जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमालदेखि तराईसम्म निम्तिँदै संकट

ओखलढुंगा : मुलुकका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदा यसले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकी मात्र नभएर तराईको जलस्रोत र खाद्य सुरक्षालाई पनि जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), जलवायु वैज्ञानिक र स्थानीय समुदायका अनुभवले यसको गम्भीरतालाई पुष्टि गरेका छन् । अर्कोतिर, मुलुकको हिमालय क्षेत्रमा हिमरेखा (हिउँको स्थायी रेखा) उल्लेखनीय रूपमा माथि सरेका छन् ।

इसिमोडको स्टेटस अफ ग्लेसियर्स इन द हिन्दु कुश हिमालयन रिजन (२०२१) प्रतिवेदनअनुसार, खुम्बु हिमाल (सगरमाथा क्षेत्र)मा हिमरेखा औसतमा १ सय ८० मिटर माथि सरेको छ । इमजा हिमताल र खुम्बु हिमनदीको पग्लिने दर ३० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण शृंखलामा हिमरेखा वार्षिक ८ देखि १२ मिटर माथि सरेको छ र तिलिचो हिमतालको आकार २० वर्षमा ३५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।

लाङटाङ क्षेत्रमा हिमरेखा प्रतिवर्ष ७.५ मिटर माथि सर्दा लाङटाङ हिमनदीको क्षेत्रफल २२ प्रतिशतले घटेको छ । कञ्चनजंघा क्षेत्रमा हिमरेखा वार्षिक ६.५ मिटर माथि सरेको छ र हिमतालहरूको संख्या १५ वर्षमा २७ बाट ४९ पुगेका छन । यी तथ्यांकहरूले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कति छ भनेर बुझ्न काफी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ साइन्सका डिन वातावरणविज्ञ प्राडा. वेदमणि दाहालको बुझाइमा ‘नेपालका हिमनदीहरू विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । यो प्रक्रियाले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलनमात्र नभएर तराईको जलस्रोत र खाद्य सुरक्षालाई पनि जोखिममा पार्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । इसिमोडको हिमालयन वाटर सिक्युरिटी (२०२२) प्रतिवेदनले नेपालमा औसत तापक्रम प्रतिदशक ०.३ देखि ०.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखाएको छ । साथै, हिमरेखा माथि सर्ने प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाएको पुष्टि गरेको छ ।

हिमरेखामात्र माथि सरेको छैन, हिमालहरू काला पहाडजस्ता देखिन थालेका छन् । १५–२० वर्षपहिले सदाबहार सेताम्य हिउँ देखिने डाँडाहरू अहिले काला पहाड बनेका छन् । पहिले हिउँमात्र जम्ने ठाउँमा अहिले बिरुवा उम्रिएको युवा हिमाल आरोही बाबु शेर्पाको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।
सगरमाथा संवाद र संकट आकलन 

जलवायु परिवर्तनको असर संसारलाई जानकारी दिन सरकारले हालै सगरमाथा संवादको आयोजना गर्‍यो । काठमाडौंमा भएको संवादमा जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्र र मानवताको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो । सहभागी विज्ञहरूले हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, ग्लेसियर पग्लने, पर्वतीय पारिस्थितिकी संरक्षण, दिगो पर्वतारोहण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । उनीहरूले आसन्न संकट र समाधानका विकल्पको खोजी पनि गरेका थिए । 

संवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि हिमाली देशहरूले असमान प्रभाव भोगिरहेको बताएका थिए । उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायको एकजुट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यूएनडीपीका उपाध्यक्ष अचिम स्टेनरले संवादमा कार्यक्रममा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणाले बढी रहेको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्र दक्षिण एसियाका दुई अर्ब जनसंख्याको लाइफ लाइन भएको बताएका थिए । 

संवादमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले हिमाल पग्लनु अरूको गल्तीको सजाय नेपालले भोगिरहेको बताएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढेको बताए । अहिलेकै गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम जारी रहे, हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत हिमनदी गुमाउन सक्ने विज्ञहरूको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

आदिवासी जनजाति महिला युवा सञ्जालकी अध्यक्ष रिसा श्रेष्ठले आदिवासी समुदायको जलवायु नीति र संरक्षणमा भूमिका स्वीकार गर्नुपर्ने र पर्यावरणीय सेवाहरूको भुक्तानीमा संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा असर पारेको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले रोगवाहक किराहरूको प्रकोप बढाएको र पारिस्थितिक असन्तुलनको जोखिम बढेको उनले संवाद कार्यक्रममा बताइन् । 

कीर्तिमानी पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाले संवादमा सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोरमैला र प्रदूषण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै दिगो पर्वतारोहणका लागि कडा नीति र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका थिए । स्थानीय पर्वतारोही आङबाबु शेर्पाको भनाइ पनि उस्तै थियो । हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र हिमनदी पग्लनाले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको र सरकारले तत्कालीन अनि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

विषयगत विज्ञदेखि विश्वका सरोकारवालाहरूको यस्तो भनाइले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर बहुआयमिक असरसँगै चिन्ता पनि रहेको प्रष्ट हुन्छ । हिमालमा हिउँ पग्लेर कालापत्थर बन्ने, हिमरेखा माथि सर्ने, अनावृष्टि र अतिवृष्टि हुने, हिमाली क्षेत्रमा कालाजार फैलिने, गर्मी मौसममा हुने धान हिमाल नजिक उत्पादन हुन थालेपछि जलवायु परिवर्तनको असरले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको प्रस्ट देखिन थालेको छ । 

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्रभाव
सोलुखुम्बुस्थित बागबानी केन्द्रमा झन्डै दुई दशक बिताएकी हीरा श्रेष्ठ आफूले भोगेको बाल्यकालको जाडो सम्झिँदा अहिले अचम्मित हुन्छिन् । उनले आफ्नो जागिरे जीवनको १८ वर्षे अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘चिसोले बिरुवा उम्रिनै एकाध महिना लाग्थ्यो, अहिले त चाँडै उम्रिने र पालुवा हाल्ने हुन्छ । बच्चामा हामीले नदेखेको धान अहिले हिमाल क्षेत्रमा फल्न थाल्यो, बाली चाँडै पाक्छ । चैत–वैशाखमा फुल्ने गुराँस फागुन नलागी फुलिसक्छ ।’ ‘यो सबै प्रभाव जलवायुमा देखिएको असर र परिवर्तन नै हो’, उनले अनुभव सुनाइन् । 

नयाँ प्रजातिका बाली फल्नेमात्रै होइन, परम्परागत बाली हिमाली क्षेत्रबाट मासिन थालेका छन् । अत्यधिक फल्ने स्याउ र किवी अहिले कम फल्न थालेका छन, फलेका फलहरूमा किरा लागेर जोगाउन मुस्किल भएको स्थानीय किसानको अनुभव छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ नपर्दा बाली नालीमा निकै असर परेको छ । हिउँको चिसोले फल्ने बाली अब निकै कम फल्न थालेको छ । बागबानीकी कर्मचारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामी बच्चा हुँदा ४/५ फिट हिउँ जमेको हुन्थ्यो, हिजोआज त हिउँ पर्नुलाई दुर्लभ मान्न थालियोे, जम्नेको कुरै नगरौं ।’

हिमरेखा माथि सर्दा जलस्रोतमा कमी आएको छ । इसिमोड–२०२२ को प्रतिवेदनअनुसार पहाडी क्षेत्रका ६५ प्रतिशत पानीका मूलहरू सुकेका छन् । मेची, कोशी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा खानेपानीको उपलब्धता ४० प्रतिशतले घटेको छ । हिउँदमा पानीको अभावले कृषि उत्पादन २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ । सोलुखुम्बु नाम्चेका ङिमा शेर्पा भन्छन्, ‘हाम्रो पुरानो बस्तीतिर, गाउँमा पानीका मूल सुकेका छन् । कोदो, फापर र जौको उत्पादन घटेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जन कठिन भएको छ ।’ हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा हुने कृषि उत्पादनको कमीले खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ ।

