'निलो रिबन' प्रदर्शनले संसद बैठक स्थगित, रास्वपाले 'अभद्र शैली' देखाएको भन्दै सत्तापक्ष सशंकित

'निलो रिबन' प्रदर्शनले संसद बैठक स्थगित, रास्वपाले 'अभद्र शैली' देखाएको भन्दै सत्तापक्ष सशंकित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर गरेर बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर सदन अवरोध गरेपछि बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर गरेर स्थगित गरिएको हो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरोध गर्दै आएको छ। सदनको अवरोध खुलाउन मंगलबार संसद भवनमा दलहरूबीच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि सदन स्थगित गरिएको हो।

सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिका लागि बुधबार दिनभर गृहकार्य गरेर बिहीबार बैठक समय अघि सहमति गर्न आग्रह गरेको सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यस्तै नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले रास्वपाका सांसदहरूले अभद्र शैलीका साथ संसद अवरोध गरेको आरोप लगाए। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले निलो स्काफ लगाएर रास्वपाका सांसदहरूले अभद्र शैलीका साथ संसद अवरोध गरेको आरोप लगाए। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए पुन निलो स्काफ लगाएर विरोध गर्ने रास्वपाका सांसदहरूले अडान राखेपछि सहमति खोज्नका लागि बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए। बर्तौलाले रास्वपाका सांसदहरूको विरोधको शैलीका कारण सांसदको लोगो लगाएर हिंड्दा अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

उनले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकारले रोक्न खोजेको आरोपको खण्डनसमेत गरे। उनले विधेयकमाथि छलफल गर्ने, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने विषय संसदको अधिकारको विषय भएको बताए। संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए।

त्यस्तै रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले मानव तस्करीविरूद्धको अभियानलाई विश्वव्यापीरूपमा 'निलो रिबन'को प्रतीकले जनाउने भएकाले आफूहरूले निलो रिबन लगाएर विरोध गरेको बताइन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि एक्यबद्धता जनाउनका लागि निलो रिबन लगाएको उल्लेख गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.