गण्डकी प्रदेशपछि देशभर भएको सार्वजनिक यातायात बन्दको परिस्थितिले हजारौं नागरिकको दैनन्दिन जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । एकातिर राज्यले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने अर्कातिर सिन्डिकेट मानसिकता बोकेका यातायात व्यवसायीहरू त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामाथि बन्द घोषणा गर्नु र त्यसलाई बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु केवल अवैधानिक मात्रै होइन, एक किसिमको अपराध पनि हो ।
गोरखाका विकास र सम्झना श्रेष्ठले शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा सकेर घर फर्कनुपर्ने बेला बाइक भाडामा हजारौं तिर्नुपरेको अवस्था होस् वा गोरखा बजारसम्म मोबाइल मर्मत गर्न गएकी एन्जल थापाले चर्काे घाममा पैदल यात्रा गर्नु परेको पीडा—यी उदाहरणहरूले यो बन्दले सर्वसाधारणमाथि कस्तो अमानवीय असर पारिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । धार्मिक यात्रामा निस्किएका भक्तजनहरूदेखि ड्युटीमा रहेका शिक्षक, महिला, वृद्ध र बिरामीसम्म सबै प्रभावित छन् ।
सरकारले यात्रु सुरक्षा, सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न ‘राइड सेयरिङ’ सेवा नियमनमा ल्याउने प्रयास गरेको जायज हो । तर, यसलाई सिन्डिकेट तोड्ने खतरा ठानी गरिएको विरोध गम्भीर चिन्ताको विषय हो । झन, बन्दको नाममा बस तोडफोड गर्ने, यात्रु ओसार्ने गाडीलाई आक्रमण गर्ने, बाटोमा डर र त्रास सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसरी हिंसा र जबरजस्तीमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न खोज्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनु अपरिहार्य छ । सवारी चलाउन चाहने, यात्रु ओसार्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई निषेध गर्नु, उनीहरूको सवारी साधनमाथि हमला गर्नु र नागरिकलाई बिचल्लीमा पार्नु लोकतान्त्रिक समाजमा
त्यसमाथि पनि प्रहरीकै सामु यात्रुवाहक गाडी तोडफोड हुनुले राज्यको कमजोरी र असक्षमता उजागर गर्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ लामो दूरीका लागि नभई छोटो दूरीका यात्रुको सुविधाका लागि मात्रै हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन् तसर्थ, यो निर्णयले सार्वजनिक यातायातको विस्थापन नभई सन्तुलित सेवा विकासमा योगदान पु¥याउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
राइड सेयरिङप्रति पूर्वाग्रही भएर सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्ने, हजारौं यात्रुलाई सास्ती दिने र राज्यलाई चुनौती दिने कार्यको अन्त्य गर्न राज्य दृढ हुनु जरुरी छ । नागरिकको स्वतन्त्रता, आवागमनको अधिकार र सेवाप्राप्तिको हक सुनिश्चित गर्न राज्यको उपस्थिति मजबुत बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक सेवामाथि हात हाल्नेहरूलाई कारबाही गर्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।
सार्वजनिक यातायात बन्द गराएर नागरिकमाथि अत्याचार गर्ने र राज्यलाई निरीह बनाउने अभ्यास अब अन्त्य हुनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु, सिन्डिकेट तोड्नु र यात्रुलाई सहज, सुरक्षित तथा भरपर्दाे सेवा दिनु नै राज्यको कर्तव्य हो । अहिलेको परिवेशमा सरकारको निष्क्रियता र ढिलासुस्तीलाई सहन सकिन्न । जनता राज्यसँग संरक्षणको अपेक्षा गर्छन, लाचारी होइन ।
करोडौं लगानी गरेर सेवामूलक व्यवसाय चलाइरहेका यातायात व्यवसायीको लगानी संरक्षणको दायित्व पनि सरकारको हो । नियमन गरिएको राइड सेयरिङमार्फत यात्रुलाई सहज बनाउने दायित्व पनि सरकारकै पर्दछ । यी सबै क्षेत्रलाई समन्यायोचित व्यवहार हुनेगरी ऐन, नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ । निजी सवारी चालकले असुरक्षित रूपमा यात्रु बोक्ने व्यवस्थालाई भने उचित मान्न सकिदैन् । यात्रुको सुरक्षा, व्यवसायिक हित सबैमा सरकारको उत्तिकै सजगता हुनुपर्छ । सरकारले यातायात बन्द गरेर देश नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्थामा ल्याउनु हुँदैन । विपन्न वर्गको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक यातायात सेवालाई कुनै पनि बहानामा रोक्ने कार्य किमार्थ उचित होइन् । यस्ता क्रियाकलापहरू तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले बेलैमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
