विराटनगर : कोशी प्रदेशको विनियोजन विधेयक (बजेट)माथिको छलफल सकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार सकिएको हो।
असार ७ गते सभामा टेबुल भएको विनियोजन विधेयकको छलफलमा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए। छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी देखिएको बताए। उनले संघबाट प्राप्त हुने रकम पनि चालु खर्चमै राख्नुपर्ने भएकाले बढी देखिएको उल्लेख गरे। मगरले योजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी योजनाहरू समावेश हुनु सरकारको पहिलो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै सभा सदस्यहरूले छानेका योजना र सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन भएको दाबी गरे।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङगामले कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मलका लागि प्रदेश सरकारले समन्वय मात्र गर्न सक्ने भन्दै उत्पादन बढाउन जैविक मलमा पनि कृषक आकर्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ८ सय २८ योजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै १४ वटा स्थानीय तहमा वास प्लान्टका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए।
उनले ३७ वटा बहुवर्षीय योजना समावेश भएको भन्दै प्रदेश सरकारले थोरै समयमा १२ हजार ८ सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएको उल्लेख गरे। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, यातायात व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनजस्ता काममा मन्त्रालयका लागि कुल ९६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको बताए।
सीमित बजेटबाट प्रदेश अत्यधिक लाभ लिने र जनतामा सुशासन, शान्ति र सेवा प्रवाह जस्ता कार्यमा बजेटको समुचित उपयोग हुने उनको भनाइ थियो। मन्त्री भण्डारीले जनताको चाहनाअनुसार प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने, अधुरा रहेका प्रहरी चौकीलाई पूर्णता दिने भन्दै सरकार लागुऔषध नियन्त्रण, सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा योजनाबद्ध काम गर्ने जानकारी दिए।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूले जनताको चाहना अनुसारकै योजनामा बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पार्दै सरकार पर्यटन प्रवर्द्धन, पदमार्गका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेश मातहतमा रहेका जिल्ला सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गरिने बताए।
उनले बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भएका रकम भुक्तानी गर्न समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै क्रमागत र अधुरा योजना सम्पन्न भएमा तुरुन्तै भुक्तानी दिन मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए। ग्रामीण सडक सुधार आयोजनामा संघ सरकारले ब्यहोर्ने रकम नआएकाले प्रदेश सरकारले यसको दायित्व ब्यहोर्न नसक्ने भन्दै कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि परेका खोटाङमा पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको व्यवस्था भएको बताए।
सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले ४४ वटा कार्य क्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा व्यवस्था भएको बजेटबाट सक्दो जनताको माग सम्बोधन हुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
