बाढीजन्य विपत्ति कति सहिरहनुपर्ने ?

बाढीजन्य विपत्ति कति सहिरहनुपर्ने ?

आज देश फेरि एकपटक बाढीको त्रासको सामना गरिरहेको छ। परिस्थितिले देखाउँछ कि बाढी अब देशवासीको भाग्य बनेको छ। जनता हरेक वर्ष बाढीको कहर भोग्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष, जब बाढी आउँछ, सरकारहरू राहतको बारेमा हल्ला गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् र त्यसपछि शान्तिसँग सुत्न जान्छन्।

भूकम्पजस्तै बाढीलाई पनि देशका लागि प्राकृतिक प्रकोप मानिन्छ । केही हदसम्म यसलाई सही पनि मान्न सकिन्छ । तर, यो पूर्णतया सही होइन । यो सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । देशले हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि बाढीको सामना गर्न सक्छ । बादल फुटेर आएको बाढी होस् वा वर्षाले आएको बाढी, विनाश स्वाभाविक हो । पहाडदेखि तराईसम्म, चारैतिर विपत्तिको वर्षा छ ।

बाढी एक प्राकृतिक प्रकोप हो जुन अत्यधिक वर्षाको कारणले गर्दा नदीहरूको सामान्य क्षमताभन्दा बढी पानी बग्ने गर्दछ । यसकारण, नदीहरूले आफ्नो किनार छोडेर मैदानमा बग्न थाल्छन् । बाढी केही घण्टादेखि केही दिनसम्म रहन सक्छ, तर यसले जीवन, सम्पत्ति र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ । नदीको अर्को क्षेत्र छ जुन बाढीका कारण बनेको छ, त्यसलाई बाढी मैदान भनिन्छ । बाढी क्षेत्रको कुनै आधिकारिक परिभाषा नभए पनि, बाढी क्षेत्रहरूलाई सामान्य शब्दहरूमा वर्णन गरिएको छ । बाढी क्षेत्र वा डुबान क्षेत्र भनेको नदी किनारको समतल क्षेत्र हो जुन वर्षाको समयमा पानीले भरिन्छ । वर्षायाममा जब नदीको पानीको सतह बढ्छ र जहाँ पानी पुग्छ, त्यो क्षेत्रलाई बाढी क्षेत्र भनिन्छ ।

वर्षाको समयमा यी बाढी क्षेत्रहरू सामान्य हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ बाढी नियमित स्तरभन्दा बाहिर जान्छ । बाढी सानो, ठूलो र कहिलेकाहीँ धेरै ठूलो हुन सक्छ । बाढीपहिरो क्षेत्र प्रायः खेतीपातीको लागि राम्रो जमिन हुन्छ किनभने त्यहाँ बाढीको पानीले बोकेको माटो जम्मा हुन्छ जसले माटोलाई उर्वर बनाउँछ । वास्तवमा, बाढी मैदान भनेको बाढीले छोडेको माटोबाट बनेको जमिन हो ।

यस बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरूले भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् जुन वातावरणको लागि हानिकारक छन् र मानिसहरूको लागि पनि खतरनाक छन् । यी क्षेत्रहरूमा भवनहरू निर्माण गर्दा जोखिममा पर्ने पहिलो व्यक्तिहरू तिनीहरू हुन् किनभने जब बाढी आउँछ, तिनीहरू निश्चित रूपमा आफ्नो नियमित क्षेत्रहरूमा पुग्छन् । त्यसपछि यसले सबैभन्दा पहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा घर बनाएका मानिसहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ । यो ती बाढी क्षेत्रहरूको बारेमा हो जुन नियमित हुन्छन् जहाँ हरेक वर्ष वर्षाको समयमा पानीको सतह बढ्छ । तर कहिलेकाहीँ, केही क्षेत्रमा, पानीको सतह बढ्छ र अझ अगाडि बढ्छ र त्यसपछि यसलाई बाढी क्षेत्र भनिन्छ । जुन ठाउँमा धेरै वर्षसम्म बाढीको पानी पुग्दैन, त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले निर्माण कार्य सुरु गर्छन् । अब प्रश्न यो छ कि, नदीको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएझैं बाढी क्षेत्र किन निर्धारण गरिँदैन ? किनभने यदि अहिलेसम्म बाढी आएको क्षेत्र बाढी प्रभावित क्षेत्र हो भनेर स्वीकार गरिन्छ भने यसमा ठूलो विरोधाभास छ ।

