मोरङमा एकै दिन ६० जना प्रतिवादीलाई बुझाइयो अदालत

मोरङमा एकै दिन ६० जना प्रतिवादीलाई बुझाइयो अदालत

विराटनगर : मोरङमा विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर फरार बनेका प्रतिवादीमध्ये एकै दिन ६० जनालाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाइएको छ। 

विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिबानाको फैसला गरे पनि सजाय भुक्तान नगरिकन लामो समयदेखि भागिरहेकाहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फरार केन्द्रित अभियान चलाएको मोरङ प्रहरीले पक्राउका लागि विशेष टोली नै परिचालन गरेको छ। आइतबार एकै दिन ६० जना प्रतिवादीलाई अदालतमा बुझाइएको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालले बताइन्। 

उनका अनुसार असार १ गतेबाट १५ गतेसम्ममा मोरङबाट १ सय ९१ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। १ सय ९१ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्दा ३४ वर्ष २ महिना १९ दिन कैद र ६ लाख २६ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ जरिबाना असुल भएको जानकारी चुँडालको भनाइ छ। 

मोरङ प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९ सय ७९ जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाबाट २ सय ६२ वर्ष १ महिना २६ दिन कैद र १ करोड ४८ लाख ७३ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ जरिबाना असुल भएको जानकारी डीएसपी चुँडालले दिइन्।
 
प्रहरीले फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउने गरेको छ। अदालतले कैदको फैसला भएकालाई सजाय भुक्तानका लागि कारागार चलान गर्ने गरेको छ। जरिबाना तोकिएकाहरु त्यसबापतको रकम बुझाएर छुट्ने गरेका छन्। रकम बुझाउन नसक्नेलाई कारागार चलान गरिन्छ। 

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरियाले जघन्यदेखि सामान्य अपराधमा दोषी ठहर भएर पनि सजाय भुक्तान नगरिकन भागिरहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान चलाइएको बताए। उनका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर खोजी तीव्र पारिएसँगै प्रतिवादीहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्।
 
अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि अपराधमा संलग्न भएका ठूलो संख्याका प्रतिवादीहरु कैद र जरिबाना भुक्तान नगरिकन भागिरहेका छन्। फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेर अपराधीलाई कानुनले छाड्दै भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको एसपी चिमरिया बताउँछन्। अपराधीलाई पक्राउ पर्दा समाजमा अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.