काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको नजिरले भन्छ, ‘प्रमाण भन्ने कुरा कहिल्यै पनि विरोधाभाषयुक्त हुन सक्दैन, द्विविधाजनक हुन सक्दैन । विरोधाभाषको अन्त गर्नु, द्विविधाको अन्त गर्नु नै प्रमाणको एकमात्र उद्देश्य हो ।’
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिँदा लिएका प्रमाण आधारहरू विवादित बनेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गर्दा पुनरावेदन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर सफाइ दिएको मिलेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र तयार गरेर दर्ता गर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘पुनरावेदन पत्र लेख्ने काम भइरहेको छ । तयार हुने बित्तिकै यथाशक्य चाँडो सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्छौं ।’ दुई साताभित्रै पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने तयारी रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
२०६४ चैत २७ गते साँझ रौतहटस्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठघरमा बम बिस्फोट भएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आलमले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने उद्देश्यले बम बनाउन लाग्दा बिस्फोट भएर ज्यान गएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन अर्का उम्मेदवार शैलेन्द्र शाह लगायतले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । 
बिस्फोटनमा घाइते भएका छोरालाई उपचार गराउनुको सट्टा नजिकैको इँटाभट्टाको चिम्नीमा हाली जलाई, लास बेपत्ता पारेको उल्लेख गर्दै पीडित श्रीनारायणसिंह राजपुतले जाहेरी दर्ता गराएका थिए । बम बिस्फोटनबाट शेख इद्रिसको गाईगोठको छाना नष्ट भएको थियो । घटनास्थलमा पन्टु सिंह भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह, ओस अख्तर र नाम उल्लेख गर्न नसकेको भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो । वैशाख १८ गते मानवअधिकारकर्मी घटनास्थल पुग्दा घरको छाना नयाँ खपडाले छाएको, बाँसको नयाँ भाटा प्रयोग भएको, घरको नयाँ पर्खाल लगाइएको थियो । घरमा नयाँ भुस राखेको पाइए पछि हेर्न खोज्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा र पीडित पक्षलाई स्थानीय बासिन्दाले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल बार एसोसिएसनले लगायतले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सो क्रममा मृत्य’ भएका व्यक्तिको घटना विवरण नस’नाउन धम्कीसमेत दिइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनास्थलमा तत्कालै जान खोज्दा स्थानीय व्यक्तिहरू र प्रहरीलाई रोक लगाइएको थियो । तर, आलमले भने घटना नै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अभियोग दाबी विरोधाभासयुक्त ?
उच्च अदालतले बिस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सफाइ दिएको हो । गत जेठ १४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले बम बिस्फोटको बारदात भएको भनिएकोमा सो बारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ । शेख इद्रिसको घरकोठामा बम बिस्फोट भएको भन्ने पुुष्टि गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘बम बिस्फोटको दाबी गरिएको घर शेख इद्रिसको घर हो वा अफताब आलमको घर हो अनुसन्धान स्पष्ट रहेको भन्ने देखिएन । घटना विवरण कागजबाट समेत बम बिस्फोटको बारदात भएको भन्ने देखिएन ।
अभियोग दाबी नै विरोधाभासयुक्त रहेको देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अफताब आलमको घरमा भएको बम बिस्फोटको बारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, बिस्फोटको घाइते भनिएका पन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत मृतकहरूलाई इँटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा जन्मकैद हुने ठहर गरेको फैसला नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सबै प्रतिवादी मोहम्मद अफताब आलम, मोहम्मद महताब आलम, बद्री सहनी र शेष सेराजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
