमा महिलाका सामाजिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका बारेमा पैरवी गर्ने महिलाहरू एलिजावेथ क्याडी स्ट्यान्टन र लुक्रेसिया मट रहेका उल्लेख छ । जसको सुरुवात सन १८४८ देखि सुरु गरेको मानिन्छ । फलस्वरूप सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा विश्वका नेताहरूले बेइजिङ घोषणापत्र जारी गर्दै लैंगिक समानताका विषयमा ऐक्यबद्धता जनाए । यसैबाट पछिल्लो समयको महिला अधिकारको कोसेढुंगा यसै घोषणापत्रले ग¥यो भने सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्यको पाँचौं सूचीमा लैंगिक समानतालाई राखेपछि महिला अधिकारको पक्ष पछिल्लो समय थप व्यापक र  बृहत् बन्न पुग्यो । 

भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको मामिला झन् पेचिलो बन्यो, महिला र पुरुष उम्मेदवार बन्दा । हुबहु यसै किसिमको माहोल सन् २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनले सामना गर्नु प¥यो भने तत्कालीन रूपमा कमला ह्यारिसले । यसबाट के पनि प्रस्ट भयो भने अमेरिकीहरू झन् कन्जरभेटिभ बन्दै छन् किी, अमेरिकी राजनीतिमा महिलालाई उर्तान । फेरि यसबाट अमेरिकीहरूको चेतनाको स्तर आकलन गर्न भने खोजिएको होइन ? लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा यसको सापेक्षित विन्दु त निकै कम छ, मानव विकास सूचांकका हिसाबले ।

वेसम्भारको उपज
सिनेमा, तथ्यांक तथा अमेरिकी राजनीति मात्र महिला विकासका अधिकतम कसी बन्न सक्तैनन् । यसका लागि महिलाको शैक्षिक स्तरमा थप मजबुतीकरण एवं प्रभावयोग्य बन्नु मानक बन्न सक्छ । मानकले उन्नतिको पथ तयार गर्न सक्छ । के यसका लागि नेपाली महिला नेतृत्व जुट्न सक्छ त ? दलहरूबाट नै गुटगत फुटको चेतना विकास गरेका महिला नेतृत्व भने साहना प्रधान, मंगलादेवी सिह, मार्गरेट थ्याचार, तथा इन्दिरा गान्धीको एकता एवं त्यागबारे बखान गरेर नथाक्ने अवस्थामा छ । अब यस विडम्बनाबाट छुटकारा पाउनु हाम्रो अभिभारा हो ।  

यहाँ उल्लेख भएबमोजिमका चेतनिक हिसाबले अधिकारलाई सापेक्षित तुलना गर्दा महिलाकै हकमा यो समान बन्न आवश्यक नै देखिन्छ, सदुपयोग र दुरुपयोगका हिसाबले । किनकि, महिलाकै हकमा तुलना गर्दा अधिकार, महिलाकै हात परेको अवस्थामा पनि कायान्तरण हुन नसकेका उदाहरण ब्राजिलकी राष्ट्रपति डिल्मा रुसेल्फ, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, दक्षिण कोरियाकी पार्क गेउन ह्याई आदिलाई आजसम्म पनि फरक कोणले हेर्ने गरिन्छ । शेख हसिना त हिजो–आज पनि निर्वासनमै छिन् । यसबाट महिला मात्र पनि अपेक्षित विकास र  महिला अधिकारका पूरक बन्न नसक्दो रहेछन् भन्ने खालको भाष्य निर्माण गर्नसमेत विकास भएको छ । तर, पूरक अधिकार र विकास मात्र महिला उन्नयनका सक्षम आधारशीला मात्र हुन् मात्र भन्न लागिएको पनि होइन । केवल यसबाट त सम्भावनामैत्री र जनवादी लिडरसिप पनि सत्तापश्चात् क्षय हुन सक्ने प्रबलतालाई आकलन गर्न मात्र खोजिएको हो । 

चेतनिक भय 
पछिल्लो समयमा चालु हँुदै हालसम्म पनि यथावत् मीटू आन्दोलन पनि एक महिला अधिकारलाई टेवा पु¥याउने हेतुले सुरु भएको आन्दोलन हो । जुन सन् २०१७ देखि हालसम्म पनि यथावत् नै छ । यस अभियानले विश्वका भयानक भनिएका पश्चिमा मुलुकका चर्चित राजनीतिज्ञ, कलाकार, व्यापारीहरूलाई राम्रैसँग ठेस पु¥याएको  थियो । भारतकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा सन् २००२ मा गुजरातकोे विल्किज वानोको प्रसंग आउछ । जसमा न्यायका निम्ति लडाइँ तथा जीवनको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान खिचेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लाई पनि नेपाली महिलाको हक तथा अधिकार संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने एक कोसेढुङ्गाको  रूपमा विश्व समुदायले हेरेको मान्ने गरिन्छ । यसबाट थप समाजमा नयाँ महिलामैत्री वातावरणको तयसमेत गरेको विश्वास गरिएको छ । 

