पूर्वाधार निर्माणमा हुँदै आएको स्रोत चाप वैकल्पिक वित्त कोषबाट परिपूर्ति गरिने

काठमाडौं : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासमा मुलुकले खेप्दै आएको स्रोतको अपुग पूर्ति गर्न सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोषले सघाउने बताएका छन्। राज्यले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये अधिकांश साधारण खर्चमा जाने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नपाएको भन्दै उनले अन्य स्रोतको जोहो गर्न वैकल्पिक वित्त कोष अघि सारेको उनले बताएका हुन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक कार्यक्रममा उनले बजेटमा पनि कोषको व्यवस्था गरिएको र वैकल्पिक वित्त कोष विधेयक संसद्ले छिट्टै पास गर्ने पनि जानकारी गराए। लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको उनले बताए। 

‘ट्रेजरीबाट मात्रै पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न त्यति सक्षम छैनौं भने स्रोतको अभाव हुने विषय नयाँ भएन,’ पौडेलले भने, ‘यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं। वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं। स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकार्षित गर्नेछौं।’

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी रहेको भए पनि केही सुधारात्मक प्रयास गरेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएको उनको दाबी छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ। ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको आफूले पनि स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए। त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनले बताए। 

‘साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने। दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाएको उनले बताए। रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानुनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए।

‘आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ। बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन्। खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ,’ उनले भने। ठेक्का लाग्छ, समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्रीको अभावले काम ढिला हुने गरेको उनको भनाइ छ। तर, आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने उनको दाबी छ।

५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्छ : मन्त्री दाहाल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देबेन्द्र दाहालले आउँदा बजेटमा अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताए। 'यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ,' उनले स्पष्ट पारे । 

बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

छलफलमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिने हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको बताए। मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उल्लेख गरे। 'पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले बताए।

उनले हालः धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ। सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौं।’

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे। 'अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ, योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु पर्छ,' उनले भने। उनको भनाइले सरकार अब योजनाको पूर्वतयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिएर दिगो र परिणाममुखी विकासतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएको छ। 

बजेट कार्यान्वयनमा निर्मम तरिकाले मनिटरिङ र सुपरिवेक्षण गर्छौं : योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताए। अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,’ उनले भने, ’कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो।’ 

अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा ’योजना आयोग के गर्छ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट (सहजकर्ता) को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए। पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ’पूर्वाधार निर्माणको मौजुदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ। हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’

अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे। ’हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन। अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए। 

'कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,' उनले भने। सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन। यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। 

निर्माण व्यवसायीहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ। 'हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा नसमेटिएको उनको गुनासो छ। सिंहले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए। त्यस्तै उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे। 

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रमा बढे पनि पूर्वाधार सडकमा भने हुन नसकेको बताए। उनले निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सहयोगी नीति ल्याउने पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए।

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊजा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोजेको गुनासो राखेका छन्। कार्यक्रममा उनले सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर टेक एन्ड पे विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे।

‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ। सरकाले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार बजेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पिपिए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक छैन। ‘यसको अर्थ अहिलेको उत्पादन नै पुग्छ भन्ने हो भने यो नीति निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने संकेत हो,’ उनले भने।