राजनीतिक परिवर्तनपछि रोकिएको बाहिरी चक्रपथ, रातो किताबमा पर्छ, काम शून्य

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको भित्री चक्रपथमा बस्ती विस्तार हुन थालेपछि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरियो । तर, २५ वर्ष भयो, यो परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । त्यसैकारण, आयोजनाको प्रशासनिक र प्राविधिक काम कागजमै सीमित छन् । आयोजनाको कुनै खण्ड पनि निर्माणको चरणमा नगएको आयोजना प्रमुख सुभाष बस्नेत बताउँछन् । हरेक वर्ष रातो किताबमा समेटिनेबाहेक आयोजनाको प्रगति शून्य छ ।

करिब ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ बनाउन १० खण्डमा विभाजन गरिएको थियो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन नगरपालिका र तत्कालीन (४० गाविस) लाई छोएर बनाइने बाहिरी चक्रपथ व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरण गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना हो । काठमाडौंमा ३५.८, ललितपुरमा १५.८ र भक्तपुरमा २१.५ किलोमिटर सडक बाहिरी चक्रपथको हुनेछ । हाल काठमाडौं र ललितपुर जोडेको चक्रपथ २७ किलोमिटर मात्रै छ ।

०६५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन तयार भएको र १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथको कुल लागत ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । डीपीआर तयार पारे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना कार्यालयमा थन्क्याउने काम मात्र भएको छ । नयाँ चक्रपथले उपत्यकाको दक्षिणी एवं पूर्वीभूभाग बढी समेट्ने भन्दै ग्रामीण ती क्षेत्रमा सहज आवागमन हुने र बस्तीहरूसमेत व्यवस्थित हुने तत्कालीन सरकारको भनाइ थियो ।

उपत्यकाको समग्र विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने गरी बाहिरी चक्रपथलाई परिकल्पना गरिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘तर, २ दशक अघिदेखि बाहिरी चक्रपथका विभिन्न खण्डको डीपीआर तयार गरे पनि तिनलाई दराजमा थन्क्याउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यसको कुनै अर्थ छैन ।’ 

यस्तो हो आयोजना

बाहिरी चक्रपथमा काठमाडौंका चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोंगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली–डाँछी क्षेत्र पर्ने छन् । चक्रपथले ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङ्मती हुँदै चोभार छुनेछ भने भक्तपुरको सिरुटार, दधिकोट, नयाँठिमी, कटुन्जे, सुडाल, बागिश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली–डाँछी जोडिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै पुराना सहर र अन्य नवघोषित नगरपालिकाहरूलाई एउटै सडक सञ्जालको माध्यमबाट आपसमा जोडेर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोच यसमा लिइएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको अवरोध आएपछि यो चक्रपथ आयोजना जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) प्रविधि र प्रक्रिया अपनाएर निर्माण गर्न लागिएको नेपालकै पहिलो सडक बन्ने अपेक्षा गरिएको हो ।

बाहिरी चक्रपथको ५० मिटर अधिकार क्षेत्रसहितको मूल सडकको सम्पूर्ण निर्माण खर्च नेपाल सरकारबाट ब्यहोरिने र ५०० मिटर (दायाँ–बायाँ २५०–२५० मिटर सडकको किनारबाट) चौडा क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङ प्रविधिद्वारा व्यवस्थित सहरीकरण गरिने भनिएको छ । ८ लेन सडकसहित साइकल लेन, हरियाली बेल्ट, फुटपाथ तथा आपांग मैत्री पेटीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौंको त्रिभुवन राजपथ–बलम्बुलाई शून्य किलोमिटर मानेर सुरु हुने यो चक्रपथको निर्माण पूरा भएपछि नैकाप भञ्ज्याङ, थापागाउँ आसपास, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली,बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छेउ तथा बाइपास, गोँगबुँ, हिलेडोल, मनमैजु, बालुवाटारको छेउ, टोखा–सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै जानेछ । सीतापाइलाबाट हलचोक, गैरीगाउँ (इचंगुुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङलाई चिर्दै १३ किलोमिटर क्षेत्रको टोखा–सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ ८६ किलोमिटरभन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ ।

भक्तपुर क्षेत्रमा थली–डाँछी, चाँगुनारायण क्षेत्र, फुयाँलगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, हनुमानटार, लुकुण्डोल, पकाउनेपाटी, खरीपाटी, सुडाल, यङ्डोल, जगाती (इँटा टायल कारखानाको छेउ), भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधीकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।

