बालकचहरीमा अब्बल सबाल, सरकारले कहिले दिने जवाफ ?

कालीकोट : कुनै बेला गाउँका भद्रभलादमी जम्मा हुन्थे, सामूहिक निर्णय गर्थे, त्यसैलाई कचहरी भनिन्थ्यो । कर्णालीको भाषा र सभ्यतासँग कचहरी जोडिएको छ । हाल यो चलन विस्तारै हराउँदै एको छ । कचहरी बसिहाले पनि बालबालिकाका हकहितबारे छलफल हुँदैन । त्यसैकारण, कालीकोटका बालबालिकाले कचहरी सुरु गरेका छन् । पुरानो यो चलनलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले बालबालिकाका समस्याबारे छलफल गर्छन्, समाधान खोज्छन् । 

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा बालबालिकाको बालकचहरी सुरु भएको छ । बालकचहरीमार्फत बालबालिकाले आफ्ना मनका कुरा राख्छन् । खुलेर बोल्छन् । पट्यारलाग्दो एकोहोरो भाषण सुन्दै थाकेका बालबालिका बालकचहरी मार्फत फरक अनुभूति गर्छन् । ‘गाउँमा बालबालिकाका कुरा कसैले सुन्दैनन्,’ यहाँका बालबालिकाको सामूहिक भनाइ छ– बरु उल्टै पिट्छन्, थर्काउँछन्, गाली गछन्र्, श्रमशोषण, बालहिंसा र दुव्र्यवहार गर्छन् । हाम्रा घरका अभिभावकले त मनका कुरा सुन्दैनन्, बुभ्mदैनन्, स्थानीय सरकार त परको कुरा हो । हामी बालबालिकाको आवाज कसले सुन्छ ।’

स्थानीय सरकार र बालबालिकाबीच कालीकोटमा ठूलो खाडल छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका स्थानीय सरकारले बालसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । योजना निर्माण, छलफल बहसजस्ता साझा विषयमा उनीहरूलाई सहभागी गराइँदैन । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाले आयोजक भएर हालै सञ्चालन गरेको बालकचहरीमा बालबालिकाले साझा मुद्दा उठान गरे । जिम्मेवार निकायका सरोकारवाला जवाफदेही वक्तासँग बालबालिकाले प्रश्नोत्तर मात्र गरेनन् । अन्तरनिहित क्षमता देखाउने अवसर पनि पाए । 

कचहरीमा पहिलेजस्तो बालबालिकाले खुला चौरमा बस्नु परेन । बालबालिकालाई कुर्सी र कार्पेटको व्यवस्था गरियो । प्रमुख जवाफदेही वक्तालाई बालबालिकाले मनमा लागेका सबै प्रश्नहरू गरे । पालिकाका ठूलाबडा र बालबालिकालाई समान रूपमा बसाइयो । उनीहरूले दैनिक भोगेका, देखेका र सुनेका विषयमा सरोकारवालालाई बालकचहरीमा खुला प्रश्न राखे । जवाफ मागे । जवाफमा चित्त नबुझेका विषयमा पुनः प्रश्न गरे । गाउँमा बालबालिकाले भोग्नु परेको समस्याको आवाज गुञ्जियो । बालबालिकाको वास्तविक समस्याको पहिचान गर्ने थलो बन्यो बालकचहरी । उनीहरूले बालकचहरीमा उठेका साझा सबालको सम्बोधन सरकारले गर्नु पर्ने बताए । स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभएका कारण कालीकोटका धेरै पालिकाबाट बालबालिका बालगृहमा पुगेका छन् । 

