गोरखा :
- गोरखाका विकास श्रेष्ठ र सम्झना श्रेष्ठलाई शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा सकेर शनिबार घर फर्कनुपर्ने थियो। तर, सिन्डिकेट पक्षधरले गण्डकी प्रदेशभर गरेको यातायात हड्तालका कारण उनीहरू पोखरामै अलपत्र पर्ने अवस्था आयो। आइतबार जसरी नि विद्यालयमा पुग्नुपर्ने भएका कारण महँगोमा बाइक भाडा तिरेर श्रेष्ठ दम्पती घर फर्के। ‘एकछिन् त यातायात बन्दको विरोध गर्दै नाराजुलुस पनि गर्यौं तर, हाम्रो आवाज न बन्दकर्ताले सुन्यो, न राज्यपक्षले’, साँझ हस्याङफस्याङ गर्दै गोरखा आइपुगेका श्रेष्ठ दम्पतीले भने, ‘अनि २५–२५ सयमा दुईवटा पठाओ बाइक लिएर आयौँ। के गर्नु पाँच सय पनि भाडा नलाग्ने ठाउँमा पाँच हजार तिर्नुपर्यो।’ भोलि पनि अर्को पठाओ बाइकमा आरुघाटस्थित स्कुल जानुपर्ने अवस्था आएको दुखेसो विकासले पोखे। ‘के भनिसाध्य छ र यो बन्दले दुःख त कति कति’, विकासले भने।
- गोरखा–११ सोह्रकिलोकी एञ्जल थापा स्कुल बिदा भएको मौका छोपेर मोबाइल मर्मत गर्न शनिबार गोरखा बजार आउनुपर्ने थियो। तर, सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा चर्को घाममा हिँडेर गोरखा बजार आइपुगिन्। फर्कँदासम्म गाडी चलिहाल्छ कि भन्ने मनभित्र आशा थियो तर, नचलेपछि हिँडेरै घर फर्कनुको विकल्प भएन। ‘दुःख भयो नि !’, उनले भनिन्, ‘१५ मिनेटको बाटो कति घण्टा पो हिँड्नुपर्यो। त्यहाँमाथि यस्तो चर्को घाम।’
- चितवनबाट १५ जनाको भक्तजन टोलीलाई शनिबार कालोप्लेटको रिजर्भ गाडी लिएर भीमसेनथापा गाउँपालिका–६ अश्राङ जानै पर्ने थियो। बिहान गोरखातर्फ आउँदै गर्दा उनीहरूले मुग्लिन, मझुवा, बारकिलो, आहाले लगायतका धेरै ठाउँमा झमेला सामना गर्नुपर्यो। ‘जसोतसो दसबिन्ती गरेर अश्राङ त पुगियो तर, ६ बजेअघि नफर्कने उर्दी गरेका थिए’, यात्रु सडकमा अलपत्र पारेर बसिरहेका चालकले भने, ‘पूजा त बेलैमा सकियो तैपनि, उर्दी त मान्नै पर्यो। हिजोभर्खर यही गोरखामा एउटा गाडी फुटाए। ६ बजेअघि गयो भने के हो के हो ?,’ उनले बोलिरहँदा गोरखामा सवारी साधन सुरक्षित छैनन् भन्ने आशय व्यक्त हुन्थ्यो।
आफूहरूले मात्रै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्दले गण्डकीका सर्वसाधारणले चरम सास्ती भोग्नु परेको छ। गोरखा प्रवेश गर्ने मुख्य सडक आँबुखैरेनी गोरखाको २४ किलोमिटर सडकमा कैयौं यात्रु लर्को लाएर हिँड्न बाध्य भए। चर्को घामको ताप र पिच सडकको तातो राप खेपेर यात्रुहरू गह्रुंगा झोला बोक्दै, तर पसिना धारा चुहाउँदै यात्रा गरिरहेको दृश्य देखिएका थिए।
यात्रुबोक्ने रातो नम्बरप्लेटको सवारीको बिरोधमा गरिएको बन्दमा रातैप्लेटका गाडीले यात्रु ओसारिरहेको दृश्य पनि बाक्लै देखिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ नियमावली लागू गरेको विरोधमा आन्दोलमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले शुक्रबार गोरखामा यात्रुवाहक बस तोडफोड गरेका छन्।
ड्युटीमा रहेको प्रहरीकै सामु २०, ३० जनाको समूहमा भेला भएका युवाहरूले दिउँसो करिब तीनबजे बा ५ ख ५३९९ नम्वरको बस तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडबाट गाडीको अगाडिको सिसामा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। काठमाडौंबाट यात्रु लिएर गोरखा आउने क्रममा उक्त बसमाथि तोडफोड भएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटको गाडीलाई पनि यात्रु ओसारपोसार गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गठन गरी सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशभर र ऐन नसच्याए सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्दको आहान गरेका छन्।
कसैले सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा निर्वाध रूपमा सवारी चलाउने वातावरण बनाउने गोरखाका एसपी भरत विकको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक सवारी साधन कसैले रोकतोक गर्न पाउँदैन। निर्वाध रूपमा चलाउन पाउनुपर्छ। त्यसको सुनिश्चितता हामी गर्छौँ, उनले भने।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ सार्वजनिक सवारीको प्रतिस्पर्धी नभएकाले यसमा बिरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राइड सेयरिङ विश्वभर भइरहेको अभ्यास भएकाले यसको विरोध गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘राइड सेयरिङ लामो दूरीमा चलाउने होइन। पोखराबाट दमौली, लमजुङ, गोरखा काठमाडौं जाने त होइन नि’, उनले भने, ‘२० किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाइने नियमावलीमा छ। त्यसैलै सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीले यसलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिन भएन।’ सर्वोच्चले सेवा रोक्न नपाइने तर कानुन बनाएर सेवा सञ्चालन गर्नु भनेको र रातो र कालो नम्बर प्लेट नखुलाएको उनले बताए।
पठाओका नाममा गोरखाका पनि विभिन्न ठाउँमा र अन्य जिल्लामा पनि गैरकानुनी रूपमा राइड सेयरिङ चलिरहेकाले यसलाई नियममा बाँध्न खोजिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। ‘राइड सेयरिङ कुनै नयाँ कुरा होइन, संसारभर प्रचलनमा छ। काठमाडौं, पोखरालगायत देशका विभिन्न स्थानमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर कानुनबाहिर संचालनमा रहेकाले कानुनी दायरामा मात्र ल्याइएको हो।’ यसबाट यात्रुको सुरक्षा, बिमा ग्यारेन्टी र राज्यलाई कर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धा नहुँदा सिन्डिकेट हुने तथा सेवा दिने निकाय धेरै भएमा प्रतिस्पर्धा हुने र सर्वसाधारण यात्रुलाई राहत हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
