ग्वार्को ओभरपास शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने

ग्वार्को ओभरपास शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने
तस्बिर : सुनिता डंगोल

०८० साल फागुनमा नै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको भए पनि पटक–पटक म्याद थपिएको थियो।

काठमाडौं : ग्वार्को ओभरपास शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याइँदैछ। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित मुलुकको पहिलो ओभरपासमा चार दिनपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ओभरपासको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ।

उद्घाटनसँगै ओभरपासबाटै सवारीसाधन सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गएको शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित सडक विभागको नेतृत्वले स्थलगत निरीक्षण गरी सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। ओभरपासको मुख्य संरचना निर्माणकार्य पूरा भएसँगै अब सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिएको सडक विभाग, गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए। ०७८ सालबाट ओभरपास निर्माण सुरु गरिएको थियो।

०८० साल फागुनमा नै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको भए पनि पटक–पटक म्याद थपिएको थियो। मुख्य संरचनाको निर्माण पूरासँगै लेन सेपरेटर राख्ने, लाइनिङ गर्ने, ट्राफिक बत्ती जडानलगायतका काम पूरा भएपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको भण्डारीले जानकारी दिए। यो ओभरपास सञ्चालनपछि सवारीले ग्वार्कोमा रोकिनु नपर्ने र अनवरत घुम्न पाउने छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा विद्यमान सवारी आवागमनको अत्यधिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले ग्वार्कोचोकमा ओभरपास निर्माण शुरु गरेको थियो। चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म जाम हुने तीन क्षेत्रमध्ये ग्वार्कोचोकमा पहिलो ओभरपास निर्माण भएको हो। ६ मिटर उचाइ र ४ सय ५५ मिटरको लम्बाइ हुने ओभरपासमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स ६ मिटर तथा सवारीसाधन चढ्नका लागि १ सय ८० मिटर दायाँतर्फ र १ सय १० मिटर बायाँतर्फ ¥याम्प निर्माण गरिएको छ।null

२०७८ साल फागुन १२ गते राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धामार्फत आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभीले १७ करोड ६ लाख ८८ हजारमा ओभरपासको ठेक्का पाएको हो। २०८० फागुन १२ गते सम्पन्न गर्ने सुरुको म्यादमा सम्पन्न नभएपछि २०८१ पुस ८ गतेसम्मको म्याद थप भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले पुस ८ गतेसम्म सम्पन्न नगरेपछि चैत्र मसान्तसम्मको भाका मागेको थियो। उक्त भाकाअनुसार काम भइरहेकोमा ओभरपासको ४० मिटरको पुनर्निर्माणले थप एक महिना म्याद सारिएको थियो। २०८२ वैशाखभित्र ग्वार्कोको 

ओभरपास निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएकोमा वर्षाका कारण थप एक महिना निर्माण पर सारेको उनले बताए। ललितपुरको ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन ओभरपास इन्जिनियरिङ–खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा अघि बढाइएको हो। यो मोडलअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नगरे हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम कम्पनीले हर्जना तिरिरहेको सडक विभाग, गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। 

यसमा सरकारलाई थप भार भने पर्दैन। पहिलो म्याद थपपछि निर्माण कम्पनीले काम सक्काउनुपर्ने म्याद २०८१ पुस ८ गतेसम्म थियो।  त्योभन्दा पछिको हरेक दिनको ०.०५ प्रतिशत ठेक्का लागतबराबरको हर्जना तिर्नुपर्छ। जति ढिला हुन्छ हर्जना रकम बढ्दै जाने र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म (२०० सय दिन कटेपछि) पुग्ने बताइएको छ।

ग्वार्को ओभरपास निर्माणबाट चक्रपथको सातदोबाटो–कोटेश्वर सडक खण्ड, मंगलबजार–इमाडोल–लुभु सडक खण्डमा सवारी आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसले सवारी जामको दीर्घकालीन समाधान नगर्ने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। चौडा सडकले ट्राफिक जामको समस्या केही समयका लागि राहत दिए पनि विस्तारै सवारीसाधनको संख्या बढेपछि पुनः जामको समस्या दोहोरिने उनको भनाइ छ। 

दिनप्रतिदिन सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि केही समयपछि आउने निश्चित छ। करिब १४ लाख सवारीसाधन गुड्ने काठमाडौं उपत्यकामा हालका वर्षमा ट्राफिक व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ। बढ्दो सवारीका कारण उत्पन्न भएको यो समस्या तत्काल सजिलै समाधान हुने पनि देखिँदैन। सवारी चाप घटाउन सार्वजनिक सवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार ४ प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक सवारी संख्या भएको नेपालमा ६५ लाख सवारी दर्ता छन्। सवारीको कुल संख्याको ८० प्रतिशत मोटरसाइकल छन्। ‘भरपर्दो सार्वजनिक यातायात भयो भने उपभोक्ताले निजी सवारीको माध्यम परिवर्तन गर्छन्’, उनले भने, ‘यसले मात्र दीर्घकालीन रूपमा सडक जाम रोक्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.