बालबालिकाका गहन प्रश्न

तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्याय, उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाही, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविराज न्यौपानेलगायतका वक्ता रहेको बालकचहरीमा तिलागुफा नगरपालिका—३ निवासी तथा जिल्ला बालसञ्जालका अध्यक्ष बन्दना शाहीले पहिलो प्रश्न गरिन् । बालबालिकाको दिवा खाजाको राम्रो व्यवस्था नभएको, पाठ्यपुस्तक समयमा नपाएको, छात्रवृत्तिको दुरुपयोग भएको, गाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा डोजर चलाएर बाढीपहिरो, भूक्षय तथा जलवायु परिवर्तनले धनजनमा क्षति पुर्‍याएकोेदेखि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यासम्मका विषय उठाइन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेदजस्ता कुसंस्कारका विरुद्ध स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन । नगरपालिकामा बालमैत्री, अपांगतामैत्री भवन, शौचालय, बाटाघाटा, धारा, पँधेरा निर्माण भएका छैनन् ।’ 

शाहीका प्रश्नको नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले जवाफ दिन नपाउँदै तिलागुफा नगरपालिका— ५ निवासी नगरस्तरीय बालसञ्जालकी कोषाध्यक्ष सरिता न्यौपानेले शिक्षा शाखा प्रमुख लीलराज बमलाई प्रश्न तेस्र्याइन्, ‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय हाताभित्र ल्याउन के गर्नु पर्ला ? विद्यालयमा जाने दिवा खाजाको रकम कटौती हुँदैछ भन्ने सुनिएको छ, वास्तविकता के हो ? जवाफ पाऊँ ।’

महादेव मावि फोइकोटमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा विक्षा विश्वकर्माले नगर उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीलार्ई प्रश्नको ओइरो लगाइन् । ‘बालबालिकाको नाममा विनियोजन गरिने बजेट कसका छोराछोरीले पाउँछन् ? हाम्रो क्षमता विकास किन हुँदैन ? कतिपय वडाले जंगल जाने बाटो बनाएर बालबालिका पनि हिँड्छन् भनेर बालबालिकाको नाममा विनियोजन हुने बजेट खर्च गर्छन् ? यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? ’, उनले प्रश्न गरिन् । उनको प्रश्न सकिन नपाउँदै अर्की छात्रा अनिता न्यौपानेको यस्तो प्रश्न आयो, ‘हाम्रो पालिकामा बालहिंसा, बाल श्रम, बालदुव्र्यवहार, जातीय विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ? साथै नगरले विद्यार्थीका लागि कहिले नगर बस सञ्चालन गर्छ ? हजुरहरू त गाडीमा जानुहुन्छ । हामी पैदल हिँडेर जानुपर्ने समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? ’

यस्तै वडा बाल सञ्जाल छाप्रेकी अनिशा शाहीले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बालविवाह तिलागुफा हुने गरेको उल्लेख गरिन । साथै, बालविवाहबारे प्रहरीलाई जानकारी दिँदा पनि किन कुनै सुनुवाइ हँुदैन ? भन्ने जिज्ञासा राखिन् । 

सत्यदेवी मावि जुबिथामा अध्ययनरत छात्रा सपना शाहीले प्रहरीलाई फेरि प्रश्न सोधिन्, ‘प्रहरी नै किन अपराधलाई ढाकछोप गर्छ ? छिमेकीको घरमा तास खेलाइरहेको सूचना त्यो घरको गृहणीले प्रहरीलाई खबर गरिन् । प्रहरी तास खेलिरहेको ठाउँमा पुग्यो तर तास खेल्नेहरूबाट दुई क्वाटर रक्सी दिनेबित्तिकै प्रहरी फर्कियो । तास खेल्नेलाई किन समातिएन ? साथै कञ्चनपुरजस्तो सुगम ठाउँमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ । संलग्नको खोजी गर्न प्रहरी सक्दैन भने हामी दूरदराजका बालिकाको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ? हामीले दैनिक हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्नुपर्छ । हाम्रा कुरा कहाँ भन्ने ? न सरकार सुन्छ, न प्रहरी सुन्छ ।’ 

