हालै झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा देखिएको एउटा घटनाले फेरि एकपटक स्वास्थ्य प्रणालीमा व्याप्त गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी र नियामक निकायको उदासीनतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। बिरामीलाई चिकित्सकले जबरजस्ती ‘फुड सप्लिमेन्ट्री’ अर्थात् खाद्य पूरक किनेर खान बाध्य पारेको आरोप लागेको समाचार बाहिर आएको छ। यो समाचारले चिकित्सकको नैतिकता, औषधि व्यवसायीको व्यापारिक चरित्र, नियामक निकायको निष्क्रियता र बिरामीको असहाय अवस्थालाई एकसाथ उजागर गर्छ। तर, यो घटनालाई टुक्राटुक्रामा विश्लेषण गरेर समाधान खोज्ने प्रयासले अझ अन्याय बढाउँछ, यसैले यसलाई समग्रतामा बुझ्न आवश्यक छ।
वास्तविकता के हो भने अहिलेको बजारमा अत्यधिक मात्रामा यस्ता खाद्य पूरक पदार्थ छन्, जुन औषधि होइनन् तर औषधिको रूपमा चिकित्सकद्वारा सिफारिस गरिन्छन् र फार्मेसीमार्फत बिरामीले खरिद गर्छन्। तीमध्ये सबै स्थापित छैनन्। अझ कति यस्ता खाद्य पूरक सामग्रीहरू कति गुणस्तरीय छन् ? कति विश्वासिला छन् ? भन्ने कुरा स्वयं चिकित्सकलाई थाहा हुँदैन। बजारमा भारतबाट सस्तोमा आयात गरिएका ‘प्रडक्ट’हरूमा महँगो मूल्यको स्टिकर लगाएर बिक्री गरिएको पनि पाइएको छ। यसको परिणाम स्वरूप बिरामीले अत्यधिक खर्च व्यहोर्नु परेको छ, जसको गुणस्तरीयता सुनिश्चित छैन। यस्ता उत्पादन खाद्यमा दर्ता गरिएका हुन्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा औषधि व्यवस्था विभागमा होइन। त्यसैले यी ‘फुड सप्लिमेन्ट्री’ औषधिका रूपमा प्रयोग भए पनि ती औषधिको नियमन प्रणालीभित्र पर्दैनन्।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के सबै खाद्य पूरक पदार्थ अनावश्यक छन् ? पक्कै पनि होइन। म स्वयं प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुँ। मेरो प्राथमिक चिन्ता सधैं गर्भवती र सुत्केरी महिला हुन्छन्। ती महिलाहरूलाई प्रोटिन, भिटामिन, खनिज पदार्थजस्ता पोषकतत्वहरूको आवश्यकता पर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा यी तत्वहरू फलफूल, मासु, अन्डा, दूध, ड्राइफुड जस्ता आहारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर, हाम्रो सामाजिक, आर्थिक यथार्थ त्यस्तो छैन, जहाँ घरमा गर्भवती महिलालाई मात्रै ती चीजहरू खुवाउने सुविधा होस्। एउटी गर्भवती महिलाका लागि विशेष खाना ल्याउनु, तर बाँकी परिवारका सदस्यलाई नदिनु व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। अर्को विकल्प भनेको सबैलाई एकै प्रकारको पौष्टिक आहार दिनु हो, जुन आर्थिक रूपमा धेरै परिवारको पहुँच बाहिर पर्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले पूरक पोषणको रूपमा खाद्य पूरक सिफारिस गर्नु बाध्यता हो, विलासिता होइन।
यस्तो परिस्थिति हड्डीका रोगी, क्यान्सरका बिरामी वा अन्य दीर्घकालीन रोगीमा पनि हुन्छ। तर, समस्या कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भने बजारमा यस्ता उत्पादनको नियमन नभएको र गुणस्तरको मापन स्पष्ट नभएकाले हो। यस अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापारिक लोभबाट प्रेरित उत्पादनहरू बजारमा प्रसस्त हुन्छन्। यो छुट्याउन चिकित्सक स्वयंलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जुन नाममा विश्वास हुन्छ, तिनै बिमारीले सेवन गरुन् भन्ने हुन्छ। त्यसैले कति चिकित्सकहरूले औषधि हेर्ने समेत गर्छन्। परिणामतः चिकित्सकहरूले खाद्य पूरक सिफारिस गर्छन् भने पनि त्यो व्यापारीकरणको सन्देहको घेरामा पर्छ। र, वास्तविक उद्देश्य बिरामीको स्वास्थ्य भए पनि प्रश्न चिकित्सकको नियतमा उठ्छ।