कार्वन उत्सर्नबाट सिर्जित उच्च तापक्रमले हिमताल विस्फोट र पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । इसिमोडको ‘हिन्दु कुश हिमालय असेसमेन्ट’ (२०१९) प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालमा २४ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । पूर्वी पहाडमा पहिरो ३५ र मध्य पहाडमा ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अचानक बाढीका घटनाहरू सन् १९९० को तुलनामा तेब्बर भएका छन् । सन् २०१४ को जुरे पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा पुर्‍याएको जनधनको क्षति गणितीय हिसाबमा मध्यम मानिए पनि वातावरणीय जोखिमको हिसाबले उच्च तहको भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धिले हिमनदीहरू पग्लँदा हिमतालहरूको आकार र संख्या बढिरहेको छ, जसले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा अस्वाभाविक तापक्रम वृद्धि हुने मुख्य कारण हरित गृह ग्यास उत्सर्जन, वन विनाश र औद्योगीकरण हो । अब जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक सशक्तीकरण, ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा कार्यान्वयनमा लानु जरुरी छ । 
प्राडा. वेदमणि दाहाल - डिन एवं वातावरणविज्ञ, काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ साइन्स 

जलवायु परिर्वतनले पहाडमा जनसांख्यिकीय स्वरूपमा फेरबदल आएको छ । यस्तो फेरबदल र बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले असमानता, विस्थापन, मौलिक परम्परा र संस्कृतिमाथि संकट सिर्जना गरिरहेको छ । 
चोपलाल धमला, सहायक प्राध्यापक, ओखलढुंगा क्याम्पस

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमार्फत १४ वटै जिल्लामा जलवायु अनुकूलन योजनासम्बन्धी काम थालेको छ । वन क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी, सिँचाइ पोखरी आकाशे पानी संकलन, प्लास्टिक पोखरी, घाँस तथा फलफूल रोप्ने काम निरन्तर चलिरहेका छन् । 
अखिलेश गुप्ता, उपसचिव - पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश

हिमालय क्षेत्रमा अस्वाभाविक तापक्रम वृद्धि हुने मुख्य कारण हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन, वन विनाश र औद्योगीकरण भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका, स्कुल अफ साइन्सका डिन एवं वातावरणविज्ञ प्राडा. दाहालको बुझाइ छ । नेपालमा समेत हरित गृहग्याँस उत्सर्जन ३२ वर्षको अन्तरालमा उल्लेखनीय मात्रामा बढेको दाहालको प्रतिक्रिया छ । सन् १९९० मा ३१.६० मेट्रिकटन उत्पादन भएकोमा २०२२ मा आइपग्दा वार्षिक ५६.७४ मेट्रिकटन पुगेको छ । ‘आवर वल्र्ड इन् डेटा–२०१८’ नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टका अनुसार १० हजार वर्षपहिले पृथ्वीको ५७ प्रतिशत भूभाग जंगलले ढाकेको थियो । सन् २०१८ मा आइपुग्दा ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपालको पनि कार्वन सञ्चय क्षमता घटेको विज्ञहरूको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । इसिमोडको बायोडाइभर्सिटी चेन्जेज इन् हिमालयन रिजन (२०२१) प्रतिवेदन अनुसार २५ सय मिटरभन्दा माथि ४७ नयाँ वनस्पति प्रजातिहरू (जस्तै रोडोडेन्ड्रन र हिमालयन थाइम) फेला परेका छन् । जुन पहिले दुई हजार मिटरभन्दा तलमात्र पाइन्थे । तर १८ सयदेखि दुई हजार मिटर उचाइमा १८ स्थानीय प्रजातिहरू (जस्तै अर्किड, नेपाली सर्पगन्धा, पाँचऔंले) लोप हुने अवस्थामा छन् । नयाँ किराहरू र रोगहरूको प्रकोप पनि बढेको छ । सन् २०१५ पछिमध्ये पहाडमा सुन्तलामा ग्रिनिङ रोग फैलिएको छ भने सन् २०१८ देखि फौजी किराले मकै बालीमा क्षति पु‍र्‍याएको छ । जैविक विविधता विज्ञहरूका अनुसार तापक्रम वृद्धिले नयाँ प्रजातिहरू माथिल्लो उचाइमा सर्दै गएपछि स्थानीय रैथाने प्रजातिहरू लोप हुने जोखिम बढेको छ । 

