विराटनगर : स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ‘रेफरल केन्द्र’ मात्रै तोकेपछि विराटनगरको कोशी अस्पताल संकटमा पर्ने देखिएको छ।
बोर्डले कोशी अस्पताललाई ‘रेफरल केन्द्र’ मात्रै तोकेको छ। अस्पताल प्रशासनले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र पठाएको छ। अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाले असार २७ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा बिन्दु’बाट हटाएर मात्र ‘रेफरल केन्द्र’ तोकिए बिरामीको चाप झन्डै दुई तिहाइले घट्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर अस्पतालको सञ्चालन, आम्दानी र सेवामा पर्न जान्छ।’
बोर्डको निर्णयअनुसार साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी कोशी अस्पताल अब स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको बिरामीका लागि ‘प्रथम सेवा केन्द्र’ नहुने भएको हो। यसअघि कोशी अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दु र रेफरल केन्द्रको रूपमा मान्यता दिइएको थियो। यो निर्णयले बिरामीको पहुँचमा असर पार्ने, सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने र निजी अस्पतालको लाभका लागि सार्वजनिक अस्पताललाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी अस्पतालको छ।
डा. झाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि रेफरल केन्द्र सरकारी अस्पताल मात्रै तोकिएको भए समस्या हुने थिएन। वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पतालजस्तो कोशी अस्पताल छैन। कतिपय केसमा हामी आफैंले पनि बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्छ।’ उनले रेफरलको रूपमा निजी अस्पतालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कोशी अस्पताल तयार नभएको र यसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा अस्पतालको साख, सेवा र आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो असर पर्ने बताइन्।
विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मात्रै पहिलो सेवा विन्दुको रूपमा तोकिएको छ। तर, त्यस केन्द्रमा कोशी अस्पतालमा दैनिक उपचार गराउने सयौं बिरामीको चाप थेग्न सक्ने पूर्वाधार छैन। अस्पतालका अनुसार अहिले पनि दैनिक आउने बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बिमाअन्तर्गतका हुन्छन्। तीमध्ये पनि ४० प्रतिशत कोशी अस्पताललाई पहिलो सेवा केन्द्र मानेर आउने डा. झाको भनाइ छ।
अब उक्त सुविधा हटेपछि बिरामीहरू अन्य पालिका तहका अस्पतालमा गएर रेफर लिन बाध्य हुने छन्। यसले विपन्न बिरामीलाई बढी असर गर्ने खतरा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। ‘बिमा नभएका बिरामीहरू धेरैजसो विपन्न वर्गका हुने भएकाले तिनीहरू कोशीमा निःशुल्क सेवा लिन आउँथे। तर, अब उनीहरूको पहुँच सीमित हुनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ। अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीमा गिरावट आएमा तलब भत्ता व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, सेवाको गुणस्तर खस्किने र जनशक्ति सञ्चालनमा समस्या हुने जनाइएको छ।
कोशी अस्पतालको विषय संसदसम्म पुगेको छ। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद अमनलाल मोदीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णयमाथि कडा आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालहरूलाई कमजोर बनाउने नियतसहित निजी अस्पताललाई पोस्ने खेल चलेको छ। कोशी अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मात्र रेफरल बनाएर उनीहरूको सेवा तहसनहस पार्न खोजिएको छ।’
उनले भने, ‘धेरै पालिकामा पर्याप्त संरचना र जनशक्ति नभएको अवस्थामा रेफरल लिन गाह्रो हुनेछ। अनि बिरामीहरू सहज रूपमा निजी अस्पतालमा धकेलिने छन्। यसले सुलभ स्वास्थ्य सेवा जनताबाट टाढा पुर्याउने छ।’ सांसद मोदीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णय खारेज गरी कोशी अस्पताललाई पुनः प्रथम सेवा बिन्दुमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिमा प्रणालीको नाममा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालको प्रभाव बढ्दै गएको उनको आरोप छ। अहिलेको निर्णय पनि तिनकै दबाबमा आएको उनी दाबी गर्छन्। यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमाथि नै जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको सांसद मोदीको भनाइ छ।
अस्पताल प्रशासनले सरकारलाई समयमै जानकारी गराउँदै बिमा योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि कोशी अस्पताललाई दुवै अधिकार यथावत् राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा चिनिएको कोशी अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुग्ने गर्छन्।
अस्पताललाई नीतिगत रूपमा कमजोर बनाइएमा त्यसको असर विराटनगर वा मोरङमा सीमित नहुने र समग्र कोशी प्रदेशको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन असर पर्ने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। अस्पताल प्रशासनले बोर्डको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