ललितपुरमा लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेचो, जावलाखेल, बुङ्मती, खोकना, कार्यविनायक, बागमतीपुल (चोभार क्षेत्र), पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ हुँदै, तीनथानाको दक्षिण हुँदै सतुंगलसम्म पुगेर चक्रपथ बनाइने योजना छ ।

चोभार–सतुंगल कहिल्यै अघि बढ्न सकेन

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटले समेटेपछि आयोजनाले व्यवस्थित जग्गा एकीकरणको काम सुरु गरेको थियो । केही स्थानमा काम पनि भए । तर, केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको विरोधले कामले गति लिएन । २०७५ सालतिर चोभार–सतुंगल जग्गा एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नदिई जग्गा हडप्न थालेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए । सो समयमा चोभार–सतुंगलका जग्गा रोक्काका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमा छुटेको भन्दै जग्गा अधिग्रहण रोकिएको प्राधिकरणका सर्भेयर सुदीप पौडेल बताउँछन् । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने’ भन्ने शब्द छुटेको थियो । लामो समयदेखि रोकिएको चोभार–सतुंगल खण्डको काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

बाहिरी चक्रपथको सो खण्डमा त्रिभुवन, पृथ्वी, नेपाली सेनाले बनाइराखेको तराइ–मधेश दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र काठमाडौं–केरुङ मार्गसमेत जोडिनेछ । ‘फास्ट ट्र्याकका लागि यो सडक चाहिन्छ । फास्ट ट्र्याक ल्याएर खोकनामा जोड्ने अनि बाहिरि चक्रपथबाट जहाँ पनि जान मिल्ने योजना थियो । यो नबनाउने हो फास्ट ट्र्याक ल्याएर कहाँ जोड्ने ?’ भन्दै पूर्वआयोजना प्रमुख ई. किशोर थापा अहिलेको चक्रपथमा ल्याएर फास्ट ट्र्याक 
जोड्दा त्यसले उपत्यका झन् अस्तव्यस्त हुने बताउँछन् । यो आयोजना जति ढिला भयो त्यति जनतालाई र सरकारलाई महँगो पर्ने उनको तर्क छ ।
चोभार–सतुंगलको खण्ड खोल्न सकिन्छ भनेर नै त्यसमा लागि रहेको आयोजना प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । यसको डीपीआर धेरै पहिला नै भएकाले पुनः डीपीआर गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनी भन्छन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षदेखि यो चक्रपथ निर्माणको प्रथम चरणका रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको ६.६ किलोमिटरमा निर्माण सुुरु प्राधिकरण बताउँछ । प्रथम चरणको निर्माण खण्डमा पर्ने उक्त स्थानमा करिब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफल र करिब १४ हजार जग्गाधनी रहेका आयोजनाको प्रक्षेपण छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यो खण्ड निर्माण स्वीकृत भई २५ जेठ ०७४ मा राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशन भएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्णायक रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको बस्नेत भन्छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १५ लाख रुपैयाँ आयोजनामा बजेट परेको छ । 

केही आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । बाहिरी चक्रपथको प्रथम खण्ड चोभार–सतुंगल खण्डको ५० मिटर सर्भिस ट्र्याक जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरी खोल्ने कार्यका लागि १५ लाख छुट्ट्याइएको हो । सहरी मन्त्रालयमा जग्गा एकीकरणसम्बन्धी जानकारी गराइ अघि बढ्ने जानकारी गराएको र मन्त्रालय आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको बस्नेतको भनाइ छ । स्थानीयले सहयोग गरे भने आगामी आर्थिक वर्षबाट यो खण्डको जग्गा एकीकरणको काम अघि बढ्ने उनी भन्छन् । 

जग्गा एकीकरणअन्तर्गत प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गर्दैन । नमिलेको जग्गालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्छ । जग्गा विकास गरिदिएबापत जग्गाधनीले बाहिरी चक्रपथ र जग्गा विकास गरिने ३.५ वर्ग किमी क्षेत्रमा ६, ८ र ११ मिटरका अन्य सहायक सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

‘चक्रपथले ओगट्ने जग्गा ट्र्याकमा ल्याउनै मुस्किल भइसकेको छ । सहर बढ्दै गएर धमाधम घर बनिसके । कति बन्दै छन् । तर, सरकार काम अघि बढाउँदैन’, पूर्वप्रमुख आयुक्त तिवारीले भने । चक्रपथ निर्माणका क्रममा करिब ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो ।
बाहिरी चक्रपथको दायाँबायाँ दुवैतिर २ सय ५० मिटरका दरले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना हो । आठ लेनको हुने उक्त चक्रपथको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ । ७२ किलोमिटरमध्ये करिब डेढ किलोमिटर सडक सुरुङमार्ग रहनेछ । 