हिमरेखा माथि सर्ने प्रक्रियाले सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । सोसियो–इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज (२०२२) प्रतिवेदन अनुसार पानीको अभाव र कृषि उत्पादनमा कमीले उच्च पहाडी क्षेत्रबाट २८ प्रतिशत घरपरिवार तल्लो भेगमा सरेका छन् भने युवाको पलायन ४५ प्रतिशतले बढेको छ । रोजगारीका लागि युवाहरू बिदेसिँदा गाउँघरमा बुढापाका र बालबालिका मात्रै देखिन्छन् । यसले सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक पहिचानमा संकट ल्याएको ओखलढुंगा क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक चोपलाल धमलाको अध्ययन छ ।

जलवायु परिर्वतनले पहाडमा जनसांख्यिकीय स्वरूपमा फेरबदल आएको छ । यस्तो फेरबदल र बसाइ सर्ने प्रवृत्तिले असमानता, विस्थापन, मौलिक परम्परा र संस्कृतिमाथि संकट सिर्जना गरिरहेको सहायक प्राध्यापक धमलाले बताए । बाहिरी सचेतनाबाट मात्र अनुकूलनका काम गर्न नसकिने भएकाले विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू परिर्माजन गरेर अब विद्यार्थीलाई जलवायु परिर्वतनको कारण, असर र अनुकूलनका विधि पढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । 

तराईसम्मै प्रभाव

हिमरेखा माथि सर्ने प्रक्रियाको प्रभाव हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । तराईका मैदानी क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार हिमनदीहरू सुकेर तराईका नदीहरूमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन घट्ने र मुलुककै खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्ने निश्चित छ । 

अर्कोतिर हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट र पहिरोले तराईमा अचानक बाढीको जोखिम बढाएको छ । इसिमोडको प्रतिवेदनले सन् १९९० को तुलनामा बाढीका घटनाहरू तेब्बर भएको जनाएको छ । २०७४ को कोशी बाढीले तराईका लाखौं बासिन्दालाई विस्थापित गरेको थियो । नेपालको जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् २०२४, सेप्टेम्बरमा औसतभन्दा १७०.०१ प्रतिशत बढी वर्षा भएको रेकर्ड गरेको छ जसले बाढी र डुबानको जोखिम अति उच्च रहेको प्रस्ट हुन्छ । 

पहाडमा उत्पादन ३३ प्रतिशतले घटेको छ । कतै सिँचाइको अभाव त कतै डुबानले अन्न भण्डार मानिएको तराईमा समेत उत्पादन ह्वात्तै घट्न थालेको छ । नयाँ रोगहरू र किराहरू (जस्तै फौजी किरा र अमेरिकन पात खाने किरा) तराईमा फैलिँदा मकै, धान र अन्य बालीमा क्षति पु‍र्‍याउन थालेका छन् । तराईमा जमिनमुनिको पानीको सतह पनि निकै घटेको पाइएको छ । दमक नगरपालिका—९ गरामुनि, झापाका व्यवसायी यमनाथ विमली एकै ठाउँको पानीको सतह २० वर्षअघि भन्दा अहिले निकै घटेको बताउँछन् ।