राजनीतिक दलमा आबद्धता र निर्वाचनमा मतदान मात्रले आदिम कालिन समाजले राजनीतिलाई परिभाषित गर्ने मानक मान्ने प्रचलन थियो । यसमा थप कठिनाइ महिलाहरूलाई थियो, यी दुई मापकका बीच रहन । किनकि महिलालाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार त धेरै पछि मात्र प्राप्त भएको अधिकार थियो भने राजनीतिक दलमा आबद्धता त धेरैै परको कुरा थियो । यसका डायस्पोरा फरक भएका धेरै भएकै छैन । महिलाको हक तथा हित संरक्षणका आयाममा विश्व राजनीतिले फरक स्वरूप ग्रहण गर्न विश्व राजनीतिक गठजोडमा पूर्वकालिन समयमा महिलाको थोरै मात्र पनि सहभागिता हुन सकेको भए पछिल्लो समयमा पक्का पनि महिलामैत्री राजनीति बन्न सक्थ्यो होला पनि हुन्थ्यो होला । तर, पुरुष प्रभुत्वले थप जरा गाडेको परिस्थितिमा यो संस्थागत हुन समय लाग्न सक्नु स्वाभाविक हो । 

स्वाभाविक नजरअन्दाज
   सन् २०२३ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वको करिब २६ प्रतिशत महिलाहरूले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट वा संसद्का रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सहभागिताका हिसाबले यो संख्यालाई उति सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । यो दर दक्षिण एसियाको हकमा १५.६ प्रतिशत रहेको छ भने नेपालको हकमा यो प्रतिशत ३३.५ रहेको तथ्यांक आइपीयूको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्को रोचक पक्ष के छ भने विकासमा फड्को मारिसकेको मुलुकसाउदी अरबमा महिला मतदानको अधिकार सन् २०११ देखि मात्र सुरु भएको छ, पार्लियामेन्टमा महिला सहभागिता त परको कुरा हुन् । 

सापेक्षिक रूपमा नेपाली परिवेशमा महिला राजनीतिक सहभागिता कम रहेको छैन । यसको परिणाम स्वरूप २०१५ सालको निर्वाचनमा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा नेपालकी पहिलो महिला मन्त्रीको रूपमा द्वारिका देवी ठकुरानीको उदय भयो । यस्तो हिसाबमा बनेको मन्त्रिमण्डल समावेशी बन्नु एक विशिष्ट उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

शाब्दीक चेतना गौण हो, व्यावहारिक चेतनाका हिसाबमा । चेतनाको हिसाबमा अब्बलता विकासको परिसूचक हो । अब परिसूचकहरूलाई तल र माथि, ठेल्ने र तान्ने क्रियाकर्मलाई सीमिततामा अड्काउनु भनेको सापेक्षिक रूपमा महिला सुधारमा ‘ब्रेक’ लगाउनु हो । यति मात्र पनि महिला अधिकारका दायरा हैनन्, यसैबारे महिला वर्गले थप बुझ्नु आवश्यक छ । यो एक बहुमुखी आयाम भएको हँुदा यसले विश्वको आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक, चेतनिक आदि जस्ता विधा बोकेका हुन्छन् । यसलाई थप सुदृढ एवं सबल बनाउन के–कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रमुख आधार विन्दु हो । यसका लागि महिला अधिकारका पक्षमा समन्यायिक पहुँच वृद्धि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महिला सहभागिता, प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थामा जोड, प्रजनन अधिकारमा महिलाको समान सहभागिता, महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा अभिवृद्धि, शासकीय स्वरूपका तहगत निकायहरूमा कोटाभन्दा पनि खुला तवरले सहभागिता जस्ता आयामहरू विशिष्ट आधारशिला बन्न सक्छन् । 

निष्कर्ष
निष्प्रभावी अधिकारभन्दा प्रभावी निरंकुश प्रणाली सार्थक हुन्छ, प्रयोगका हिसाबले । किनकि निष्क्रियता बढेको अवस्थामा स्वतन्त्रता र समानता थप खुम्चन पुग्दछन् । यसबाट सक्रियताको सम्भावित सीमासमेत बन्द हुन सक्ने खतरा देखापर्न सक्छ । यदि, यही प्रकारको परिणति हुर्कंदै गएको महिला अधिकारमा लादियो भने यसको भविष्यबारे के लेखाजोखा गर्न सकिएला ? यसै कारण पनि अधिकारलाई निष्प्रभावी बन्न नदिनका लागि ऊर्जाशील महिला शक्तिको सम्भावनाबारे राज्य जानकार रहनु आवश्यक छ । युग सापेक्ष महिलामैत्री नीतिलाई नीतिमै केन्द्रित गर्दा आउटपुट (उपज) बारे राज्यले कस्तो धारणा विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ ।

राज्यको कुरा यहाँ जोडिनु आवश्यक छ किनकि राज्य त समग्र शासकीय स्वरूपको कार्यकारी भूमिकामै रहने अंग हो । थप जटिलता राज्यका पक्षमा यो हुन सक्छ कि महिला समानता र अधिकारका विश्वव्यापी सीमा बृहत् छन् । यी विद्यमान अधिकारका दायराहरूलाई थप उजागर गर्दै यी अधिकारलाई राजनीतिक–शैक्षिक बहससँग जोडन सकेको खण्डमा महिलाका अधिकार पक्ष सबल बन्न सक्छन् । महिलाको सामाजिक–राजनीतिमा सहभागितालाई अधिकार समेतले टेवा दिन सक्ने ठोस आधारशिला बन्न सक्छ ।  

पोखरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् । ​​​​​​​