बाहिरी चक्रपथ बनाउन चिनियाँ आएका थिए
२०७४ सालमा उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ अघि बढाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि केही चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । जग्गा एकीकरण प्रक्रिया नै टुंगो नलाग्दै चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इच्छुक सरकारी कम्पनीको सूची पनि बुझाएको थियो । यसका साथै चीनकै निजी कम्पनी पनि यसमा इच्छुक थिए । उनीहरूले ७२ किलोमिटरको पूरै सडक बनाउने इच्छा देखाएका थिए । त्यो बेला उपत्यका विकास प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको थियो । तत्कालीक सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोजनाको पूरै खण्ड एकैपटक विकास गर्ने योजना बनाएका थिए । 

पहिला पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीको कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने इच्छा औपचारिक रूपमै देखाएको थियो । यो कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न विषयमा प्रस्तुतीकरणसहित आशयपत्रसमेत पेस गरेको थियो । आशपत्रमा कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले प्रति किलोमिटर १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख थियो । 
चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजनामा इच्छा देखाएर डेलिगेसन पनि आएको आयोजनाको पूर्वप्रमुख, पूर्वाधार विज्ञ एवं पूर्वसचिव इन्जिनियर किशोर थापा बताउँछन् । पछि उनीहरूले भित्रि चक्रपथ विस्तारमा नै केन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ । 

पुराना डीपीआरले आयोजना नबन्ने 
सरकारले २०६५ सालमा बाहिरी चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । भित्रि चक्रपथको बाहिर–बाहिर पनि बस्तीहरू धेरै बढ्दै शहर विस्तारित हुन थाल्यो । भित्रि चक्रपथले बढ्दो जनघनत्वलाई धान्न सक्दैन भनेर नै बाहिरी चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । नेपिकन भन्ने सरकारी परामर्शदाता कम्पनीले यसको अध्ययन गरेको आयोजनाका पूर्व प्रमुख ई. थापा सुनाउँछन् । यसपछि बाहिरी चक्रपथको ८ खण्डको डिपिआर तयार भएको थियो भने २ वटा खण्ड अरनिको हाइवे र चपली घाँटिबाट गोकर्णेश्वरसम्मको डिपिआर हुन सकेको थिएन ।

अझै यी खण्डको डीपीआर भएको छैन । तर, भएका डीपीआर पनि धेरै पहिला भएकाले अब पुनः यसको अध्ययन आवश्यक भएको आयोजना प्रमुख सुभाष बस्नेत भन्छन् । ‘धेरै वर्षदेखि कागजात थन्किएका छन्, आयोजना नाम मात्रकै भएको छ । कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने काम मात्रै भएको छ, पुरानो डीपीआरले अहिले काम अघि बढ्न सक्दैन,’ प्रमुख बस्नेतले भने । 

धेरै वर्षदेखि कागजात थन्किएका छन्, आयोजना नाम मात्रकै भएको छ । कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने काम मात्रै भएको छ, पुरानो डीपीआरले अहिले काम अघि बढ्न सक्दैन । 
सुभाष बस्नेत, आयोजना प्रमुख- बाहिरी चक्रपथ विस्तार आयोजना 

०७५ सालतिर चोभार–सतुंगल जग्गा एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नदिई जग्गा हडप्न थालेको भन्दै सरकारको विरोध गरे । जग्गा रोक्काका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमा छुटेको भन्दै अधिग्रहण रोकिएको थियो ।
सुदीप पौडेल,सर्भेयर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

राजनीतिक परिवर्तनको सिकार भयो
किशोर थापा, पूर्वआयोजना प्रमुख

२०५९ सालमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनेर जोडदार रूपमा काम अघि बढेको थियो । त्यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणको मातातीर्थदेखि खोकना, हरिसिद्धि, ठिमीसम्म गएको हाइटेन्सन लाइनको तलतल यो सडक विस्तार गर्नेे अवधारणा आएको थियो । 

यो सँगसँगै मेलम्चीको थोक वितरण प्रणालीलाई पनि उपत्यकाभरी बिछ्याउने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरणले, मेलम्चीले र बाहिरी चक्रपथले छुट्टाछुट्टैभन्दा पनि यी तीन योजनाका लागि एकीकृत रूपमा नै जग्गा अधिग्रहण हुँदा फाइदाजनक हुने थियो । सबै सरकारी निकाय भएकाले जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) को अवधारणा अघि सारिएको थियो । निजी जग्गाहरूलाई नै एकीकरण गर्ने र कसैलाई पनि त्यहाँबाट विस्थापित नगर्ने, जग्गाको निश्चित योगदान गराउने र ५० मिटर अधिकार क्षेत्र भएको बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना थियो । अनि त्यसैमा मेलम्चीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप र हाइटेन्सन लाइनसँगसंँगै बनाउने अवधारणा बनाइयो । 