दोस्रो पाटो हो, औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) को भूमिका। डिडिएले स्पष्ट रूपमा भन्छ कि दर्ता नभएका उत्पादन फार्मेसीमा बिक्री गर्न मिल्दैन। विडम्बना के छ भने नेपालमा भिक्स, कन्डम, जीवनजल, वेबी लोसन, नाइसिल पाउडर जस्ता दर्जनौं दैनिक जीवनका उत्पादन जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्, तीमध्ये धेरैको दर्ता छैन। तर, ती प्रचलनमा छन् र डिडिएले त्यस्तो अनियमिततामा आँखा चिम्लेको छ। तर, जब चिकित्सकले बिरामीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खाद्य पूरक लेख्छन्, त्यतिबेला डिडिए सक्रिय हुन्छ। किन ? के डिडिएको प्राथमिकता रोगीको उपचार र उपयुक्त पोषण सुनिश्चित गर्नु हो कि चिकित्सकलाई शंकामा पार्नु हो ? त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौं, डिडिएले औषधिको मात्रै नियमन गर्ने निकायमात्र होइन, खाद्य पूरक र पोषक तत्वलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएर ‘ड्रग्स एन्ड डाईट व्यवस्तापन विभाग’ बन्नुपर्छ। डिडिएले डाक्टरको पे्रस्क्रिप्सनलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि डाक्टरको पे्रस्क्रिप्सनको आधारमा दर्ता गर्ने र सो को गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
अब तेस्रो पक्षको कुरा गरौं, फार्मेसी व्यवसायीको। उनीहरू पनि विचरा छन्। एकातर्फ चिकित्सकले लेखिदिएका प्रोडक्टहरू बेच्नुपर्छ, अर्कोतर्फ डिडिएले कारबाही गर्ने डर। यति मात्र होइन, कतिपय प्रोडक्टमा कुनै दर्ता नम्बर हँुदैन, मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ र गुणस्तरको ग्यारेन्टी हँुदैन। तर, चिकित्सकको सुझावको पालना गर्नुपर्छ, व्यापार पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो दोधारको अवस्थाले फार्मेसी व्यवसायीलाई समेत जोखिममा पारेको छ। तर, यथार्थ के हो भने अहिलेको व्यवस्था यस्तो अनिश्चितताले भरिएको छ, जसमा एउटालाई दोष लगाएर अर्को निर्दोष हुँदैन।
यी सबै पक्षको बीचमा जो व्यक्ति निरन्तर पिसिन्छ, त्यो हो बिरामी। न त उसलाई औषधिको गुणस्तर थाहा हुन्छ, न मूल्यको औचित्य। उसले चिकित्सकमाथि विश्वास गर्छ र लेखिएको कुरा किन्छ। धेरैजसो बिरामी शिक्षित हुँदैनन्, खोजी गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले उनीहरू जतिसक्दो छिटो निको हुने आशामा चिकित्सकले भनेको मान्छन्। तर, उनीहरूले खेप्नुपर्ने आर्थिक भार र अस्पष्टता एउटा असहाय अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ।
यस सन्दर्भमा चिकित्सकहरूमाथि दोषारोपण गर्नु सबैभन्दा सजिलो तर सबैभन्दा अनुचित उपाय हो। चिकित्सक पनि मानिस हुन्, उनीहरू पनि आफ्नै सीमा, नैतिकता र दायित्वको दायराभित्र छन्। उनीहरूले बिरामीका लागि जे राम्रो हुन्छ, त्यही गर्न खोज्छन्। तर, बजारमा यस्ता उत्पादन अनियन्त्रित हुँदा, राज्यले गुणस्तर मापन नगर्दा र नियामक निकाय निष्क्रिय हुँदा चिकित्सक बदनाम बन्न बाध्य हुन्छन्। साँचो कुरा के हो भने बिरामीको बिराम (रोग) निको नहुने हो भने सबै दोष चिकित्सकलाई नै जान्छ। औषधि, फार्मेसी, डिडिए, सरकार वा अस्पताल दोषी मानिँदैन। उपचारमा खटिएको चिकित्सकको दक्षतामा नै प्रश्न उठ्ने हुन्छ। त्यसैले चिकित्सकले पनि यस्तो अनिश्चितता र अस्थिरताबीच आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। तर, त्यो स्वतन्त्रता बिरामीको आर्थिक अवस्था र सामाजिक यथार्थ बुझेर जिम्मेवार ढंगले प्रयोग हुनुपर्छ।
त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, यसमा दोषी कोही एक पक्ष होइन। दोषी हाम्रो समग्र संरचना हो जसले अस्पष्टता, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो नियमन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ, गुणस्तरको ग्यारेन्टी दिन सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। चिकित्सकले वैज्ञानिक विवेक, बिरामीको अवस्था र सामाजिक यथार्थ बुझेर सिफारिस गर्नुपर्छ। फार्मेसी व्यवसायीले प्रमाणित र आवश्यक वस्तु मात्र बेच्नुपर्छ। र, सर्वसाधारणलाई यस्ता वस्तु कस्ता छन्, कसरी छनोट गर्ने भन्नेबारे शिक्षित बनाइनुपर्छ। सबै पक्ष इमानदार र उत्तरदायी बने भने मात्र यस्ता विकृति नियन्त्रणमा आउन सक्छन्। यसका लागि सरकारी निकाय, चिकित्सा समुदाय, औषधि व्यवसायी र आमजनता सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ।
नत्र भने हिजोको झापा, आजको विराटनगर, भोलिको काठमाडौं हुँदै सिंगो स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