बाढी एक प्राकृतिक प्रकोप हो तर जब मानिसले प्रकृतिसँग खेल्छ, आफ्नो स्वार्थका कारण जीवनदाता नदीहरूलाई नष्ट गर्न थाल्छ । त्यसपछि बाढी जस्तो विपत्ति हाम्रो घरमा आइपुग्छ । हामी नदी क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण गर्न थाल्छौं, त्यहाँ हाम्रा घरहरू बनाउँछौं र तिनीहरूलाई प्रदूषित गर्न थाल्छौं । हाम्रो मूर्खता हो कि हामी आफ्नो स्वार्थको लागि नदीहरूलाई नष्ट गर्न जारी राख्छौं । यो नदी क्षेत्रहरूमा अतिक्रमणको घटना हो, जुन देशभरि निर्वाध रूपमा भइरहेको छ । अवस्था यति भयावह छ कि बाढीको परिमाणका कारण, यसको सामना गर्न सरकारका सबै प्रयासहरू असफल भएका छन् । 
तैपनि, सरकारको राहत व्यवसाय जारी छ । यस्तो लाग्छ कि बाढी मानव जीवनको गन्तव्य नै बनिसकेको छ । मानिसहरू यसलाई परम्पराजस्तै सहन बाध्य छन् । वास्तवमा, बाढी यस्तो विपत्ति हो जसमा हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको क्षति मात्र हुँदैन, लाखौं घरहरू ध्वस्त हुन्छन्, फस्टाएको बालीनाली नष्ट हुन्छ र हजारौं मानव जीवन र असंख्य गाईबस्तुहरू एकै क्षणमा अवाञ्छित मृत्युको मुखमा पुग्छन् ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि देशमा बाढीले आफ्नो भयानक रूप देखाउन थालेको छ र बाढीबाट हुने विनाश निरन्तर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । मनसुनको आगमनसँगै नदीहरू भरिएर बग्न थाल्छन् र देशका अधिकांश भागहरूमा विनाश निम्त्याउँछन् भन्ने कुरा प्रायः देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि, देशका केही भागहरू छन् जहाँ मानिसहरूले बाढीको अनुभव गर्दैनन् तर जब उनीहरूले अचानक यो समस्याको सामना गर्नु पर्छ, त्यहाँ अराजकता हुन्छ र त्यहाँका मानिसहरूलाई के गर्ने भनेर थाहा हुँदैन बाढी परम्परा बनेको ठाउँहरूको तुलनामा त्यहाँ यसको सामना गर्न गाह्रो हुन्छ । केही हदसम्म, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी तयारी त हुन्छ । यस्तो तयारी समुद्रमा एक थोपा जस्तै हो भन्ने कुरा फरक छैन । अनि त्यहाँका मानिसहरू पनि यसको सामना गर्न धेरै हदसम्म तयार छन् ।

देशको सरकारी संयन्त्रको निद्रा त्यतिबेला मात्र फुट्छ जब कुनै ठूलो दुर्घटना हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सरकारी संयन्त्र ठूलो दुर्घटनाको प्रतीक्षामा छ । विगतका दुर्घटनाहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता महसुस गरिएको छैन । यसको मुख्य कारण जिम्मेवारीको अभाव हो । कुनै पनि किसिमको दुर्घटनाको जिम्मेवार सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरू हुने र दुर्घटना भएमा कडा सजाय पाउने निर्णय गरियो भने मात्र दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मनसुन भर्खरै सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा देशमा बाढीसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा सयौंको मृत्यु हुन्छ । भारी वर्षाले देशमा अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याउँछ । यस जीवन र धनको क्षतिको लागि कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छैन । आखिर, हरेक वर्ष हुने यस्ता दुर्घटनाहरूको जिम्मेवार को हो ? दुर्घटना पछि, केवल एउटा रेखा कोरिन्छ । दुर्घटनाहरू दोहोरिनु नपरोस् वा तिनीहरूको संख्या घटाउन सकियोस् भनेर यस्ता उपायहरू अपनाइँदैनन् ।

