यस्तो छ बजेटमाथि निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

बजेटबारे के भन्छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ?

बजेटबारे के भन्छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ?

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ। आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले आजै संसदमा पेस गरेको बजेटमाथि यही जेठ २० गतेदेखि छलफल हुनेछ। संसदबाट पारित भएमा बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। 

यसैबीच सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्षले बजेट उत्कृष्ट रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यस्तै प्रतिपक्षले भने बजेट छरिएर आएको बताए। यस्तै निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन्। 

बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा ठिकै रहेको बताएका छन्। उनले बजेट अझै ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने भएपनि समग्रमा बजेट ठिकै रहेको बताएका हुन्।

महतले छरिएर रहेका आयोजनालाई घटाउने लगायतका केही वित्तीय अनुशासनका विषयले सकारात्मक परिणाम आउने धारणा राखे। उनले बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश हुन नसकेकाले कार्यविधिबाट सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बजेटले मूलकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई आत्मसाथ गरेको बताए। उनले बजेट यथार्थपरक र जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने सुधारवादी बाटोमा रहेको बताए। उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट बलियो नदेखिएको बताएका छन्।  

उनले आकारका हिसाबले गत वर्षको तुलनामा ठुलो आएको र बढी छरिएर आएको समेत बताए। अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि ठोस कुरा आउन नसकेको र अर्थतन्त्रका केन्द्रका चर्चालाई पनि नसमेटिएको उनले बताए।

पुनले गत वर्षका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पनि अहिले समेट्न नसकेको र नियमित बजेटको रूपमा मात्रै आएको जिकिर गरे। उनले विद्युतीय गाडीको करलाई यसअघिकै रूपमा निरन्तरता दिनु राम्रो कुरा भएको बताए। 

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको बताए। उनले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको भएपनि १५/१६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधार नभएको बताए। उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनको लागि खर्च नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। खर्च नै नलाग्ने नीतिगत निर्णयहरूबाट पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ।’ राजस्व सङ्कलनको कतिपय कुराहरू पत्याउने खालको नभएको उनले बताए।  

यस्तै निजी क्षेत्रले आफूहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर बजेट आएको भन्दै उत्साह देखिएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटिएको बताए। यसअघि बजेटमा रहेका विषयहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उनले बताए। 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए। सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव रहेको उनले बताए। उनले बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने धारणा राखे।  

त्यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटलाई मुस्कानका साथ स्वागत गरिएको बताए। नाडाको मागलाई सरकारले अर्थपूर्ण रूपले समेटेको उनले बताए।  अन्य व्यवसायीहरूले अव सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए। 

यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक रहेको बताए। उनले आफूले ल्याएको बजेट यथार्थपरक रहेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती नहुने बताए। सुरु भएका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बनाउने र लगानी वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले अनुकूल रहको दाबी गरे। उनले अनावश्यक रूपमा स्रोतको अनुमान नगर्नु नै अहिलेको बजेटको विशेषता रहेको जिकिर गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.