शुभकालिका गाउँपालिकास्तरीय बालसञ्जालका अध्यक्ष विपिन धितालले विद्यालयमा शिक्षकहरूले बालबालिकालाई गालीगलौज गर्ने गरेको खुलासा गरे । आफूलाई नाम नखुलाउने सर्तमा एक जना शिक्षकले तल्लोस्तरको गाली गर्दा आफूलाई त्यो विद्यालयमा पढ्न मन नलागेको बताए । उनले भने, ‘यो समस्या समाधान कहिले हुन्छ, शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू ? ’ अर्की बालिका यमुना शाहीले शुभकालिका गाउँपालिकामा रहेका सवै विद्यालयमा नियमित पढाइ नहुने, शिक्षकहरू समयमा नआउने, विद्यालयमा खानेपानी, शौचालयको समस्या भएको, उपाध्यक्ष दिएको सेनेटरी भेन्टिङ मेसिन सुचारु नगरेकोले छात्राहरूलाई समस्या भएको बताइन् । 

उनले पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सोधिन्, ‘संस्थाहरूले गाउँमा आएर बालसमूह बनाइदिने, क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्ने, स्थानीय सरकारले कहिले ध्यान दिन्छ ? ’ सयांैको संख्यामा सहभागिता रहेको बालकचहरीमा ५५ जना बालबालिकाले बालसबालको उठान गरेका थिए । कालीकोटमा बालबालिकाले बालकचहरीमार्फत भोग्नुपरेको बाल श्रम, छात्रवृत्तिको दुरुपयोग, दिवा खाजाको दुरुपयोग, शिक्षकको अनुपस्थिति, विषयगत शिक्षकको अभाव, बाल दुव्र्यवहार, अपांगता भएका बालबालिकाका समस्यालगायतका विषय उठाए ।

बालबालिकामा अब्बल चेतनास्तर
कालीकोटका बालबालिकाको चेतनास्तर र क्षमता आफूले सोचेभन्दा निकै माथि रहेको नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए । कार्ययोजना बनाएर बालबालिकाले उठाएका सबै सबालको समाधानमा आफू लागि पर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘बालबालिकाले उठाएका सबै प्रश्न र गुनासाहरू सत्य छन्,’ उनले भने,‘ नगर सरकारको तर्फबाट कुनै कमी आउन नदिन आगामी दिनमा नगरसभा र कार्यपालिकामार्फत बालनीति निर्माण गर्नुका साथै बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबजेट बिनियोजन गर्नेछौं । विद्यालयमा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्दै अनियमितता गर्ने शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत सचेत गराउनेछौं । विद्यालय जाने बाटो मर्मत गर्ने, बालबालिकाको सहभागितामा विनियोजित बजेट खर्च गर्नेछौं ।’

यहाँका सबै सरोकारवालाले बालबालिकाका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाए । बालबालिकाबाट आएको सबाल समाधानका लागि बाल हिंसा न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रहरीसहितका सरोकारवालाले गाउँगाउँमा चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा जाने दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने, सबै बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि विद्यालय, स्थानीय पालिका र अन्य निकायले रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने कचहरीमा प्रतिबद्धता जनाए । 

बालबालिकाको आवाज सुन्नुपर्छ
 जिल्लाभरि बाल क्लब गठन, पुनर्गठन तथा क्षमता विकास गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने, बाल श्रममा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी समस्या समाधानको योजना बनाउने र होटल बाल श्रमिकको अनुगमन गरी बाल श्रममुक्त होटल बनाउने, अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहमार्फत पहल गर्ने नगर उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले वाचा गरे ।

बालबालिकाको प्रश्न र सरोकारवालाको जवाफ अनि आगामी दिनमा सुधारका लागि गरिएका प्रतिबद्धताले बालबालिकाको पनि आवाज सुन्नु पर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कालीकोटका विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाले पनि बालबालिकाका सबालबारे छलफल गर्न बालकचहरीको अभ्यास गर्नुपर्छ । यस्तो बालकचहरी कालीकोटका केही पालिकामा मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ पालिकामा लागू गर्नुपर्छ ।’ कालीकोटका बालबालिकामा पनि तार्किक क्षमता होला भन्ने आफूले कल्पना नगरेको उनले सुनाए ।
 