बढ्दो तापक्रमले चक्रवात, बाढी र खडेरीजस्ता घटनाहरूको तीव्रता र आवृत्ति बढाएको छ । यसबाहेक, संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बढ्दो निर्माण र जनसंख्याले विपद्को समयमा बढी क्षति पुर्‍याउँछ । बाढीजस्ता प्रकोपहरूले सडक, पुल र सार्वजनिक उपयोगिता जस्ता पूर्वाधारहरूमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउँछन् । यसले आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा पुर्‍याउने मात्र होइन, मानिसहरूको जीवनमा पनि असर पार्छ । प्राकृतिक प्रकोपले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका घरहरूमा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्‍याउँछ । यसले हजारौं मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाउँछ र पुनर्निर्माण गर्न धेरै खर्च लाग्छ । नेपालका केही क्षेत्रहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट बढी प्रभावित छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा प्राकृतिक प्रकोपको तीव्रता बढ्ने सम्भावना छ । स्विस रे का अनुसार, भारतले विपद् व्यवस्थापन र तयारीका लागि राम्रो उपायहरू अपनाउनुपर्छ र विपद्हरूको सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । स्विस रेको प्रतिवेदनले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न केही उपायहरू पनि सुझाव दिन्छ । जस्तै तथ्यांक र प्रभावित केन्द्रहरूको पहिचान, जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको विस्तृत नक्सा सिर्जना गर्नुपर्नेछ । आधुनिक प्रविधि र तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपपछि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूसम्म पुग्ने र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बिमा योजनाहरू डिजाइन गरिनुपर्छ ।

वास्तवमा, बाढी, भूकम्प वा अन्य कुनै पनि विपत्तिको मानव सभ्यतासँग प्राचीनकालदेखि नै सम्बन्ध रहेको छ । नदीको किनारमा सभ्यताहरू विकास भएका थिए भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन र जब जब बाढीले भयानक रूप लियो, नदीको किनारमा रहेका बस्तीहरू बाढीको सिकार भए र नष्ट भए । यति मात्र होइन, नदी बग्ने क्षेत्रका हरिया खेतहरू पनि यसले नष्ट गर्‍यो । फलस्वरूप, मानव जीवन हरेक वर्ष कम वा बढी बाढीको त्रास सहन बाध्य हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विपद् व्यवस्थापनको बारेमा सोच परिवर्तन गर्नु हो । यो बिना, परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ छ । 

आज देश फेरि एकपटक बाढीको त्रासको सामना गरिरहेको छ । परिस्थितिले देखाउँछ कि बाढी अब देशवासीको भाग्य बनेको छ । जनता हरेक वर्ष बाढीको कहर भोग्न बाध्य छन् । हरेक वर्ष, जब बाढी आउँछ, सरकारहरू राहतको बारेमा हल्ला गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् र त्यसपछि शान्तिसँग सुत्न जान्छन् ।

सरकारले यो पनि मनमा राख्नुपर्छ कि बाढी केवल प्राकृतिक प्रकोपमात्र होइन, यो मानव निर्मित कारणले उत्पन्न हुने भयानक त्रासदी हो । यसका लागि प्रशासनिक प्रणालीलाई कुशल बनाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछि मात्र हामी यो त्रासलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने बारेमा सोच्न सक्छौं । यो सत्य हो कि देशका सबै राज्यहरूमा बाढी नियन्त्रण विभागहरू छन् । उनीहरूले उद्धार र राहत कार्य गर्छन् । यदि त्यहाँका सरकारहरूले नदीसँगै बाँधहरूको पानी व्यवस्थापन, वर्षाको पानीको बहाव र संरक्षण, भण्डारण, पूर्वानुमान र जनशक्ति र पशुधनको समयमै स्थानान्तरणको लागि प्रणाली विकास गरे भने बाढीबाट हुने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न यो छ, देशका जनताले बाढीजन्य विपत्तिको मार कहिलेसम्म भोगिरहने ? हरेक वर्ष हुने मृत्यु र हजारौं करोडको सम्पत्तिको विनाश कहिले रोकिनेछ ? जिम्मेवार व्यक्तिहरू प्रकृतिलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन् । सजायको कडा व्यवस्था नभएसम्म लापरबाहीको बहाना बनाउने यो प्रवृत्ति जारी रहनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.