कर्णाली सरकारले ३९० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने

कर्णाली सरकारले ३९० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने

दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तीन सय ९० वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार कर्णालीका तीन सय ९०  सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकासमा सहयोग गर्ने भएको हो। 

शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। प्रदेश सरकारले विगतमा सुरु भएका तर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग र मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड विनियोजन गरेको छ।

सरकारले युवाको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार्न, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा ‘हामी सुधार्छौ हाम्रो विद्यालय’ अभियानका चलाउने भएको छ। 

बजेटमा विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचनाको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.