ऐनविपरीत हुने काजसरुवा बदर गरिने, इजरायलका प्रभावित नेपालीलाई उद्धार गरिने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले इजरायल र इरानबीचको बढ्दो द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आवश्यकताअनुसार उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। असार २ गते बसेको सचिवहरूको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकले इजरायल र इरानबीचको हालैको द्वन्द्वबाट ती मुलुक र छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रभावित हुनसक्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित देशमा रहेका वा सो देशसमेत हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट अद्यावधिक जानकारी लिन निर्देशन दिएको छ। प्राप्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले कुनै पनि नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन तत्काल मिलाउन समेत कडा निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै किसानहरूलाई समयमै मागअनुसार मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वयमा यथाशीघ्र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि प्रयोजन खुलाई गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने र तदनुसार पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन र अध्यागमन व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको पोर्टल, वैदेशिक रोजगार विभागको FEMIS र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच तत्काल एकीकरण वा डाटा सेयरिङको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। 

त्यस्ट्टै ग्रे-लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ मा जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएका निकायहरूले कार्य कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउ पनि निर्देशन दिइएको छ। 

त्यस्तै मनसुन सुरु भइसकेको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लजिस्टिक, पूर्व चेतावनी प्रणाली र सञ्चार प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्नासाथ परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आयकर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको आधारमा सबै मन्त्रालय र निकायले पुराना सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर बुझाई हस्तान्तरण वा लिलाम गरी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ लाई सबै मन्त्रालय र निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले तोकिएको समयमै निर्णय गर्न निर्देशन दिइएक छ।

त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने र काजका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको कडाइका साथ पालना गर्न र ऐनविपरीत भएका काज सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।