मधेश प्रदेश सरकारको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च

मधेश प्रदेश सरकारको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च
सुन्नुहोस्

ढल्केवर(धनुषा) : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेश सरकारले ७१ प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। भुक्तानीको अन्तिम समय अर्थात् २५ असार राती १२ बजेसम्म कुल बजेटको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रहेकोमा ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चालुतर्फ ६४ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगत ७५ दशमलव १४ सहित कुल बजेटको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो। 

उक्त तथ्यांक अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८३.३६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ३४.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७८.२०, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ७७.४५, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ६९.३१, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय ७५, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ४३.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ७७.३१, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ७३.६५,गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय ७२.२९ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ६५.५३ र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारले खर्च गरेको बजेट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेस प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५५ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेश सरकारले ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६३ दशमलव ८३, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५ दशमलव ४६, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४० दशमलव ६६ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको विगत छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.