कुरीति जरैदेखि उखेल्नु जरुरी
 सरकारको नारा छ, बिहेबारी : २० वर्ष पारि । तर, कर्णाली प्रदेशमा त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ, बिहेबारी ः २० वर्ष वारि । जतिले विवाह गर्छन्, त्यसको आधाभन्दा बढीले उमेर नपुग्दै विवाहको साइनो जोड्छन् । बालविवाहको त्यही उल्टो तथ्यांक केलाउँदै पहाडी जिल्ला कालीकोटका बालिका भने बिहे रोक्न बाल कचहरीको सहारा खोजिरहेका छन् । यो कार्यका लागि शुभकालिका गाउँपालिकाको तर्फबाट साझा प्रतिबद्धता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आर्चायले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको उपयोगका कारण पारिवारिक दबाबभन्दा केटाकेटी आफैं भागेर विवाह गर्ने प्रचलन बढेकोमा यसको रोकथामका लागि स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ छोरीको रजस्वला नहुँदै विवाह गरिदिए मुक्ति मिल्छ भन्ने धार्मिक मान्यता अझै केही ठाउँ यथावत् रहेको देखिन्छ । 

बालसहभागितालाई विशेष जोड दिइने 
बालबालिकाका सबालहरू सम्वोधन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । भनिन्, ‘हाम्रो समुदायका अभिभावक खासै पढे–लेखेका छैनन् । छोराछोरीको विवाह गरिदिए परिपक्व हुन्छ भन्ने भ्रमले सानैमा विवाह गरिदिन्छन् । अभिभावकले करकापमा विवाह गरिदिएपछि नाइँ भन्ने अवस्था हुँदैन । अब स्थानीय सरकारको तर्फबाट यस्ता कार्यको रोकथाम गर्न बालनीति, जनचेतनामूलक अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’

बालसहभागितालाई विशेष जोड दिइने उनले बताइन् । ‘हरेक सरकारका काम कार्यमा बालसहभागिता गराउने छौं । दलित र विपन्न समुदायमा बालविवाहविरुद्धको कानुनले कुनै प्रभाव नपारेको भन्ने सुन्नमा आएकाले आगामी दिनमा थप अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछांै’, उनले भनिन् । सहभागी विद्यार्थीले बालविवाहविरुद्ध बनेका कानुन, कसुरदारलाई हुने सजायबारे गाउँगाउँ र घरघरै खुला बहस चलाउनु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

कर्णालीमा बालकचहरी किन ? 
बालश्रम, बालविवाह, विद्यालय छोड्ने दर, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा र बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू कर्णालीमा अझै विद्यमान छन् । जातीय विभेद, छाउपडी प्रथाले जरा गाडेको छ । कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा कानुनी पहुँच सीमित छ, जसले गर्दा बालबालिकाले न्याय पाउन सक्दैनन् । त्यसैले समुदायमै बालमैत्री तरिकाले समस्या समाधान गर्न बालकचहरी उपयोगी माध्यम भएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा र समस्याहरूको समाधान बालमैत्री तरिकाले गर्ने एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै बालकचहरी हो ।

बालकचहरीमा कानुनी सजायको सट्टा समझदारी, मेलमिलाप र पुनर्संस्कारलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यो प्रक्रिया नेपालको बालअधिकारसम्बन्धी नीति, बालबालिकासँग व्यवहार गर्ने मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खान्छ । कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जुम्ला, हुम्ला मुगु, डोल्पा, पश्चिम रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा स्थानीय बाल क्लब, बालसञ्जाल र विद्यालयसँग समन्वय गरेर बालकचहरी सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । कुनै स्कुलमा शिक्षकले बालबालिकालाई कुटपिट गरे भने बालकचहरीमार्फत मिलापत्र गराउने, सचेतना दिने र विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिन्छ ।

