कुलिङ पिरियड विवाद : सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन, रास्वपाले कांग्रेसको नेतृत्व नस्वीकार्ने

कुलिङ पिरियड विवाद : सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन, रास्वपाले कांग्रेसको नेतृत्व नस्वीकार्ने

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी विषयमा संसदको कार्यव्यवस्था समितिले विशेष छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बनाएका हुन्। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की रहेका छन्।

सभामुख घिमिरेले समितिको नाम 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति' राखेका छन्। समितिलाई छानबिनका लागि २१ दिनको समय तोकिएको छ। समितिले २१ दिनभित्र सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।

प्रतिपक्षी दल रास्वपाले कांग्रेस नेतृत्वको छानबिन समिति स्वीकार नगर्ने बताएको छ। संसद बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले विधेयकमा भएको त्रुटिमा कांग्रेसका सांसद संलग्न रहेकाले उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका हुन्। 

'भिजिट भिसा प्रकरण समाधान नहुँदै संसदीय अभ्यासमा कलंकित हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छेडखानी भएको छ। छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिमा आफूहरूको सहमति भए पनि विवाद भएको व्यक्तिको दललाई नै समितिको नेतृत्व गर्न दिनु उचित भएन,' उनले भने। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा रहेका छन्। उक्त विधेयक सभापति खतिवडाले नै संसदमा पेस गरेका थिए।  ब


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.