काठमाडौं : विज्ञहरूले आतंकवाद र त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल गरेका छन्। काठमाडौंमा बुधबार आयोजित 'दक्षिण एसियामा आतंकवाद : क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाप्रतिको चुनौती' विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सो बारेमा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले आंतकवादको कुनै सीमाना नहुने भन्दै आतंकवादविरुद्ध क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार तथा पूर्व उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले आतंककारी संगठनहरूले नेपाललाई 'ट्रान्जिट'को रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको बताए। भारतको मुम्बईमा भएको बम आक्रमण होस् या प्लेन हाइज्याकमा नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै पूर्व रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतमा भएको आतंकवादी आक्रमणले नेपालमा समेत असर पार्ने सम्भावना रहेको बताए। पाकिस्तानले आतंकवादलाई समर्थन गर्नुले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएको, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा बाधा पुर्याएको र पाकिस्तानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको उनको भनाइ छ। उनले सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात देखिएको वैश्विक एकता जस्तै एकता आज आवश्यक रहेको औंल्याए।
त्यस्तै संघीय सांसद तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री चन्दा चौधरीले अन्तरदेशीय आतंकवाद नियन्त्रण गर्न हवाला तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइन्।
पूर्व मन्त्री शिशिर खनालले ‘अपरेसन सिन्दुर’अन्तर्गत भारतले गरेको सैन्य कारबाही र पाकिस्तानविरुद्ध कूटनीतिक पहलले क्षेत्रीय आतंकवाद नियन्त्रणमा नयाँ मापदण्ड स्थापना भएको भन्दै प्रशंसा गरे। पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले पहलगाम आक्रमण पछिल्ला सबैभन्दा घातक हमला भएको बताए। उनले आक्रमणमा पीडितहरूलाई धर्म सोधेर टाउकोमा गोली हानी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको बताए।
त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा सिंचाइ मन्त्री एनपी साउदले नेपाल र क्षेत्रीय शक्तिहरूले आतंकवाद नियन्त्रणका लागि स्पष्ट संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले आतंकवाद सबैमा असर पार्ने भएकाले यसविरुद्ध सबैले मिलेर कदम चाल्नुपर्ने बताए।
नेपालका पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं राजदूत मधु रमन आचार्यले भारत र नेपालको बीचमा गुप्तचर जानकारी आदानप्रदान र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए। उनले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नेपाल भारतको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उक्त सेमिनारमा वरिष्ठ राजनीतिक नेता, पूर्व मन्त्रीहरू, सुरक्षा विज्ञ, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
