राजावादी आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदी एकाएक निर्वाचन आयोग किन पुगे ?

राजावादी आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदी एकाएक निर्वाचन आयोग किन पुगे ?
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राप्रपाका असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी अध्यक्षले विधानविपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै निर्वाचनमा आयोगमा उजुरी दिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केन्द्रीय अनुशासन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी र प्रवक्ता सगुन लावतीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।

 उजुरी दिनका लागि सुवेदी,अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, महामन्त्री धवल शमशेर राणा, सगुन लावती लगायतका नेताहरू आयोग पुगेका थिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीपत्रमा पार्टीको अध्यक्षको एकल निर्णयले पदावधि अगावै हटाउने र हटाएको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अधिकार विधानले नदिएको उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्षले गरेको कारवाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गर्न सुवेदीले आयोगसमक्ष अनुरोध गरे। 

आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि अनुशासन समिति अध्यक्षबाट पदमुक्त भएका सुवेदीले पार्टी अध्यक्षले आफूलाई जानकारी नदिइ पदबाट हटाउँदा अन्याय भएकाले आयोगमा उजुरी दिन आएको बताए । पार्टी फुटोस् भन्ने आफ्नो चाहना नभएको भन्दै उनले पार्टीभित्र भइरहेको षड्यन्त्रबिरुद्ध आवाज उठाएको जिकिर गरे।

त्यस्तै राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले विधानबिपरितको निर्णय कुनै हालतमा मान्य नहुने उल्लेख गरे । आफूहरू एकताबद्ध पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि भइरहेको आन्दोलन निष्कर्ष पुराउने दावी गरे।

त्यस्तै प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाइएका राप्रपाका नेता सगुन लावतीले अध्यक्षको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएकाले आयोगमा आउनुपरेको धारणा राखे । निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दए।

असार २५ गते राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको विधान बमोजिम भन्दै सुवेदीलाई हटाउदै रोशन कार्कीलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.