विमली परिवारले त्यही ठाउँमा दुई दशकपहिले चापाकल गाड्दा २२ फिटमा पानीको सतह भेटिएको थियो । अहिले उनले अर्को कल राख्न ३२ फिट गहिरो खनेपछि मात्र पानीको सतह भेटियो । ‘यही तथ्यलाई हेर्दा दुई दशकमा एकै ठाउँमा पानीको सतह १० फिट घटेको पाइयो’, उनले भने । पानीको सतह घट्दै गएर भू–सतहभित्र खाली बन्ने र जमिने भासिने डर हुने विज्ञहरू बताउँछन् । निकट भविष्यमा तराईमा पानीको सतह घट्दा पानीको अभाव हुने र जमिन भासिने समस्या आउने सक्ने विमलीको चिन्ता छ । 

अनुकूलनका काम जरुरी 

जलवायु परिवर्तन र पृथ्वीको तामक्रम वृद्धिको असर अन्य देशभन्दा हिमालय क्षेत्र रहेकाले नेपालमा बढी परेको निष्कर्षसहित नै सरकारले सगरमाथा संवाद गरेको हो । यद्यपि यस्ता संवादहरू धेरै त छलफल र नीतिमै सीमित रहने गरेका छन् । स्थानीय तहसम्मै जलवायु परिर्वतनको कारण, असर, न्यूनीकरण र अनुकूलनका काम जरुरी भएको वातावरणविज्ञ प्राडा. दाहालको सुझाव छ । 

अहिले संघ र प्रदेश सरकारले केही यस्ता काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा भने परेको छैन । जलवायु अनुकूलन योजना स्थानीय तहले निर्माण गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारले अनुकूलनका लागि वन क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी बनाएर पानी जम्मा गर्ने जसरले हरियाली बढ्ने र पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने सहायक प्राध्यापक धमलाको सुझाव छ । प्रदेश सरकारले नीतिगत तहमा व्यापक काम गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल प्रदेश तहमा केही काम चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव अखिलेश गुप्ताका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमार्फत १४ वटै जिल्लामा जलवायु अनुकूलन योजनासम्बन्धी काम थालेको छ । उनका अनुसार नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अनुकूलनका काम भरहेका छन् । वन क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी, सिँचाइ पोखरी आकाशेपानी संकलन, प्लास्टिक पोखरी, घाँस तथा फलफूल रोप्ने काम भइरहेको गुप्ताले बताए । 

सरकारले अनुकूलनका खुद्रा काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर दीर्घकालीन योजनामा काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि वर्षा, जल संकलन र कृत्रिम नदी निर्माणजस्ता प्रविधिहरूले पानीको अभाव कम गर्न सक्छ । प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीका लागि हिमताल विस्फोट र बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

जलवायु अनुकूलन कृषि बालीहरू (जस्तै सुक्खा सहन सक्ने धान र गहुँ) को प्रवर्द्धन र जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन, स्थानीय किसानहरूलाई प्रशिक्षण र प्रविधिको पहुँचले खाद्य संकट कम गर्न सकिन्छ । जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक सशक्तीकरण, ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा कार्यान्वयनमा लानु जरुरी भइसकेको वातावरणविज्ञ प्राडा. दाहालको भनाइ छ । 

पर्यटन र जैविक खेतीमा आधारित उद्यमहरूको विकासले युवा पलायन रोक्न सकिने बताउँदै दाहाल जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि जलवायु अनुकूलन प्रविधिहरू, नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । यस विषयमा समयमै ध्यान दिन नसकिए हिमालदेखि तराईसम्मको पारिस्थितिकीय र सामाजिक सन्तुलन थप जोखिममा पर्ने निश्चित रहेको विषयगत विज्ञहरूको बुझाइ छ ।