विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजान्छौं : महासचिव प‍ोखरेल

विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजान्छौं : महासचिव प‍ोखरेल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजाने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको भेलालाई केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थगित गरिएको ७० वबर्षे उमेर हद विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु केन्द्रीय कमिटीको दायित्व र कर्तव्य भएको स्पष्ट गरे। 

महासचिव पोखरेलले विधानका कतिपय प्रावधानका सन्दर्भमा अहिले केही विवाद र भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताउँदै ती विषयमा पनि प्रष्ट पारिने बताए। २०७८ मंसिर १० गते साँझ सौराहामा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्कालीन उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विधानका केही प्रावधान संशोधनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। 

‘२०७८ मा गोदावरीमा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने र १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको थियो। पार्टीमा देखिएको तत्कालीन संकटलाई व्यवस्थापन गर्न ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी  र १९ पदाधिकारी बनाइएको हो,' उनले भने। 

विधानको दोस्रो संशोधनका रूपमा केन्द्रीय निकायमा १५ सदस्यीय समितिलाई बढाएर २५ सदस्यीय बनाइएको पोखरेलले स्मरण गराए। महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षमा दुईपटक मात्र उम्मेदवार हुने प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई सच्याइएको बताए। 

‘विधान महाधिवेशनमा दुई कार्यकाल मात्र उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राखिएछ,’ महासचिव पोखरेलले भने, 'हामी जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई हाँक्न चाहन्थ्यौं उहाँ आठौं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। नवौंमा विजयी हुनुभयो। विधानको प्रावधानले उहाँलाई रोक्ने देखेर दुई पटक उम्मेदवार वा दुई कार्यकाल भन्ने प्रावधान संशोधन गरिएको हो।' 

विधानको यसै प्रावधानलाई टेकेर पुष्प कँडेल तेस्रोपटक लेखा आयोगको अध्यक्ष चयन भएको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.