त्यो दिनको कचहरी 
कालीकोटको सदरमुकाम मान्मबाट करिब ५ घण्टा हिँडेपछि पुगिन्छ शुभकालिका गाउँपालिका । त्यहीँको एउटा स्कुल मैदानमा कचहरी बसिरहेको थियो । साना उमेरसमूहका बालबालिकाले छलफल चलाइरहेका थिए । बूढापाकाहरू टाउको हल्लाउँदै छलफल सुनिरहेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ‘बालविवाह’ कचहरीको छलफलको विषय थियो । कालीकोटमा किशोरीहरूले वडावडामा बालकचहरी गर्छन् । विद्यमान रूपमा रहेको विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउँछन् । आफ्नै उमेरसमूहका साथीको विवाहको कुरा उठाउँछन् । बालअधिकार, बालहिंसा र बालदुव्र्यवहारका र बाल श्रम रोक्न के गर्ने ? भन्दै विषयगत शाखाका प्रमुख तथा शिक्षक, अभिभावक अनि घरदैलोको सरकारलाई प्रश्न सोधिरहन्छन् ।

त्यो दिनको कचहरी कस्तो लाग्यो ? भिरको बाटो ओरालो झर्दै गरेका सामाजिक अभियन्ता तुलाराम पाण्डेले जवाफ दिँदै भने, ‘हाम्रो गाउँमा अहिले यही समस्याले सताएको छ । प्रायः बालबालिकाले केटाकेटी उमेरमै विवाह गर्नाले समाज झन् बिग्रिँदै गएको छ  ।’ उनका अनुसार ९ वर्षमा विवाह गरेका जोडीहरू पनि गाउँमा छन् । 

 बालविवाहको समस्या हटाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।  प्रदेश सरकारले निश्चित बजेट र स्रोतसाधनका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बालविवाहजस्ता सामाजिक अपराधका विषयमा सबै पक्षको सहभागिता र सक्रियता आवश्यक छ । हालसम्म बालविवाहको रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम र नीति ल्याएको छ । 
यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

 कर्णाली प्रदेशमा कलिलै उमेरमा विवाह गरेका आमाबाट जन्मिएका अधिकांश बच्चामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामाजिक रूपमा परिपक्व नभई लहलहैमा विवाह गरेका कारण कसैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार जिम्मेवार नभई कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो अवस्था न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । 
भर्निसा विष्ट, किशोरी 

भर्खरै १५/१७ टेक्दै गरेको तेस्रो पुस्ताले कचहरीमा उठाएको सबालमा ढल्किँदै गरेको पहिलो पुस्ता खुसी देखिन्थ्यो । तर, जाजरकोटमा बसेर सिंगो कर्णालीको बालविवाहको उमेरसमूह केलाइरहेका बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माको कुरा सुनेपछि बल्ल थाहा भयो बालविवाहको पीडाले सिंगो कर्णाली नै दुःखी छ । उनका अनुसार २० वर्षमुनिको गैरकानुनी विवाहको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा ७३ प्रतिशत देखिन्छ । हरेक दुई जना बालबालिकामा एक जनाको विवाह गैरकानुनी तरिकाले भइरहेको छ । घरमा आमाबुवाले माया नगर्ने । सामाजिक सञ्जालमा कसैले माया गर्दा यही पो रहेछ कि क्या हो माया गर्ने भनेर जालमा पर्ने गरेको र साथीहरूबीचमा नै विवाहको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि बालविवाह बढाइरहेको उनले बताए । १५ वर्षदेखि १८ वर्षको उमेरसमूहमा हुने बालविवाह पनि भयावह छ । 

डरलाग्दो तथ्यांक
बालविवाहको उमेरसमूह हेर्दा खासगरी १५ देखि १८ वर्ष उमेरसमूह बढी देखिन्छ । तर १३÷१४ वर्षको उमेरमा हुने विवाहको तथ्यांक पनि एकदमै डरलाग्दो छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २० वर्षमुनिका ६० प्रतिशत बालक र ८२ प्रतिशत बालिकाले वालविवाह गरेका छन् । यस्तै १८ वर्षमुनिका बालक १९ प्रतिशत र बालिका ४५ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णालीमा हाल ७३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ । बालबालिकाले आफैं विवाह गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मोबाइल फोनको प्रयोग र घर परिवारमा आमाबुवाको पर्याप्त माया नपाउनु यसका मुख्य कारण देखिएका छन् ।