यसमा मेलम्ची र विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरेका थिए । यसपछि बाहिरी चक्रपथ आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो । ०६० सालमा त्यसको पहिलो निर्देशक म थिए । अनि त्यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेे काम अघि बढाए । उपत्यकाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रम पनि चलाइएको थियो । आयोजना अन्तरगत पर्ने कित्ता कित्ताको सबै विवरण लिएर राखियो । 

तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो आयोजनामा सरकारको अनिच्छा देखायो । अरू केही नभए पनि चोभारदेखि सतुंगलसम्मको साढे ६ किलोमिटर बनाउने प्रस्ताव गरियो, जहाँ एउटा पुल पनि बनाउनुपर्दैनथ्यो, जग्गा पनि खाली थियो । त्यसमा मात्रै भए पनि बनाउ भनेर प्राधिकरणले पनि धेरै प्रयास गर्‍यो, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएन । 

अहिले हरेक वर्ष रातो किताबमा पर्छ, तर काम भने केही हुँदैन । अहिलेको चक्रपथभन्दा करिब ८ किलोमिटरसम्म बस्ती फैलिएको छ । अझ पनि सबै खण्डमा नभए पनि सम्भव भएका स्थानमा जग्गा एकीकरण गरी बाहिरी चक्रपथको विकास गर्न सकिन्छ । जग्गा एकीकरणमा घर भत्काउनु पर्दैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई अघि बढ्दैन । प्राविधिक रूपमा प्रशासनिक रूपमा धेरै खर्च भएको छ । यो बनाउनै पर्छ, जनतालाई नै दुःख हुन्छ ।

बाहिरी चक्रपथलाई सरकारले नै बाहिर राख्यो
डा.भाइकाजी तिवारी
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त

७२ किलामिटरको यो पूर्णआयोजनामा स्रोत जुटाउन नसकेपछि एउटा खण्ड भए पनि गरौं भनेर चोभार–सतुंगल करिब साढे ६ किलोमिटर निर्माण गर्न खोजिएको थियो । तर, सरकारभित्रका केही दलका असन्तुष्टिका कारण बाहिरी चक्रपथ बनाउन हुन्न भन्ने भयो ।

०७५ सालतिर हजार १२ सय कित्ता ३ आनाभन्दा सानो छ, तिनलाई घडेरीको रूपमा सरकारले मुआब्जा दिने रकम छैन, राज्यलाई घाटा हुन्छ भन्दै सरकारबाट नै विरोध भएको थियो । पछि फेरि प्रस्तावित सिंगो चक्रपथको जमिन रोक्का राख्ने कुरा भयो । ३ महिना लगाएर सिंगो चक्रपथको सबै नक्सा तयार पारेर दिए । कुरा बंगाएर निर्णय नै गरेनन् । चक्रपथको छेउछाउमा भएका जग्गाहरू रोक्का राखौं न भन्दा पनि रोक्का राख्न दिएनन् । यो आयोजना यस्तै भएर टरेर गइरहेको छ । अब कसरी बाहिरी चक्रपथ बन्न सक्छ ?  पछि पनि कम्तीमा अरनीको र त्रिभुवन राजमार्गलाई वाइपास रोड चाहिन्छ । 

बनेपातिरबाट आएका मानिसहरू थानकोट कट्नुपर्‍यो भने सहरभित्र नपसी बाहिर बाहिरबाट नै जाओस् भनेर यसको अवधारण ल्याइएको थियो । हाइटेन्सन लाइनको तल तलबाट पनि खोल्न सकिन्छ कि भनेर लागियो । जति गर्दा पनि कसैले पनि अघि बढाएन । योजना अघि नबढाउने हो भने खारेज गरौं भनेर पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्ताव गरेको हो । अहिले नाममत्रको बाहिरी चक्रपथ छ । प्राधिकरण नै बागमति सभ्यतामा गाभिने जस्तो छ । 

सुरुमा सहरी विकास विभागले यो आयोजना बनायो, विभागलाई ल्यान्डपुलिङको अधिकार नभएपछि नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरे र त्यहाँबाट प्राधिकरण गयो । तर, पनि बन्न सकेन ।