भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो: सात दिनभित्र यात्रुहरूको अभिलेख तयार गर्न निर्देशन

अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न सामूहिक सहकार्यमा जोड

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो: सात दिनभित्र यात्रुहरूको अभिलेख तयार गर्न निर्देशन

काठमाडौं : भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूको व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सात दिनभित्र भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूको भिसा स्क्यान गरी अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको अनियमितता र विवादलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले अध्यागमन सेवा प्रणाली चुस्त बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग बुधबार छलफल गरेका हुन्। 


छलफलमा अर्यालले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अध्यागमन सेवा प्रणाली (नेपाल पोर्ट)का सेवाहरूलाई आपसी रूपमा अन्तरआबद्ध गरी सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। साथै, राहदानी रोक्का सम्बन्धी सूचना नेपाल प्रहरी र राहदानी विभागबीच आदानप्रदान हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि उनले निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले हालको अध्यागमनको सफ्टवेयरमा श्रम स्वीकृति, राहदानीको विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी हुने 'नो अब्जेक्सन लेटर', विदेशी दूतावासबाट जारी हुने 'नो अब्जेक्सन लेटर', प्रहरीको कालोसूचीलगायत अध्यागमनबाट प्रस्थान हुदाँको 'रियल टाइम' विवरणलाई एकीकृत गरी एकैपटक सबै विवरण परीक्षण गर्नसक्ने गरी प्रणाली सुधार गर्न जोड दिए।

त्यस्तै यात्रुहरूको 'स्टाट्स' र यात्राको 'हिस्ट्री' विश्लेषण गर्नसक्ने गरी यात्रुगत प्रोफाइलिङसमेत तयार गरी अध्यागमन तथ्यांकको विश्लेषण गर्न मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिए।

त्यस्तै प्रणालीगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई एक महिनाभित्र सरकारी सूचना प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धताको ढाँचा तयार गर्न समयसीमा दिइएको स्रोतको भनाइ छ। कार्यदलमा सम्बन्धित विभागका सूचना प्रविधि निर्देशकहरू रहनेछन् भने त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीले गर्नेछन्।

बैठकमा गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.