मानव विकास सूचकांकका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको कर्णालीको जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । तीन वर्षको तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा २ लाखभन्दा बढीले उमेर नपुग्दै विवाह गरेका छन् । तीमध्ये ४० हजार ९ सय ६१ किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भए । २० वर्षमुनिका कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ६० प्रतिशत हुम्लामा र सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत सल्यानमा बालविवाह हुने गरेको छ । यसैगरी १८ वर्षमुनि विवाह गर्नेहरूमा सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत डोल्पा, सबैभन्दा बढी ३७ प्रतिशत रुकुमपश्चिम र ३७ प्रतिशत सल्यान रहेको छ । 

यसकारण हामीलाई चाहियो बालकचहरी

अञ्जु बुढा, उपाध्यक्ष, वडा बाल क्लब
सामाजिक रूपमा विद्यमान विकृति विसंगतिको रूपमा रहेको बालविवाह र छाउपडी प्रथाको अन्त्य अझै भएको छैन । पहिलेको तुलनामा बालविवाह गर्नेहरूको संख्यामा कमी आएको छ । तर भित्रभित्र लुकिछिपी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण अझै गाउँमा वालविवाह भइरहेको छ । यसको रोकथामका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।

स्थानीय तथा जिल्ला स्तरका सरोकारवालाहरू सामाजिक रूपान्तरणका अभियानमा ऐक्यबद्ध छैनन् । त्यसैले हामीले कालीकोटका विभिन्न स्थानीय तहमा बालकचहरीमार्फत जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्थाका अगुवा र सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया गरी बालबालिकाको सबाल र समस्याहरूमाथि बृहत् छलफल गर्ने गरेका छौं । सुरुमा बालबालिकाले उठाएका सबालहरू कसैले सुन्दैनथे । अहिले सम्पूर्ण बालबालिकाको सामूहिक उपस्थितिमा गरिने बालकचहरी प्रभावकारी हुँदै गएको छ । 

सुवास सहकारी, सदस्य, पालिका बाल क्लब
 बालकचहरीमार्फत बालबालिकाका सबालहरू उठान गर्ने गरेका छौं । गाउँमा बालबालिका माथि बालहिंसा, दुव्र्यवहार, बाल श्रम, बालशोषण भइरहेको छ । बालविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद कायमै छ । गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा, विद्यालय, बाटाघाटा, भवन, शौचालय नहँुदा अहिले पनि कर्णालीका बालबालिका समस्यामा छन् । यसको रोकथाम गर्न राज्यले नै ध्यान दिनुपर्छ ।

जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिका— ८ शीतला गाउँमा अहिले पनि उमेर नपुगी विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि हँुदै गएको छ । यसलाई तत्काल रोक्न पालिका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । गाउँमा लागूऔषधका कारण बालबालिका नराम्रो बाटोमा लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेपछि हामीले बालकचहरीको सुरुवात गरेका हौं । 

मनिषाकुमारी बुढा, सदस्य, किशोरी समूह 
बालकचहरी कार्यक्रमले बालबालिकाका सबालहरू मात्रै सम्बोधन भएका छैनन् । बालबालिकामा हरेका समस्याहरू पनि समाधान भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग एक्लै बालक वा बालिका गएर आफ्ना समस्या राख्दा कसैले सुनुवाइ गर्दैनथे । तर आजकल बालकचहरीको सुरुवात भएपछि सरकार र सरोकारवाला दुवैले सुन्ने गरेका छन् ।

कर्णालीका बालबालिकाको अवस्था अहिले पनि कष्टकर छ । समयमा पाठ्यपुस्तक राज्यले पठाउँदैन । पाठ्यपुस्तक समयमा आएको वर्ष विद्यालयमा समयमा पढाइ सुरु हुँदैन । विषयगत शिक्षकहरूको उपस्थिति हँुदैन । विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको अभावका कारण छात्रा नियमित स्कुल आउँदैनन् । त्यसैले यस्ता समस्या बालकचहरीमार्फत समाधान हुन्छन् ।